काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ‘भारतको जमिन हामीले पनि मिचेका रहेछौँ नि !’ भन्ने भनाइसँगै संसद् गतिरोधमा छ ।
बालेनको १७ जेठको अभिव्यक्तिसँगै सदन गतिरोधमा परेपछि सभामुखले छ दिनका लागि संसद् स्थगित गरेका थिए । तर, मंगलबार पनि कुनै जवाफ नआएपछि सूचना टाँस्दै संसद् बैठक दुई दिन पर सारिएको छ । सभापति रवि लामिछानेको १८ गतेबाटै सुरु भएको ५ दिने भारत भ्रमण तथा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिल्ला अधिवेशनसमेत त्यही समयमा परेपछि सभामुखले सदन स्थगित गरेका थिए । यसबीचमा सभामुखबाट सर्वदलीय छलफल तथा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शसहितका कुनै पनि गतिविधि देखिने गरी भएनन् । भारत भ्रमणबाट शुक्रबार स्वदेश फर्किएका रास्वपा सभापति लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग झन्डै दुई घण्टा लामो छलफल गरेका थिए ।
छलफललगत्तै उनले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । उनको आह्वानमा सोमबार बिहान भएको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र अरु केही दल पनि सामेल भए । बैठकको मूल उद्देश्य संसद्को गतिरोध कसरी अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित थियो । तर, बैठकमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित नहुने औपचारिक जानकारी गराउँदै वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गरे ।
उनले त्यसमा परराष्ट्रमन्त्रीले दिने जवाफमा चित्त बुझाउन आग्रह गर्दै नपुगे आफूले बोल्ने बताए । “परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, आवश्यक परे म पनि दिन्छु,” लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने, “प्रधानमन्त्री बोल्नु हुन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ ।” उता राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल प्रधानमन्त्रीको अरुले दिनु भनेको अराजकता सिर्जना गर्नु भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया पनि हो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट म जवाफ दिन्छु भन्ने अधिकार रास्वपा सभापतिलाई हुँदैन ।’’ संसदीय व्यवस्थामा संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हुने र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘‘प्रधानमन्त्री बालेनका तर्फबाट रवि लामिछाने वा अरू कसैले जवाफ दिनु भनेको अर्को अराजकता पैदा गर्नु हो ।’’ “मुलुकका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह छन्, उनका तर्फबाट अरू कसैले संसद्मा जवाफ दिने भन्ने हुन्छ ?,” प्रा. डा. बरालले भने, “त्यसो भनेका हुन् भने उनको त्यो अर्को अराजकता हो । प्रधानमन्त्री तर्फबाट संसद्लाई उनले जवाफ दिन सक्दैनन् ।” डा. बराल लोकतन्त्रमा प्रक्रियाको महत्व बुझ्न र बुझाउन जरुरी रहेको बताउँछन् । लोकतन्त्रले परिणाम मात्र नहेर्ने र प्रक्रियालाई पनि महत्वमा राख्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति आफ्नो उत्तरदायी चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रास्वपाका मुख्यसचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको प्रश्न उठाउँदा विभागीय मन्त्रीतिर औँला देखाउँछन् । उनी परराष्ट्रको मामिला प्रधानमन्त्रीले नभएर परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने विषय भएको बताउँछन् ।“प्रधानमन्त्री मातहत विषयगत मन्त्रालय छन्, ती मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीले नै जवाफ दिने हो,” बुर्लाकोटीले भने, “परराष्ट्र मामिलासँग कुरा उठ्यो भने परराष्ट्रमन्त्रीले नै गर्ने कुराहरू हुन्छन् ।” उनको तर्क थियो– प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठे पनि विषयगत प्रश्न भएकाले विभागीय मन्त्रीको जवाफ आवश्यक हुन्छ । संसद्मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको भत्र्सनासहित जवाफदेही बनाउन सभामुखको भूमिका नपुगेको दाबी गर्दै प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीको जेठ १७ को अभिव्यक्तिमा कांग्रेसले भत्र्सना गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन आग्रह गरे ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
