जेन्जी आन्दोलनमा मान्छे उक्साएको घटनामा प्रधानमन्त्री बालेनलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का हकमा ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।

आयोगको ‘जेनजी’ आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदनमा शाहको नाम कतै पनि उल्लेख छैन । ‘जेनजी’ आन्दोलनको अघिल्लो दिन ‘स्ट्याटस’ लेखेका, आन्दोलनकारीका वार्तादेखि प्रधानमन्त्रीको उमेदवार प्रस्ताव गर्नेसम्मका क्रियाकलापमा शाह पनि संलग्न थिए । “भोलिको र्‍याली स्पष्ट स्वतःस्फूर्त रूपमा जेनजीको हो, उहाँहरू भनेको २८ वर्षमुनि हुनुहुन्छ, जसका लागि म पनि अझै बुढो देखिन्छु । मलाई पनि उहाँहरूको इच्छा, उद्देश्य, सोच बुझ्न मन छ,” आन्दोलनको अघिल्लो दिन बालेनले लेखेका थिए, “भोलि यो स्वतःस्फूर्त र्‍यालीमा कुनै पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, सांसद, बहुला, अभियन्ताहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बाठो नबन्नु होला । म उमेर हदबन्दीको कारण जान मिल्दैन, तर उहाँहरूको कुरा बुझ्नु जरुरी छ, मेरो भरपूर समर्थन छ ।”

बालेनले ‘प्रिय जेनजी भन्नुस् तपाईंहरूले कस्तो देश देख्न चाहनुहुन्छ ?’ भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि वार्ता गर्न आर्मीकहाँ जानु भन्नेदेखि सुशीला कार्कीलाई उमेदवार स्वीकार्नेसम्मका उनका स्ट्याटसहरू हटिसकेका छन् । धरानबाट आएका हर्क साम्पाङ हुन् वा अन्य आकांक्षीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न नहतारिन आग्रह गर्ने काम पनि बालेनले गरेका थिए ।

आन्दोलनको सिंगो प्रतिनिधिका रूपमा उनले भूमिका निर्वाह गर्ने र जेनजी अभियन्ताहरू सहमत हुने त्यो अवस्थाका विषयमा पनि आयोगले कतै उल्लेख गरेको छैन । उता, आन्दोलनमा भिडियो बनाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा ‘स्ट्याटस’ लेख्ने र आन्दोलनमा उठाएका मुद्दाविरुद्ध बोल्नेसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ । अझ रोचक त जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनको सत्य/तथ्य ल्याउन गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

अन्य स्ट्याटस लेख्ने, भिडियो बनाएर पुराना दलहरूलाई अश्लील शब्दावलीसहित गाली गर्ने अमन अधिकारीसहित अभियन्ताहरू भने अनुसन्धानको सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तो सिफारिसमा पर्नेहरूलाई आयोगले ‘प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थकसमेत’ उल्लेख गरी ४८ जनाको नाम प्रतिवेदनमा समावेश छ । उल्लेखितमध्ये १६ जना हाल रास्वपाबाट सांसद बनेका छन् । त्यसबाहेक अमेरिकाबाट युट्युब च्यानलमार्फत मिथ्या सूचना प्रवाह गरी आन्दोलनकारी भड्काउने टंक दाहालको पनि नाम समेटिएको छ । रास्वपा सांसद गणेश कार्कीको नाम सिफारिसको एक नम्बरमा परेको छ । “…प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धानले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिन्छ,” आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, “उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी समेत भएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर तथा प्रभाव परे/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए/नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ ।”

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।