गिलगिट–बाल्टिस्तानमा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचन र त्यसविरुद्ध भारतले जनाउनुपरेको ‘विरोध पत्र’सँगै फैलिएका ठूलो संख्याका भ्रामक समाचारहरूले एउटा चिन्ताजनक यथार्थलाई छताछुल्ल पारेका छन् ।
भारतको विदेश मन्त्रालय यसपटक निकै चिढिएको छ । तत्कालीन जम्मु र कश्मीर राज्यको अभिन्न अंग रहेको गिलगिट–बाल्टिस्तानमा ७ जुनमा गराइएको आमनिर्वाचनलाई लिएर भारतले स्वाभाविक ‘विरोध’ त जनाउनुपर्यो नै, त्यसबाहेक इन्टरनेटमा फैलाइएका नक्कली पोस्ट र अत्याधुनिक ‘डीपफेक’ भिडियोहरूको समेत खण्डन गर्नुपर्यो ।
ती भ्रामक भिडियोहरूमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सो क्षेत्रमा भइरहेका तीव्र प्रदर्शनहरूलाई समर्थन गरेको र नयाँ दिल्लीले अब उक्त क्षेत्र ‘कब्जा’ गर्ने घोषणा गरेको दाबी गरिएको थियो । यस्तो जालझेल आश्चर्यजनक भने होइन । यो सो क्षेत्रमा आधारभूत अधिकार र संवैधानिक परिवर्तनको माग गर्दै अग्रपंक्तिमा उत्रिएका नागरिक आन्दोलनका समूहहरूलाई बदनाम गर्ने र उनीहरूको साख गिराउने एउटा योजनाबद्ध प्रयास हो ।
पृथ्वीको अन्तिम उपनिवेश
तर सबैभन्दा पहिले यस क्षेत्रको बारेमा केही कुरा बुझौं । दुर्भाग्यवश, भारतमा गिलगिट–बाल्टिस्तानको बारेमा जान्ने वा चासो राख्नेहरू निकै कम छन्, जबकि यो क्षेत्र आजको पृथ्वीकै अन्तिम उपनिवेशहरूमध्ये एक हो । सन् १९४० को दशकमा पाकिस्तानले यस क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान र जनमत संग्रह गराउन आग्रह गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को प्रस्तावलाई सरासर बेवास्ता गरिदियो । त्यसपछि उसले चीन र अफगानिस्तानको सिमाना जोडिएको यो अत्यन्तै रणनीतिक भूभागमाथि जबरजस्ती कब्जा जमायो।
त्यतिले मात्र नपुगेर पाकिस्तान एक कदम अगाडि बढ्यो । सन् १९४९ मा पाकिस्तानका कश्मीर मामिला तथा उत्तरी क्षेत्र (केएएनए) मन्त्री गुर्माणी सिंह र पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) ‘राष्ट्रपति’ सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान तथा मुस्लिम कन्फरेन्सका अध्यक्षबिच एउटा गोप्य कराँची सम्झौता भयो । सम्झौतामार्फत ७० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूलो भूभागलाई सुटुक्क अलग पारियो । अचम्मको कुरा त के छ भने सम्झौता प्रक्रियामा गिलगिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रको कुनै पनि प्रतिनिधि सामेल थिएनन् । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पूर्ण उल्लंघन थियो, जसले उक्त क्षेत्रको कानुनी हैसियतमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नुअघि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरदार इब्राहिम खानले आफूले त्यस दस्तावेजमा कतै हस्ताक्षर नै नगरेको दाबी गरे । सन् १९९३ मा पीओकेको अदालतमा बहस नहुञ्जेलसम्म त्यो दस्तावेज कसैले देख्न समेत पाएका थिएनन् । अदालतको बहसबाट के स्पष्ट भयो भने रक्षा, जनमत संग्रह सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका मामिला, परराष्ट्र नीति र अन्य लगभग सबै महत्वपूर्ण विभागहरू पाकिस्तान आफैँले चलाउने गरी बाँडफाँट गरिएको थियो, ताकि बाहिर देखाउँदा मात्र त्यहाँ स्वायत्त शासन भएको भान होस् । वास्तवमा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र पूर्ण रूपमा पाकिस्तानीहरूको हातमा थियो र कयौँ पटकको प्रशासनिक फेरबदल पछि पनि स्थिति उस्तै रह्यो । परिणामतः, गिलगिट–बाल्टिस्तानको वास्तविक ‘भाग्यविधाता’ वा शासक भनेकै इस्लामाबादको एउटा सहसचिवस्तरको कर्मचारी हुन्थ्यो, जसले त्यो डिभिजनको नेतृत्व गर्थ्यो ।
यो क्षेत्र पाकिस्तानबाट अलग गरिएपछि अहिलेसम्म इतिहासमै जम्मा तेस्रो पटक यहाँ आमनिर्वाचन भइरहेको छ । अर्कोतर्फ कश्मीर उपत्यकामा (सन् २०१९ मा धारा ३७० खारेज हुनुअघि नै) सन् १९५१ देखि १२ पटक चुनाव भइसकेको थियो । यहाँ यो पनि ध्यान दिनु जरुरी छ कि बाँकी रहेको ‘आजाद कश्मीर’ केवल १३ हजार वर्ग किलोमिटरको एउटा सानो टुक्रा मात्र हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कश्मीरको आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको खोक्रो नारालाई जीवित राख्नका लागि मात्र यसलाई एउटा सानो अंशका रूपमा राखिएको हो । यहाँ आत्मनिर्णयको अभ्यास गर्ने असली पात्र त केवल इस्लामाबादमा बस्ने पाकिस्तानी शासकहरू मात्र हुन् ।
आक्रोशित जनता
यहीँ विसंगतिका कारण त्यहाँ पटक–पटक विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो समय व्यापारी, यातायात व्यवसायी, विद्यार्थी र कानुन व्यवसायीहरू सम्मिलित नागरिक समाजको समूह ‘अवामी एक्शन कमिटी’ (एएसी) ले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ । यी मध्यमवर्गीय नागरिकहरू लगातारको राजनीतिक अस्थिरता, चरम ऊर्जा (बिजुली) संकट र इस्लामाबादको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न स्थानीय जनतालाई उपेक्षा गर्ने अभिजात वर्गको थिचोमिचोबाट थाकिसकेका छन् ।
त्यसैले त यस पटकको निर्वाचनको मुख्य केन्द्रविन्दु नै राज्यको संवैधानिक हैसियत र अधिकारका मागहरू बनेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधित्व विना लगाइएका करहरू खारेज गर्नुपर्ने, वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्ने, आफ्नै प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित बिजुली स्थानीय जनतालाई दिनुपर्ने (जुन अहिले पाकिस्तानको मुख्य भूमिमा पठाइँदै छ) र यो दोहनबापत रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरूको मुख्य नारा नै ‘गिलगिट–बाल्टिस्तान फर्स्ट’ (पहिले गिलगिट–बाल्टिस्तान) भन्ने रहेको छ । यसैका कारण बाल्टिस्तानमा लद्दाखी जस्ता जातीय समूहहरू र नवाज खान नाजीको नेतृत्वमा रहेको ‘बल्वारिस्तान नेशनल फ्रन्ट’ जस्ता शक्तिहरूको उदय भएको छ, जसले आफ्ना अधिकारहरूको सुरक्षाको माग गरिरहेका छन् ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय शक्तिहरूले पाकिस्तानको मुख्य भूमिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई कडा टक्कर दिइरहेका छन् । तर यो टक्कर तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब चुनाव निष्पक्ष हुन्छ । अवामी एक्शन कमिटी (एएसी) नेता एहसान अली एड्भोकेट र ‘काराकोरम नेशनल मुभमेन्ट’ (एएनएम) नेता तारुफ अब्बास, हसनेन रमाल लगायतका राष्ट्रवादी नेताहरूलाई मतदान हुनुअघि नै जेल हालेर पाकिस्तानले सधैँझैँ यसपटक पनि चुनावलाई आफ्नो अनुकूल ‘व्यवस्थापन’ गरिसकेको छ र सधैँझैँ हक माग्ने यी सबै नेताहरूलाई पाकिस्तानले भारतीय एजेन्टको बिल्ला भिराएको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा पाकिस्तानको पुरानै स्थापित रणनीति हो ।
चुनावी नतिजाको परिदृश्य
कुल ३३ सिटमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने २६ सिटको नतिजा (बाँकी ९ सिट आरक्षित कोटिका हुन्) हेर्दा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (एएए) कम्तीमा १० सिट जितेर अगाडि देखिएको छ । यसले त्यहाँको पुरानो चुनावी ट्रेन्डलाई तोडेको छ, जहाँ सामान्यतया केन्द्रमा सत्तामा रहेको दलले नै चुनाव जित्ने गर्थ्यो । यसपटक पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज दोस्रो स्थानमा आएको छ भने चुनावी चिह्नबाट समेत वञ्चित गरिएको इमरान खानको ‘पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ’ (पीटीआई) ले स्कार्दुकै एक सिटसहित स्वतन्त्रहरूको सहयोगमा जम्मा २ सिट मात्र जित्न सकेको छ । समग्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ७ सिट जितेका छन्, जसले उनीहरूलाई सत्ताको साँचो बदल्न सक्ने निर्णायक शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ ।
तर यहाँको मुख्य समस्यालाई सोही क्षेत्रका एक पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले उजागर गरेका छन् । उनका अनुसार पाकिस्तानका मुख्यधारका राजनीतिक दलहरूले यहाँ जितेका सिटहरूलाई आफ्नो केन्द्रीय सत्ताको शक्ति बढाउन मात्र प्रयोग गर्छन्, उनीहरूलाई भोट दिने स्थानीय जनताको भलाइका लागि होइन । वास्तवमा कुनै पनि पाकिस्तानी राष्ट्रिय दलले यहाँका जनताको संवैधानिक परिवर्तनको मागलाई कहिल्यै समर्थन गर्ने छैनन्, किनकि त्यसो गर्नु भनेको उनीहरू आफैँले आफ्नो शक्ति र सुविधा कटौती गर्नु सरह हो ।
हुन त विगतमा पीपीपीले गिलगिट–बाल्टिस्तानलाई केही राजनीतिक अधिकार दिने आदेश जारी गरेको थियो र नवाज सरिफको पार्टीले पनि केही सामान्य सुधारको प्रयास गरेको थियो । तर ती प्रयासहरू सन् २०१८ को ‘सरताज अजिज समिति’को प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको व्यापक स्वायत्तताको तुलनामा केही पनि थिएनन् । त्यो प्रतिवेदनलाई पाकिस्तानले कहिल्यै स्वीकार गरेन । यद्यपि सन् २०१९ मा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले यस क्षेत्रलाई पाकिस्तान सरहकै मौलिक अधिकार प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो तर अदालतले पनि माथिल्लो तहका निजामती कर्मचारीहरूमा पाकिस्तानीहरूको कोटा बढाएर अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ इस्लामाबादको नोकरशाही नियन्त्रण झन् कडा पारिदियो ।
वास्तविक कानुनी स्थिति के हो भने बिलावल भुट्टो जस्ता नेताहरूले जतिसुकै ठूला आश्वासन बाँडे पनि, जबसम्म ‘कश्मीर विवाद’को पूर्ण समाधान हुँदैन, तबसम्म गिलगिट–बाल्टिस्तानका जनताले नागरिक सरहको अधिकार र सुविधा पाउने छैनन् । पाकिस्तानको कानुनी अडान नै यही हो र ऊ जानी–नजानी यसैमा अड्किएको छ ।
यसबाहेक जनताका अन्य केही रोचक मागहरू पनि छन् । उनीहरू ‘गिलगिट–बाल्टिस्तान सुधार विधेयक’मार्फत खेती नगरिएका र बाँझो जमिनको स्वामित्व स्थानीय जनतालाई दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । स्मरणरहोस्, चीनका लागि निर्माण गर्न लागिएको एउटा विशाल ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (एसईजेड) जग्गाको स्वामित्वकै विवादका कारण पटक–पटक रोकिँदै आएको छ । उनीहरूको अर्को माग गैर–स्थानीयहरूलाई दिइएका सबै खानी उत्खनन्का अनुमति खारेज गरी स्थानीय वासिन्दाहरूलाई दिनुपर्ने भन्ने छ । यो मागले सो क्षेत्रमा बहुमूल्य रत्न खानीहरूमाथि चिनियाँ कब्जालाई सिधै निसाना बनाएको छ ।
अर्को एउटा निकै पुरानो र विवादित माग छ, प्राचीन व्यापारिक मार्गहरू पुनः खोल्ने । यसको अर्थ गिलगिटलाई कारगिल र कश्मीर उपत्यकासँग जोड्ने पुरानो बाटो खुला गर्ने हो । यो माग वर्षौँदेखि उठ्दै आएको छ । तर पाकिस्तान यसमा कहिल्यै सहमत हुने छैन । विगतमा भारत र पाकिस्तानबिच भएका ‘समग्र वार्ता’का क्रममा भारतले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि पाकिस्तानले गिलगिट–बाल्टिस्तानको विषयमा कुरा गर्न समेत अस्वीकार गर्नु कुनै संयोग मात्र थिएन ।
निष्कर्ष
संक्षेपमा भन्नुपर्दा चुनावले गिलगिट–बाल्टिस्तानका जनताको हैसियतमा रत्तिभर पनि फरक पार्नेवाला छैन । न त उनीहरूले आफ्नो शासन व्यवस्थामा वास्तविक अधिकार नै पाउनेछन् । अबको भविष्य स्थानीय जातीय समूहहरू एकजुट भएर पाकिस्तानका मुख्यधारका राजनीतिक दलहरूमाथि कत्तिको दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुरामै निर्भर रहनेछ । तर त्यहाँको तीतो यथार्थ के हो भने जसै बलियो प्रतिपक्षले टाउको उठाउन खोज्छ, उनीहरूलाई जेलको कोठामा थुनिन्छ र सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने यो चरम अन्यायको बारेमा संसारलाई न त थाहा छ, न त संसारले यसबारे बुझ्न नै चाहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघकी उपाध्यक्ष काजा कालाससँगका संयुक्त वक्तव्यहरूमा ‘कश्मीर मुद्दा’ले सधैँ हेडलाइन त पाउँछ तर सन् १९४९ मा नै गिलगिट–बाल्टिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूको पूर्ण धज्जी उडाइएको तथ्यलाई विश्वले पूरै बिर्सिसकेको छ ।
अब समय आएको छ कि भारतका बुद्धिजीवी, विचार–निर्माता र सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले यस मुद्दालाई विश्व मञ्चमा प्रखर रूपमा उठाउनुपर्छ । हाम्रो सानो प्रयासले पनि अधिकारका लागि संघर्षरत गिलगिट–बाल्टिस्तानका उत्पीडित जनताका लागि ठूलो राहत र सहयोग पुग्न सक्छ ।
(लेखिका तारा कार्था भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयकी पूर्व निर्देशक छिन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
