नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिको एउटा बलियो आधारका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिएको छ । गाउँगाउँमा छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र निम्न तथा मध्यम वर्गीय नागरिकको आर्थिकस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ सहकारी सञ्चालित छन् । तर वर्तमान समयमा केही सहकारी जनसाधारणको गर्जो टार्ने माध्यमभन्दा पनि केही सीमित व्यक्तिको ठगीको पर्याय बन्दै गएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ ।
देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको पछिल्लो तथ्याङ्कले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त अराजकता र नियामक निकायको लाचारीलाई छताछुल्ल पारेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागका अनुसार महानगरभित्र सञ्चालित करिब १ हजार ९०० सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले पनि नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् । जम्मा ७२३ सहकारीले मात्र नियमसंगत रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुले के संकेत गर्छ भने बाँकी रहेका १ हजारभन्दा बढी सहकारीहरू अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । नियमनकारी निकायलाई प्रतिवेदन नबुझाउनु भनेको आर्थिक हिनामिना लुकाउनु, कानुनविपरीत ऋण प्रवाह गर्नु र बचतकर्ताको रकममाथि मनपरी भएको हुनसक्ने खतराको संकेत हो । यस्ता सहकारीलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या सुशासनको अभाव हो । धेरैजसो सहकारीहरू आफन्त र साथीभाइ मिलेर सञ्चालन गर्ने, विना धितो वा कमजोर धितोमा सञ्चालक निकटका व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गर्ने र बचतकर्ताको पैसालाई घरजग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जबसम्म पैसा हुन्छ, तबसम्म सञ्चालकहरूले रजाइँ गर्छन् तर जब बचतकर्ता आफ्नो रकम फिर्ता माग्न आउँछन्, तब संस्थामा ताल्चा लगाएर भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । महानगरका सहकारी विभाग प्रमुखले नै स्वीकार गरेअनुसार कतिपय सहकारी त सम्पर्कमै छैनन् । यसले हाम्रो नियमन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
सहकारी संकटको अर्को पाटो भनेको नियामक निकायको मौनताको नीति हो । लामो समयदेखि साधारणसभा नगर्ने र प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो पटक–पटक आग्रह मात्र गरिरहनुले राज्यको लाचारी प्रकट गर्दछ । खारेजीको प्रक्रियामा लैजाँदा बचतकर्ताको रकम डुब्ने डर देखाएर कारबाहीबाट पन्छिनु समाधान होइन । बरु समयमै कडा कदम नचाल्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ । सरकारी निकायको सुस्तताले गर्दा सहकारीका ठग सञ्चालकहरूले प्रमाण मेटाउन र सम्पत्ति लुकाउन पर्याप्त समय पाइरहेका छन् ।
सहकारीमा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परिरहेको अवस्थामा बचतकर्ता सावधानी हुनुपर्ने देखिन्छ । धेरै ब्याजको लोभमा परेर संस्थाको वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र पारदर्शिता नबुझी पैसा राख्ने प्रवृत्तिले ठगहरूलाई बल पुगेको छ । कुनै पनि वित्तीय संस्थामा पैसा राख्नुअघि त्यसको कानुनी हैसियत र नियामक निकायको निगरानी छ कि छैन भन्ने बुझ्नु अनिवार्य छ ।
सहकारी क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न अब कुरा मात्र गरेर पुग्दैन । प्रतिवेदन नबुझाउने र सम्पर्कमा नआउने सहकारीका सञ्चालकहरूको बैंक खाता र जायजेथा रोक्का गरी तत्काल कानुनी अनुसन्धान सुरु गरिनुपर्छ । महानगरपालिका वा अन्य नियामक निकायले केवल सूचना जारी गरेर बस्ने होइन, बरु घरदैलोमै पुगेर अनुगमन गर्ने र दोषी देखिएमा तत्काल कडा कारबाही गर्ने साहस देखाउनुपर्छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउने दायित्व राज्यको पनि हो । यदि नियमनकारी निकायले लाचारी त्यागेर कडाइका साथ नियमन नगर्ने हो भने सहकारीप्रतिको जनविश्वास समाप्त हुनेछ । सहकारीलाई केही व्यक्तिको निजी कम्पनी बन्नबाट जोगाएर वास्तविक अर्थमा समुदायको सम्पत्ति बनाउन आजैदेखि शुद्धीकरण अभियान थाल्नु आवश्यक छ । बचतकर्ताको पसिनाको कमाइमाथि रजाइँ गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन । राज्यका नियमनकारी निकायको उपस्थिति कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
मिति २०८२ चैत २३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
