काठमाडौँ । यस वर्षको गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परालाई क्रमभङ्ग गर्दै बालेनले आफ्नो मौनतालाई निरन्तरता दिने भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसपटक सैनिक मञ्च टुँडिखेलको मुख्य कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विशेष सम्बोधनको तयारी गरिँदैछ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते आयोजना हुने गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गणतन्त्रको संवैधानिक प्रतीक राष्ट्रपति भएकाले समारोहलाई राष्ट्रपतिबाटै सम्बोधन हुनु उपयुक्त हुने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ ।
पत्रमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्रिय सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक समारोह तथा औपचारिक कार्यक्रममा कमै सहभागी हुँदै आएका छन् । यसपटक पनि उनले गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन नगर्ने निर्णय लिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ । समारोहमा नेपाली सेनाको विशेष परेड, सांस्कृतिक झाँकी तथा राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गरिने तयारी छ । संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सहमतिमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने व्यवस्था समेत छ । यही संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिले यस वर्षको गणतन्त्र दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सम्बोधनमा गणतन्त्रको महत्व, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक उपलब्धि तथा राजनीतिक स्थायित्वका विषय समेटिने सम्भावना छ । नेपाललाई २०६५ साल जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यस वर्षको समारोहलाई पनि विशेष रूपमा भव्य र व्यवस्थित बनाउन सरकार तयारीमा जुटेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले चुनाव प्रचारका क्रममा पनि खासै भाषण गरेका थिएनन् । पछिल्लो समय संसद्मा समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री शाह प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रस्तुत गर्न उनी स्वयं उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरूले सदनमा नाराबाजी र अवरोध गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सांसद सोबिता गौतमलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
संसद्मा विपक्षीको अवरोध बढेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाहले उपयुक्त समयमा आउने भन्दै संसद्मा आउन अस्वीकार गरेपछि विपक्षीको नाराबाजीबिच नै विधायिकी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
यसअघि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाह बैठकको बिचमै उठेर हिँडेका थिए भने त्यसपछिको छलफल र जवाफका क्रममा पनि उनी सदनमा उपस्थित भएका थिएनन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
