काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले एन्फाको निर्वाचन विवादप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै कडा चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार एन्फाका महासचिव किरण राईलाई पठाइएको संयुक्त पत्रमा उनीहरूले पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गरी अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका छन्। यदि उक्त समयसीमाभित्र स्पष्ट प्रगति नभए एन्फालाई तत्काल निलम्बनका लागि फिफा काउन्सिलमा प्रस्ताव पेश गरिने उल्लेख गरिएको छ।पत्रमा विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् – राखेप द्वारा गरिएको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
राखेपले चैत १२ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो, जसका कारण चैत १३ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन स्थगित हुन पुग्यो। फिफा र एएफसीले राखेपको यो कदमलाई ‘तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप’ को स्पष्ट उदाहरण भनेका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार कुनै पनि सदस्य संघले आफ्नो गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ, जुन फिफाको विधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।
फिफा र एएफसीले आफ्नो पत्रमा राखेपको निर्णयले केवल निर्वाचन प्रक्रिया रोकेको मात्र नभई एन्फालाई आफ्नै विधान परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। यसलाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीतको कार्य भन्दै समयमै समाधान नगरे गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, अदालत लगायत अन्य निकायबाट हुने सम्भावित हस्तक्षेपप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विवादको जड भने एन्फाले कार्यकाल सकिनु अघि ‘अर्ली इलेक्सन’ (अगावै निर्वाचन) गर्न खोज्नु हो। हालको कार्यसमितिको कार्यकाल जुन २०२६ सम्म रहेको भए पनि एन्फाले फेब्रुअरीमै निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो। यसलाई फिफा र एएफसीले स्वीकृति दिएका थिए। तर राखेपले भने एन्फालाई पहिले आफ्नो विधान संशोधन गर्न र जिल्ला तथा प्रदेश संघहरूको संरचना अद्यावधिक नगरेसम्म निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। राखेपको अडानअनुसार नयाँ प्रतिनिधि चयन नगरी पुरानै प्रतिनिधिबाट निर्वाचन गर्नु अवैधानिक हुने ठहर गरिएको थियो।
यसैबीच, एन्फा नेतृत्वले भने चार वर्षअघिकै जिल्ला प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिएर चुनाव गराउन खोजेको आरोप पनि लागेको छ। यसले गर्दा क्लब, खेलाडी र अन्य सरोकारवालाहरूबीच असन्तुष्टि बढेको थियो। केही ‘ए’ र ‘बी’ डिभिजन क्लब तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरूले उक्त निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा समेत गरेका थिए। झापामा हुने भनिएको साधारणसभास्थलमा विरोध प्रदर्शनको तयारी समेत भएको थियो, जसका कारण चुनावको वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको थियो।
यी सबै परिस्थितिबीच एन्फाले अन्ततः फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि राखेपको निलम्बन र चुनाव स्थगनको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको ध्यान तानेको हो।
यदि फिफाबाट एन्फा निलम्बनमा परेमा त्यसको असर निकै गम्भीर हुनेछ। नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैन। साथै, फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने विकास कोष तथा आर्थिक सहयोग पूर्ण रूपमा रोक्का हुनेछ। त्यस्तै, अन्य सदस्य राष्ट्रका फुटबल संघहरूले एन्फासँग कुनै पनि प्रकारको खेलकुद सम्बन्ध (मैत्रीपूर्ण खेल, प्रशिक्षण, सहकार्य आदि) कायम गर्न पाउने छैनन्।
समग्रमा, एन्फा र राखेपबीचको यो विवाद केवल प्रशासनिक विषय मात्र नभई नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। अब आगामी ७ दिनभित्र हुने निर्णय—राखेपले आफ्नो निलम्बन फिर्ता लिन्छ वा एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्छ—त्यसैले नेपाली फुटबलको दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडको रूपमा हेरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
