सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु लोकतान्त्रिक पारदर्शिता र सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । लामो प्रतीक्षा र चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
सुशासन र थितिको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मन्त्रीहरू सम्मिलित सरकारबाट नागरिकले उच्च नैतिक मानकको अपेक्षा गरेका थिए तर सार्वजनिक विवरणले पारदर्शिताको सामान्य सर्त पूरा गरे पनि यसले मन्त्रीहरूको इमानदारी, सम्पत्तिको स्रोत र कानुनी सीमाका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेएको छ ।
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रास्वपाको आफ्नै वाचापत्र र प्रतिबद्धतामाथि उठेको छ । रास्वपाले निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो । तर सांसदको पदभार ग्रहण गरी मन्त्री बनेको हप्तौँ बितिसक्दा समेत विवरण गोप्य राखिनु र ढिला गरी सार्वजनिक गरिनुले बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को भन्ने पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । ढिलो गरी आएको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले बाध्यता मिश्रित पारदर्शिता त झल्काउँछ तर नैतिक इमानदारी स्थापित गर्न सकेको छैन ।
रास्वपाका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि सार्वजनिक पद प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिसकेका कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मन्त्रीहरूले कानूनी बाध्यताका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि वाचापत्रको नैतिक प्रतिबद्धता बमोजिम सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
मन्त्रीहरूको सार्वजनिक विवरणको अर्को विवादास्पद पक्ष जग्गाको हदबन्दी र सम्पत्तिको स्रोत हो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले तराई, पहाड र उपत्यकामा जग्गाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको जग्गा कतिपय अवस्थामा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी वा हदबन्दीको नजिक देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीका बुवा र आमाको नाममा रहेका जग्गाहरू जोडेर हेर्दा वा गृहमन्त्रीको परिवारको नाममा रहेको सयौँ रोपनी जग्गाको विवरणले कानुनको धज्जी उडाएको भान हुन्छ । यद्यपि बालिग सन्तानलाई छुट्टै परिवार मान्ने कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर यस्ता सम्पत्तिको प्रतिरक्षा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ तर नैतिक रूपमा प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
अझ गम्भीर विषय त सम्पत्तिको अस्वाभाविक स्रोत र त्यसको कर दायित्व हो । धेरैजसो मन्त्रीहरूले आफ्नो सुन, चाँदी र घरजग्गाको स्रोत पैत्रिक वा विवाहमा प्राप्त भनेर उल्लेख गरेका छन् । कसैले युट्युब र टिकटकबाट करोडौँ कमाएको दाबी गरेका छन्, कसैले अर्बौँको शेयर लगानीलाई लगानीबाट आर्जित भनेका छन् । के यी सम्पत्तिहरूको व्यावसायिक आर्जनमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तिरिएको छ ? के पैत्रिक भनिएका सम्पत्तिहरूको पारदर्शी हस्तान्तरण प्रक्रिया पालना भएको छ ? विवरणमा सम्पत्ति त देखिन्छ तर त्यसको वैधानिकता पुष्टि गर्ने आधारहरू सन्देहास्पद छन् ।
नेपालको भूमि व्यवस्थापन र मालपोत डेटा एकीकृत नहुँदा मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणको सत्यता परीक्षण गर्ने कुनै विश्वसनीय संयन्त्र राज्यसँग छैन । फरक–फरक जिल्लामा छरिएको जग्गा र बेनामी शेयर लगानीलाई लुकाउन सजिलो हुने वर्तमान प्रणालीको फाइदा शासकहरूले नै उठाइरहेको आशंकालाई यसपटकको विवरणले बल पुर्याएको छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त होइन, यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनु अनिवार्य छ । राज्यको कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा बढी सम्पत्ति कसरी थुप्रियो र त्यसको कर प्रणालीमा के कस्तो योगदान छ भन्ने कुराको उत्तर सरकारले दिनैपर्छ ।
नयाँ भनिएका मन्त्रीहरूले पनि पुरानै पैत्रिक सम्पत्तिको लेप लगाएर अस्वाभाविक धनको बचाउ गर्ने हो भने नागरिकले परिवर्तनको आशा कसरी गर्ने ? सरकारले भूमि व्यवस्थापनलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउँदै हदबन्दी कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । पारदर्शिता केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहार र नैतिकतामा देखिनुपर्छ । अन्यथा यस्ता विवरणहरू केवल झारा टार्ने प्रक्रिया र जनताको आँखामा छारो हाल्ने माध्यम मात्र बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
मिति २०८३ बैसाख २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
