काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र “नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन” भन्ने बहसले सुरु गरेको आन्तरिक विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकता प्राप्त गरिसक्दा पनि पार्टीभित्र दुई समूहबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।
गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको कमजोर नतिजापछि यो विवाद झन् चर्किएको हो। चुनावी पराजयले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका बेला दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा अडिग देखिएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापति गगन थापा लाई दिएको छ।
सभापति थापाले त्यसअनुसार इतर समूहसँग संवाद बढाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। उनले नेता पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला लगायतसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन्। अन्य पदाधिकारीहरूले पनि आ–आफ्नो तहबाट सहमति खोज्ने प्रयास जारी राखेका छन्। तर हालसम्म भएका वार्ताहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। संस्थापन पक्ष भने पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने प्रतिबद्धतामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। सभापति थापाले सार्वजनिक रूपमा आफू लचक बन्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भए पनि हाल केन्द्रीय समितिबाहिर रहेका नेताहरूलाई पुनः जिम्मेवारीमा ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। थापाका अनुसार पार्टीभित्र कसैलाई पनि पक्ष–विपक्षका आधारमा विभेद नगरी समान अवसर दिइनेछ। उनले आवश्यक परे नेताहरूलाई वरिष्ठ भूमिकासमेत प्रदान गरेर सँगै काम गर्ने वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। पार्टीका विभिन्न संरचना र समितिहरूमा इतर समूहका नेताहरूलाई समेट्न पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ।
यही धारणा पार्टी सहमहामन्त्री डिला संग्रौला ले पनि दोहोर्याएकी छन्। उनका अनुसार सभापतिले निरन्तर संवादमार्फत एकताको प्रयास गरिरहेका छन्। तर इतर समूहबाट अपेक्षित लचकता नदेखिएको उनको बुझाइ छ। उनले सबै नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टी र देशको हितमा एकजुट हुनुपर्ने बताएकी छन्। तर इतर समूह भने संस्थापन पक्षकै कारण एकताको वातावरण बिग्रिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। केन्द्रीय समितिमा हालै गरिएका मनोनयन, पार्टी संरचना निर्माणको प्रक्रिया र अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीले अविश्वास बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
इतर समूहको मुख्य अडान शक्ति बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ। विगतमा जस्तै ६०/४० को भागवण्डा कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। कांग्रेसको इतिहासमा विभिन्न चरणमा अपनाइएको यही मोडललाई आधार बनाएर अहिले पनि सहमति हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीच भएको सहमतिदेखि लिएर पछिल्ला महाधिवेशनसम्म शक्ति बाँडफाँडको अभ्यास चल्दै आएको थियो। त्यसै आधारमा अहिले पनि इतर समूहले समानुपातिक सहभागिताको माग अघि सारेको हो।
तर संस्थापन पक्ष भने अब भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। सहमहामन्त्री संग्रौलाका अनुसार विगतका अभ्यासले पार्टीभित्र गुटबन्दी मात्र बढाएको भन्दै अब एकीकृत र सशक्त कांग्रेस निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ। भागवण्डाले पार्टी झन् कमजोर हुने भएकाले यसलाई निरन्तरता नदिने उनको संकेत छ।
त्यस्तै, क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि विवाद कायम छ। पार्टीले वडा तहबाटै सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि इतर समूहले त्यसमा असहमति जनाएको छ। तर सभापति थापाले यस विषयमा पछि हट्ने संकेत दिएका छैनन्। बरु केही नेताहरूले सदस्यता नवीकरण नगर्न कार्यकर्तालाई उक्साएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा, नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अझै समाधानको दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। एकातर्फ नेतृत्वले लचकता अपनाएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ इतर समूहले सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म सहमतिमा नआउने संकेत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले आगामी राजनीतिक दिशा कता मोडिन्छ भन्ने चासो बढ्दो छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
