नेपालको संविधानले धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक प्रत्याभूतिले नागरिकमा राज्यप्रति ठूलो भरोसा जगाएको थियो ।
तर व्यवहारमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । सुदूरपश्चिमको कैलालीस्थित जानकी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूले ‘अभिभावक सेवा शुल्क’का नाममा विद्यार्थीबाट रकम असुल्नुपर्ने बाध्यताले शिक्षा प्रणालीको एउटा तीतो यथार्थलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
जानकी गाउँपालिकाका ३३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये अधिकांशले बालविकासदेखि नै भर्ना शुल्क लिने र ६ कक्षाबाट मासिक शुल्क उठाउने गरेका छन् । विद्यालय प्रशासनले शिक्षकको तलबभत्ता व्यवस्थापन गर्न स्रोत नभएपछि अभिभावकको खल्ती छाम्नुपरेको तर्क अघि सारेका छन् । केवल जानकी गाउँपालिकामा मात्र यो समस्या होइन, देशभरका हजारौँ सामुदायिक विद्यालयको साझा नियति हो ।
राज्यले विद्यालय खोल्ने अनुमति दियो तर ती विद्यालय चलाउन आवश्यक पर्ने न्युनतम शिक्षक दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेन । अर्कोतिर विद्यालयको नियमित सञ्चालन खर्च विद्युत् महशुल, खानेपानी, फोटोकपी, प्रिन्ट, स्टेसनरी, मर्मत–सम्भारका लागि समेत विद्यालयले अभिभावककै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । जसको प्रत्यक्ष मार गरिब र विपन्न परिवारका विद्यार्थीमाथि परिरहेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई मासिक ९ हजार, निमाविलाई ११ हजार र मावि तहका शिक्षकलाई १३ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । महङ्गीको जमानामा १ जना अदक्ष श्रमजीवीले पाउने न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कम तलबमा शिक्षक राखेर गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु आफैँमा आश्चर्यको पाटो हो । अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त के छ भने नियमनकारी निकाय गाउँपालिकाका अध्यक्ष र शिक्षा शाखा प्रमुखहरू विद्यालयले शुल्क उठाइरहेको विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोज्छन् । जब स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै आफ्नै आँखाअगाडि भइरहेको कार्यप्रति आँखा चिम्लिन्छन्, तब निःशुल्क शिक्षाको नारा केवल चुनावी घोषणापत्रमै सीमित रहन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नहुनु र विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुदान नहुनु नै समस्याको चुरो हो । एकातिर सरकार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कुरा गर्छ, अर्कोतिर विद्यालयहरूले चन्दा, सहयोग वा विविध शुल्कका नाममा पैसा नउठाई स्कूलको घण्टी बज्न नसक्ने स्थिति छ । देशको अवस्था हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा २ वटा वर्ग निर्माण गरिदिएको छ, एउटा जसले महङ्गो शुल्क तिरेर निजीमा पढ्छ र अर्को जसले निःशुल्क भनिएको सामुदायिक विद्यालयमा पनि लुकिछिपी शुल्क तिर्नुपर्छ ।
सरकारले शिक्षकको दरबन्दी पूर्ति गर्ने हिम्मत गर्दैन र विद्यालयलाई स्रोत जुटाउन पनि कानुनी रूपमा दिँदैन । यस्तो दोधारे नीतिले सामुदायिक शिक्षालाई झन् जर्जर बनाउँदै लगेको छ । यदि सरकारले साँच्चै संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने हो भने केवल नाराले पुग्दैन । आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी र मर्यादित जीवनयापनका लागि पर्याप्त तलबको व्यवस्था राज्यले नै पहिलो शर्त हो । अर्कोतिर स्थानीय सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षामा लगानी गरी विद्यालयलाई स्वावलम्बी बनाउनुपर्नेछ । सहयोगका नाममा विद्यार्थीबाट रकम उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विद्यालयका प्रशासनिक खर्चहरू पारदर्शी र पूर्ण रूपमा सरकारी अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ ।
शिक्षा व्यापार होइन, राज्यको दायित्व हो । निःशुल्क शिक्षाको नाममा अभिभावकमाथि आर्थिक भार थप्नु नागरिकको मौलिक हकको हनन् हो । जानकी गाउँपालिकाको घटनाले राज्यलाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ, कि संविधानको व्यवस्था लागू गर, कि त निःशुल्क शिक्षाको झूटो नारा लगाउन बन्द गर । शिक्षामा भइरहेको बेथिति अन्त्य नभएसम्म संघीयता र समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना केवल कागजी घोडा मात्र साबित हुने देखिएको छ ।
मिति २०८२ चैत २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
