काठमाडौं । नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक पर्ने प्रमुख तीनवटै मापदण्डहरू पूरा गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा नेपालले तोकिएको सीमा पार गरिसकेको छ । तर, प्रधानमनत्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्व सरकारले दिगो स्तरोन्नतिका लागि थप समय माग गर्दै तयारीलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल स्तरोन्नति हुने घोषणा भइसकेको थियो ।
तर, मुलुकको हालको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले यस समयसीमालाई हेरफेर गर्न अनुरोध गरेको बताएको छ । सरकारले नोभेम्बर २०३० मा मात्र स्तरोन्नति गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रस्ताव पठाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा उल्लेख गरेको छ । स्तरोन्नतिका मुख्य सूचकहरू नेपालले पूरा गरिसकेको छ । जसमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा नेपालको आय १,४०४.३७ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जबकि स्तरोन्नतिका लागि न्यूनतम १,३०६ डलर आवश्यक हुन्छ । यस्तै, नेपाल मानव सम्पत्ति सूचकांक ७७.५८ रहेको छ । जुन तोकिएको न्यूनतम सीमा ६६ भन्दा बढी हो ।
आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालको स्कोर २८.९६ छ । यो सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपाल सुरक्षित स्थानमा देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत जारी तथ्यांकअनुसार नेपालले पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर र प्रौढ साक्षरता जस्ता सामाजिक सूचकहरूमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको छ । पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २७.३४ रहेको छ भने प्रौढ साक्षरतादर ७१.१५ प्रतिशत पुगेको छ । यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघको गणना विधि फरक हुन सक्ने भएकाले वास्तविक तथ्यांकमा केही भिन्नता आउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, मुलुकमा विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिहरूको अनुपात ३.०९ प्रतिशत रहेको र कृषि उत्पादनमा अस्थिरता २.४२ रहेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
