काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को मुख्य कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल नियुक्त भएका छन्।
सञ्चार क्षेत्रबाट आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका कँडेल अहिले मुलुकको सर्वोच्च कानुनी परामर्शदाताको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै उनले औपचारिक रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गरेका छन्।
एक साधारण पत्रकारबाट सुरु भएको उनको पेशागत यात्रा अहिले देशको प्रमुख कानुनी संरचनामध्ये एकमा पुग्नु आफैंमा उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। डा. कँडेलको करियर २०५० को दशकमा रेडियो नेपालबाट सुरु भएको थियो। त्यतिबेला उनी सञ्चारकर्मीका रूपमा सक्रिय थिए र राष्ट्रिय मुद्दा, राजनीति तथा सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आफ्नो पहिचान निर्माण गरिरहेका थिए। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दा उनले राज्य संयन्त्र, नीति निर्माण र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए। यही अनुभवले उनलाई कानुनतर्फ आकर्षित गर्यो र उनले पत्रकारिताबाट कानुनी पेशामा रूपान्तरण गर्ने निर्णय लिए।
पत्रकारिताबाट कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु उनका लागि सहज परिवर्तन थिएन। तर, दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तर अध्ययनले उनले आफूलाई कानुनी क्षेत्रमा स्थापित गराउन सफल भए। २०६० सालदेखि निरन्तर वकालतमा सक्रिय रहँदै आएका कँडेलले छोटो समयमै अदालतमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएका थिए। उनले जटिल संवैधानिक मुद्दा, प्रशासनिक विवाद तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेका थिए। शैक्षिक रूपमा पनि डा. कँडेललाई अब्बल मानिन्छ।
उनले बेलायतको उत्तरी आयरल्याण्डस्थित क्विन्स युनिभर्सिटीबाट कानुन विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा हासिल गरेपछि उनी स्वदेश फर्किएर न्यायिक क्षेत्रको सुधार, कानुनी अनुसन्धान तथा वकालतमा सक्रिय रहे। विदेशमा सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई नेपाली सन्दर्भमा प्रयोग गर्दै उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका छन्। कानुनी क्षेत्रमा उनको सक्रियता पछिल्लो समय झनै चर्चामा आयो, जब उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि अदालतमा उत्रिए। लामिछानेमाथि लागेका सहकारी प्रकरण, नागरिकता र राहदानी विवादजस्ता जटिल मुद्दाहरूमा कँडेलले सुरुदेखि नै उनको पक्षबाट बहस गरेका थिए। ती मुद्दामा उनले प्रस्तुत गरेका तर्क, कानुनी विश्लेषण र बहस शैलीका कारण उनी कानुनी वृत्तमा चर्चित बने।
विशेषगरी राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएका मुद्दाहरूमा उनी निर्भीक रूपमा प्रस्तुत हुने वकिलका रूपमा चिनिन्छन्। अदालतमा तथ्य र कानुनको आधारमा स्पष्ट धारणा राख्ने उनको शैलीले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको थियो। यही कारणले पनि उनलाई ‘प्रखर बहसकर्ता’ वकिलको रूपमा हेरिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो टिम निर्माण गर्दा परम्परागत राजनीतिक सन्तुलनभन्दा बढी ‘विज्ञता’ र ‘क्षमता’ लाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा डा. कँडेलको नियुक्ति महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक योग्यता र लामो अदालती अभ्यासले उनलाई यो जिम्मेवारीका लागि योग्य बनाएको ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता समाधान गर्न सक्षम व्यक्तिको खोजीमा कँडेललाई रोजेको बुझिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको भूमिका अत्यन्त संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण मानिन्छ। संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन्छन्। उनले सरकारका तर्फबाट अदालतमा बहस गर्ने, सरकारविरुद्ध दायर भएका रिटहरूको प्रतिरक्षा गर्ने, कानुनी राय प्रदान गर्ने तथा देशभरका सरकारी वकिलहरूको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। त्यसैले यो पदमा बस्ने व्यक्तिको दक्षता, निष्पक्षता र निर्णय क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
डा. कँडेल अब ‘निजी’ वकिलको पहिचानबाट ‘सरकारी’ वकिलको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन्। निजी अभ्यासमा रहँदा उनी कुनै एक पक्षको प्रतिनिधित्व गर्थे भने अब उनी राज्यको कानुनी पक्षको प्रतिनिधि हुनेछन्। यसले उनको भूमिकामा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। अब उनले सरकारको नीति, निर्णय र कार्यलाई कानुनी रूपमा सुदृढ बनाउने तथा अदालतमा त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ। उनको नियुक्तिसँगै कानुनी वृत्तमा विभिन्न अपेक्षा र चासोहरू देखिएका छन्।
कतिपयले उनलाई सक्षम र योग्य कानुनविद् भन्दै सरकारलाई मजबुत कानुनी आधार दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा उनको निष्पक्षता कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी उनले विगतमा बहस गरेका केही राजनीतिक मुद्दाहरूका कारण उनको भूमिका कति सन्तुलित रहन्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। यद्यपि, कानुनी जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा र लामो अभ्यासले उनलाई जटिल परिस्थितिमा पनि सन्तुलित निर्णय लिन सक्षम बनाउने विश्वास गरिएको छ। उनी अनुसन्धानमुखी वकिलका रूपमा पनि चिनिन्छन्, जसले कानुनको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिले उनलाई महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो नियुक्ति रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा सरकार विभिन्न कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। संवैधानिक विवाद, प्रशासनिक निर्णयमाथिका प्रश्न तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू अदालतमा बढ्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा अनुभवी र अध्ययनशील कानुनविद्को नेतृत्व आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ देखिन्छ। डा. कँडेलले अब सम्हाल्ने जिम्मेवारी केवल कानुनी बहसमा सीमित छैन।
उनले सरकारी वकिलहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, कानुनी प्रणालीको सुधार र न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न पनि भूमिका खेल्नुपर्नेछ। साथै, सरकारका निर्णयहरू संविधान र कानुनअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट राय दिनु पनि उनको दायित्वभित्र पर्छ। उनको आगामी कार्यसम्पादन कस्तो रहला भन्ने विषयमा कानुनी क्षेत्र, राजनीतिक वृत्त र सर्वसाधारण सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। एकातिर उनले आफ्नो विगतको अनुभव र अध्ययनलाई प्रयोग गर्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ संवेदनशील मुद्दामा निष्पक्षता कायम राख्नु उनको लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
समग्रमा, रेडियो नेपालबाट सुरु भएको डा. नारायणदत्त कँडेलको पेशागत यात्रा अहिले मुलुकको प्रमुख कानुनी पदमा पुगेर नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। उनको नियुक्तिले सरकारलाई कानुनी रूपमा सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब उनले आफ्नो जिम्मेवारी कत्तिको प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्छन्, त्यसले आगामी दिनमा सरकारको कानुनी दिशा र न्यायिक बहसको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
