काठमाडौं । अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाहका क्रममा आवश्यक पर्ने धितो बन्धक लिखत, निवेदन, रोक्का, फुकुवापत्र तथा अन्य सम्बन्धित कागजात अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्रै पेश गर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्ता कामहरू धेरैजसो कागजी प्रक्रिया र प्रत्यक्ष उपस्थितिमार्फत हुँदै आएकोमा अब डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने भएपछि सेवा प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागका अनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति लिन अनलाइन आवेदन प्रणालीसमेत खुला गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ३७८ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयले आफ्नो कार्यालय रहेको क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिसुधार वा मालपोत कार्यालयमार्फत अनलाइन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस कदमसँगै मालपोतसम्बन्धी सेवामा एकरूपता ल्याउने, अनियमितता घटाउने र सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको विभागले जनाएको छ । डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि कागजी झन्झट घट्ने, समय बचत हुने र काममा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा प्राविधिक पूर्वाधार, कर्मचारी दक्षता र सेवाग्राहीको पहुँचजस्ता पक्ष चुनौतीका रूपमा देखिन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा भने यो व्यवस्था भूमि प्रशासन र बैंकिङ प्रणालीबीच समन्वय मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
