काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान तथा पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग्दा तथा अनुमति प्रदान गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले पक्राउ जस्तो संवेदनशील कार्य कानुनी आधार, स्पष्ट कारण र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान निकायले कसुरसँग सम्बन्धित स्पष्ट आधार र प्रमाण प्रस्तुत नगरी पक्राउ अनुमति मागेको देखिन्छ ।’ जिल्ला अदालतले पनि आवश्यक कारण र औचित्य खुलाएर अनुमति दिएको नदेखिएकाले पक्राउ पुर्जीको प्रक्रिया कानुनअनुसार नमिलेको सर्वोच्चको प्रारम्भिक ठहर छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेको लागेमा वा कसुरमा संलग्न भएको वा सो शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्ने वा प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने मनासिव आधार भएमा निजलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्ने व्यवस्था छ । तर कसैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतले यी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु आवश्यक र अनिवार्य हुने सर्वोच्चले भनेको छ ।
देउवा दम्पतीको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण समेत खुलाएको नदेखिएको सर्वोच्चले औँल्याएको छ । ‘कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुनु हुँदैन । यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको विधि प्रक्रिया अनुरूप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । त्यस्तो हुँदा यस कुरामा अनुसन्धान निकाय र अदालत सदैव सचेत हुन जरुरी हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको मिति २०८३/१/१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले सो ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको आदेशमा भनिएको छ । निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरुप अनुमति प्रदान भएको मिसिलबाट नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘माथि उल्लेख र विश्लेषण गरिए अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ चैत २४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘२०८२ चैत २४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
उपचारका लागि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्नका लागि आवश्यक कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै पठाउन भनेको थियो । त्यसपछि पनि नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले थप कागजात पठाएको थियो । इन्टरपोलले भने आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
