लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् जनआवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च थलो हो । संसद्को गरिमा र यसको प्रभावकारिता सरकारको कार्यशैलीमा मात्र नभई प्रतिपक्षी दलको सक्रियतामा पनि उत्तिकै निर्भर रहन्छ ।
बलियो प्रतिपक्ष विनाको संसद्ले कार्यपालिकालाई निरंकुश बन्नबाट रोक्न सक्दैन । पछिल्लो समय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसद् भित्रको भूमिका संकुचित, कमजोर र निरीह देखिँदै आएको छ । संसद्मा नागरिकका आधारभूत समस्या, सुशासन र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा जति सशक्त रूपमा कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको छैन । फलतः नयाँ र तुलनात्मक रूपमा सानो दल श्रम संस्कृति पार्टी लगायतले संसद्मा जनताका एजेन्डा उठाएर चर्को आवाजका साथ कांग्रेसलाई ओझेलमा पारिदिएका छन् ।
संसद् भित्रको निरीह र रक्षात्मक छवि बदल्न नेपाली कांग्रेसले ढिलै भए पनि एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले सरकारका कामकारबाहीमाथि तीव्र र नियमित निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले जेठ तेस्रो हप्ता नै छाया सरकारको झझल्को दिने गरी गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न मन्त्रालय र संसदीय समितिहरू हेर्ने गरी सांसदहरूलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको थियो । ढिलै भए पनि ती संयोजकहरूको सक्रियता बढाउने, प्रत्येक महिना बैठक बस्ने र मन्त्रालयगत गतिविधिको अध्ययन–विश्लेषण गरेर संसद्मा तथ्यपरक ढंगले विषय उठाउने कांग्रेसको तयारी छ ।
तर के यस्तो संरचनागत सक्रियताले मात्र संसद्मा कांग्रेसको निरीह भूमिकामा वास्तविक सुधार आउला ? विगतका दिनहरू हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्व तहको आन्तरिक कलह, सत्तामुखी रणनीति र ढुलमुले नीतिका कारण संसद्मा भुत्ते प्रमाणित हुँदै आएको छ । जनता महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र फितलो कार्यसम्पादनबाट आक्रान्त भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनलाई जति तताउनुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेको छ ।
परिणामस्वरूप नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले संसद्मा आफ्नो आक्रामक उपस्थितिमार्फत सञ्चारमाध्यम र नागरिकको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल भए । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा लाचार र मूकदर्शक जस्तो देखिनु लोकतन्त्रकै लागि सुखद संकेत थिएन ।
अब कांग्रेसले तोकेका मन्त्रालयगत र समितिगत संयोजकहरूले व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका प्रकाशसिंह कार्की, अर्थका नरेन्द्रकुमार केरूङ, परराष्ट्रका सुनिलबहादुर थापा, पूर्वाधार विकासका मोहन आचार्य लगायतका सबै विषयगत संयोजकहरू केवल नामका लागि मात्र संयोजक नबनी सम्बन्धित मन्त्रालयका फाइल, बजेट खर्चको अवस्था, नीतिगत भ्रष्टाचार र जनसरोकारका विषयको अध्ययन र सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
दलको बैठकले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा पार्टीको धारणा निर्माण गर्न सुझाव दिने, जनताका गुनासा तथा समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसको परीक्षा अब सुरु भएको छ । सक्रियता केवल प्रचारमुखी वा आन्तरिक बैठकको निर्णयमा मात्र सीमित रह्यो भने कांग्रेसको निरीहता झन् संस्थागत हुनेछ । तर यदि यो संयन्त्रले साँच्चै मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनको लेखाजोखा गर्न सक्यो र संसद्मा सरकारलाई घेर्न सक्यो भने यसले नेपाली राजनीतिकै संसदीय अभ्यासमा एउटा नयाँ र सकारात्मक थिति बसाल्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसले संसद्मा कमजोर र रक्षात्मक भूमिकालाई सुधार्दै जनआवाजको वास्तविक प्रतिनिधि बन्न सक्छ कि सक्दैन ? संसद्का आगामी बैठकहरूबाट प्रस्ट हुनेछ ।
मिति २०८३ जेठ २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
