काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको भाडा फेरि बढाउने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ । केही साताअघि मात्रै भाडा समायोजन गरिएको अवस्थामा पुनः वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अगाडि आएपछि यसले यात्रु, व्यवसायी र सरोकारवालाबीच नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजनका लागि जिम्मेवार यातायात व्यवस्था विभाग ले पुनः भाडा बढाउने प्रस्ताव तयार पारेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मा पेश गरिसकेको छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार इन्धनको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले हालको भाडादर टिकाउन कठिन भएको भन्दै नयाँ समायोजन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
गत चैत २५ गते सरकारले वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा १६.७१ प्रतिशतले बढाइएको थियो भने पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । उक्त वृद्धि भएपछि केही समयका लागि यातायात व्यवसायी सन्तुष्ट देखिए पनि इन्धनको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएपछि पुनः समायोजनको माग उठ्न थालेको हो । भाडा समायोजन भएको दुई साताको अवधिमा नै डिजेलको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । भाडा समायोजन गरिएको समयमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसयता दुई चरणमा मूल्य बढ्दै हाल प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी करिब ३० प्रतिशतसम्म इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि यातायात सञ्चालनको लागत उच्च रूपमा बढेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार सवारी भाडा निर्धारणमा विभिन्न सूचकहरूलाई आधार बनाइन्छ । कार्यविधिअनुसार भाडादर निर्धारण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान ३५ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ भने बाँकी ६५ प्रतिशत हिस्सा बिमा, कर, बैंक ब्याज, सवारी साधनका पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत १३ प्रकारका खर्चहरूमा आधारित हुन्छ । यसले भाडा निर्धारणलाई अधिक यथार्थपरक बनाउने उद्देश्य राखिएको भए पनि व्यवहारमा भने बारम्बार समायोजन आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
उक्त कार्यविधिमा इन्धनको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्न सकिने प्रावधान समेत छ । हाल डिजेलको मूल्यमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेकाले सोही प्रावधानअनुसार नयाँ भाडादर लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको विभागको तर्क छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार “हालको लागत संरचना हेर्दा पुरानो भाडादरमा सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ, त्यसैले पुनः समायोजन अपरिहार्य देखिएको छ ।”
यता यात्रुहरू भने छोटो अवधिमा पटक–पटक भाडा वृद्धि हुनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढिरहेको अवस्थामा यातायात भाडा थप बढ्दा सर्वसाधारणको जीवनयापनमा थप दबाब पर्ने उनीहरूको गुनासो छ । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातमा निर्भर रहने मजदुर, विद्यार्थी र न्यून आय भएका वर्गमा यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिन्छ । यातायात व्यवसायीहरू भने लागतअनुसार भाडा समायोजन नभए सेवा सञ्चालन नै प्रभावित हुने चेतावनी दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै स्पेयर पाट्र्स, टायर, मर्मत तथा बैंक ब्याजदर समेत बढेकाले पुरानो भाडादरले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार समयमै निर्णयमा नपुगे सेवा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकार भने यात्रु र व्यवसायी दुवै पक्षको चासोलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागबाट आएको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको छ र आवश्यक परे सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिइनेछ । छोटो अवधिमा नै पुनः भाडा वृद्धि हुने संकेतले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अस्थिरता देखिएको छ । एकातिर लागत बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक प्रणालीलाई व्यवहारमा कसरी सन्तुलित रूपमा लागू गर्ने भन्ने प्रश्न सरकारसामु चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
