काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो स्वमित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न जारी गरेको ३५ दिने म्याद कटिसकेको छ ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जारी गरिएको सूचना डेढ महिना नाघिसक्दा ती संरचना खाली भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन–२०८१ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यस अन्तगर्तका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, सघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानून विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औँल्याएको छ ।
त्यसपछि त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको थियो,‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका (प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका) उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ साल चैत २३ गतेको निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’ त्यसै वेला जग्गा फिर्ता नगरे कानुनी नियमानुसार कारबाही हुने भनिएको थियो। तर न कारबाही भएको छ, न संरचना नै हटाइयो।
त्रिविको जग्गा लामो समयदेखि हिनामिना भएको भन्दै खोज्नुपर्ने माग बढेपछि सरकारले २०८१ जेठ १७ गते पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समितिको गठन गरेको थियो । त्रिविको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई थियो । समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २०८१ पुस २ गते नै तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र समितिका पदाधिकारीले त्रिविका तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।
तर उक्त प्रतिवेदन ओलीले गुपचुप राखे। जेनजी आन्दोलनपछि बनेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत २६ असोजमा सार्वजनिक गरेका थिए । समितिले त्रिविको करिब २ हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याउँदै अतिक्रमण गर्ने निकाय/व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको नाममा रहेको यी जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । त्रिविको स्वामित्वमा पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ । तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमध्ये आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र,कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौंं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, गिट्टी बालुवा डिपो, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघले त्रिविको जग्गा भोग गर्दै आएका छन् । यस्तै त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ,नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान), बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघ लगायत संघसंस्थाले त्रिविको जग्गा भोग गरेका छन् । झनै लेबोरेटरी स्कुल (यसअघिको शिक्षण सिकाइ स्कुल)ले त जबरजस्ती त्रिविको स्वामित्वमा रहेको १०८ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पार्न खोजेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न समय दिँदा पनि ती संघसंस्थाले खाली गरेनन् । अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले खाली गराउने प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार महाशाखाबाट अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना हटाउन, खाली गर्न बारम्बार ताकेदा गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘त्रिविको स्वमित्वमा भएको जग्गामा जे जति संघसंस्थाले प्रयोग गरेका गरेका छन्,ती संरचना हटाएर खाली गराउने प्रकृया भइरहेको छ,ती संस्थाहरु हाम्रो सम्पर्कमा आइरहेका छन्,खाली गर्न केही समय माग पनि गर्दै आएका छन् । हामीले छिटो खाली गर्न बारम्बार भनिरहेका छौँ ।’ आग्रह अनुसार तोकिएको समयमा खाली नभए बल प्रयोग गरेर भए पनि जग्गा खाली नगर्ने अतिक्रमणकारी संघसंस्था तथा संगठनलाई हटाउने त्रिविको योजना छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
