काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मुलुकको निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटको चपेटामा परेको बताएका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर देखिँदै आएको समस्याले अहिले चरम रूप लिएको उनको भनाइ छ।
सरकारी निकायबाट कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा नपाउनु, काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नहुनु, र निर्माण व्यवसायीमाथि विभिन्न प्रकारका दबाब र धम्की बढ्नुजस्ता कारणले यो क्षेत्र लगभग ठप्प हुने अवस्थासम्म पुगेको उनले स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्माण क्षेत्र कुनै सामान्य व्यवसायिक क्षेत्र मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक संरचनाको मेरुदण्ड हो। तर यही क्षेत्रलाई राज्यका नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक हस्तक्षेपले कमजोर बनाउँदै लगिएको उनको आरोप छ। विशेषगरी मूल्य समायोजनको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु निर्माण व्यवसायीका लागि ठूलो समस्या बनेको उनले बताए। निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धि, श्रमिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि तथा अन्य लागत बढ्दो क्रममा रहँदा पनि सरकारले ठेक्का सम्झौतामा भएको मूल्य समायोजन लागू नगर्दा व्यवसायीहरू घाटामा धकेलिएका छन्।
उनले करिब ९० प्रतिशत ठेक्का सम्झौताहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनमा भएको प्रावधान हटाएर सम्झौता गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाए। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरू कानुनी अधिकारबाट वञ्चित भएको र पछि आएर सोही कानुनी प्रावधान लागू नगरिँदा थप अन्याय भएको उनको भनाइ छ। “हामीसँग सुरुमा नै कानुन विपरीत सम्झौता गरिन्छ, र पछि आएर कानुनले दिएको सुविधा पनि दिइँदैन,” उनले भने, “यो दोहोरो मारले व्यवसायीहरू धराशायी भइरहेका छन्।” अहिलेको अवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुर्याएको उनले बताए।
उनका अनुसार अहिले कुनै पनि परियोजनामा काम गर्नु भनेको घाटा व्यहोर्नु मात्रै नभई व्यक्तिगत सम्पत्ति गुमाउने जोखिम समेत हो। “काम गर्यो भने घाटा हुन्छ, नगरे कालोसूचीमा पर्छौँ,” उनले भने, “योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्छ?” धेरै व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गरेका छन्। तर समयमै भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानीसमेत लामो समयसम्म रोकिने गरेको उनले बताए। कतिपय अवस्थामा वर्षौंसम्म पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरू मात्र नभई उनीहरूसँग काम गर्ने श्रमिक, आपूर्तिकर्ता र अन्य सम्बन्धित पक्षहरू पनि प्रभावित भएका छन्। यसरी निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका लाखौं मानिसहरूको जीवन प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब र धम्कीसमेत बढेको गुनासो गरे।
उनका अनुसार आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले काम नगरे कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने धम्की दिने गरेका छन्। यस्तो व्यवहारले व्यवसायीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा परेको उनले बताए। “हामीलाई काम गर्न वातावरण बनाउनुको सट्टा धम्की दिइन्छ,” उनले भने, “यसले व्यवसायीहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा खस्किएको छ।” जिल्ला–जिल्लाबाट निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरू सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेको उनले उल्लेख गरे। कतिपय व्यवसायीहरूले त ‘देशमै बस्नुभन्दा विदेश, विशेषगरी भारत गएर बस्दा सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यस्तो अवस्था कुनै पनि राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक भएको उनले बताए। “जब आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण हुँदैन, तब व्यवसायीहरू बाहिर जाने सोच्न बाध्य हुन्छन्,” उनले भने।
निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मागेको नभई काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार व्यवसायीहरू काम गर्न इच्छुक छन्, तर वर्तमान परिस्थितिले काम गर्न असम्भव बनाएको छ। “हामी काम गर्न नचाहेर बसेका होइनौँ,” उनले भने, “हामीलाई काम गर्न दिइएको छैन।” यसअघि महासंघले विभिन्न तहका सरकारी अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको पनि उनले जानकारी दिए। आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुखदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग समेत संवाद भएको तर समस्या समाधानतर्फ कुनै ठोस पहल नभएको उनले बताए।
यसैले बाध्य भएर आन्दोलनको मार्ग अपनाउनुपरेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्रको योगदानबारे पनि प्रकाश पारे। उनका अनुसार यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब १३ देखि १४ प्रतिशत योगदान रहेको छ। यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु राष्ट्रकै लागि घातक हुने उनले चेतावनी दिए।
उनले राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई शत्रुका रूपमा नभई विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। “हामी यही देशका नागरिक हौँ,” उनले भने, “देशको विकास निर्माणको जिम्मेवारी पनि हामीले नै बोकेका छौँ।” यदि निर्माण व्यवसायीहरू नै संकटमा परे भने देशका विकास योजनाहरू अघि बढाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान समस्याको समाधानका लागि केही ठोस कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले कानुनअनुसारको मूल्य समायोजन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, रोकिएको भुक्तानी छिटो दिन, र व्यवसायीमाथि हुने अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप रोक्न माग गरेका छन्। साथै, भविष्यमा हुने ठेक्का सम्झौताहरू पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने उनले बताए। निर्माण क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा पुगेकोमा केवल व्यवसायी मात्र दोषी नभएको उनले स्पष्ट पारे।
सरकारी नीतिगत कमजोरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, र अनियमितताले यो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। त्यसैले समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए। अन्त्यमा उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि अहिलेको अवस्था सुधार भएन भने निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ, जसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ।” उनले सरकारलाई समयमै सचेत भई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
