काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाइएका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएपनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिट सोमबारसम्म दर्ता नगरेको पाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला अदालत प्रशासनको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसविरुद्ध कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न खोजेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदनहरू दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ‘दरपीठ’ गरी फिर्ता गरेको थियो । प्रशासनले विभिन्न प्राविधिक तथा कानूनी कारण देखाउँदै रिट दर्ता नगरेपछि कानून व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
यसक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार विशेष आदेश जारी गर्दै दिउँसो १ बजेसम्म सबै रोकिएका रिट निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले संविधानको धारा १३६ अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशलाई प्राप्त न्याय प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त आदेश दिएको बताइएको छ । संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सोही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै मल्लले प्रशासनलाई तत्काल रिट दर्ता प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएकी हुन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको स्पष्ट निर्देशनपछि पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार कार्यालय समयभित्र रिट निवेदन दर्ता नगरेको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् । रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आफूहरू दिनभर सर्वोच्च अदालतमा धाइरहे पनि रिट दर्ता नभएको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, “हामी दिनभर सर्वोच्च अदालतमा तलमाथि गरिरह्यौं, तर आज पनि रिट दर्ता भएन । अब भोलि हुन्छ कि भनेर पर्खिरहेका छौँ ।”
यसअघि पनि दरपीठविरुद्ध पुनः निवेदन दिँदा अदालत प्रशासनले फाइल अगाडि नबढाई अल्झाएर राखेको आरोप कानून व्यवसायीहरूले लगाएका थिए । उनीहरूले अदालत प्रशासनले जानाजान सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विवाद त्यसपछि शुरु भएको हो, जब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता क्रम मिचेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको निर्णय गर्यो ।
शर्मा न्यायाधीशहरूको वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका थिए । जबकि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल वरीयतामा पहिलो नम्बरमा थिइन् । संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयपछि न्यायिक वृत्त, कानून व्यवसायी र राजनीतिक क्षेत्रमै बहस सुरु भएको छ । कतिपयले वरीयता र न्यायिक परम्परा मिचिएको आरोप लगाएका छन् भने सरकार पक्षले संवैधानिक परिषद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेको तर्क गर्दै आएको छ ।
शर्माको नाम सिफारिस भइसकेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाममाथि उजुरी आह्वान गर्दै सोमबारसम्म समय दिएको थियो । यसअघि समितिमा शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यसैबीच, केही दिनअघि कानून दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकालाई त्रास र दबाबमा राख्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँदै संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद, अदालत प्रशासनको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न, रिट दर्तामा भएको ढिलाइ तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया एकसाथ अगाडि बढिरहेका कारण अहिले न्यायिक क्षेत्रको यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा परेको दरपीठविरुद्धको निवेदन बिना कारण दर्ता नगरेको भन्दै अदालत प्रशासनविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसन आन्दोलनमा उत्रिएको छ। बारले निवेदन दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो।
बारले मंगलबार दिउँसो सवा १ बजे बार एसोसियसन परिसरमा लालटिन बालेर विरोध जनाउने भएको छ। थप कार्यक्रमहरू सल्लाहकार तथा एकाइबाट प्राप्त सुझावहरूअनुसार सञ्चालन गर्दै जाने बारले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानुन आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ।’
साथै सोमबार प्रतिनिधिसभामा केही सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधानविपरीत छलफल गरिएको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि सांसदहरूलाई स्पष्ट आदेश दिन सभामुखसमक्ष पनि बारले अनुरोध गरेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
