काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। बिहीबार थप दुई उजुरी दर्ता भएसँगै कुल उजुरी संख्या पाँच पुगेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ।
यसअघि बुधबारसम्म तीन उजुरी परेको थियो। समितिका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार प्राप्त उजुरीमध्ये एउटामा ‘अतिगोप्य’ उल्लेख गरिएको छ। उनले उजुरीको विषयवस्तु संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। “आज दुई वटा उजुरी आएका छन्, त्यसमध्ये एउटामा ‘अतिगोप्य’ भनिएको छ,” ती सदस्यले भने। उक्त उजुरीको प्रकृति र विवरणबारे भने समितिले औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन।
संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सोहीअनुसार समितिले सर्वसाधारणबाट उजुरी आह्वान गर्दै १० दिनको समय दिएको छ। समितिले जेठ ४ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ। निर्धारित समयभित्र थप उजुरी आउने सम्भावना रहेको समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलले उजुरी आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै हाल प्राप्त उजुरीबारे विस्तृत टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। “अहिले उजुरीहरू संकलन भइरहेका छन्, त्यसैले यसबारे विस्तृत रूपमा भन्न मिल्दैन,” उनले भने। उनका अनुसार उजुरी दर्ता गर्ने म्याद सकिएपछि सबै उजुरीको अध्ययन र छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा प्रस्तावित उम्मेदवारको योग्यता, आचरण र कार्यसम्पादनबारे मूल्यांकन गर्नेछ। त्यसपछि मात्र समितिले अनुमोदन वा अस्वीकृतिको निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस प्रक्रियामा उजुरीहरू महत्वपूर्ण आधार मानिने भएकाले उजुरीहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिने जनाइएको छ। डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिएको विषय भने राजनीतिक रूपमा विवादित बनेको छ। उनी सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश हुन्।
वरिष्ठता मिचेर सिफारिस गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले यस निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। विपक्षी दलहरूले पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्। यता सत्तापक्ष भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई वैधानिक र उचित ठहर गर्दै आएको छ। परिषद्ले आवश्यक मूल्यांकनपछि नै सिफारिस गरिएको दाबी सत्तापक्षको छ। यस विषयमा संसदभित्र र बाहिर बहस जारी रहेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अब उजुरी संकलन अवधि सकिएपछि डा. शर्मासँग सोधपुछ गर्ने, उजुरीबारे स्पष्टीकरण माग्ने र आवश्यक परे अन्य सरोकारवालासँग पनि परामर्श गर्नेछ। त्यसपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसबीच, उजुरीहरूको संख्या बढ्दै जानु र ‘अतिगोप्य’ उल्लेख गरिएको उजुरीसमेत पर्नुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ प्रक्रिया थप चासो र बहसको विषय बनेको छ। अब समितिले गर्ने निर्णयले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
