काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतमलाई विशेष अदालत ले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गौतमलाई कारागार चलान गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका गौतममाथि न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणहरूको आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अगाडि बढाउने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार प्रस्तुत प्रमाण, कागजात र अभियोगको प्रकृतिलाई हेर्दा तत्काल रिहा गर्दा अनुसन्धान तथा प्रमाण परीक्षणमा असर पर्ने सम्भावना देखिएकाले थुनामा राख्ने निर्णय गरिएको हो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा गौतमसँगै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पनि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएको छ ।
उनीहरूद्वारा ईन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण सम्झौताअन्तर्गत खर्च हुनुपर्ने २८ लाख अमेरिकी डलर रकम खर्च नगरी उल्टै लागत बढाएर प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको अभियोग छ । अभियोगपत्रअनुसार योजनाबद्ध रूपमा पेश गरिएको राय–सिफारिसमा सहमति जनाउँदै स्वीकृति दिने क्रममा गौतमको निर्णायक भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोही स्वीकृतिको निरन्तरतामा ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई करिब आठ करोड ९५ लाख दुई हजार ७८० रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
साथै, गौतमबाट ६ करोड ७३ लाख ९९ हजार ६४८ रुपैयाँ असुल उपर गर्न पनि मागदाबी गरिएको छ। यसले प्रकरणको आर्थिक दायरा र गम्भीरतालाई स्पष्ट पार्छ । अदालतमा बयान दिने क्रममा गौतमले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणको कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको दाबी गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताएका थिए । तर अदालतले प्रारम्भिक प्रमाण र उनको पदिय जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि खरिद सम्झौता प्रक्रियामा गौतमको भूमिका, निर्णय क्षमता र संलग्नताले प्रकरणलाई गम्भीर बनाएको देखिन्छ। त्यसैले थप प्रमाण परीक्षण हुँदै जाँदा दोष वा निर्दोष ठहर हुने विषय पछि निर्धारण हुने भए पनि हाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु उपयुक्त ठहर गरिएको हो । यस प्रकरणमा संलग्न देखिएका तत्कालीन परियोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भने यसअघि नै अदालतले कारागार चलान गरिसकेको छ । यसले प्रकरणमा उच्च तहका अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको संकेत गरेको छ र अनुसन्धानको दायरा अझै फराकिलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना मानिन्छ । तर यसको निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताले परियोजनाको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिद र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा भ्रष्टाचारका आरोप बारम्बार उठ्दै आएका छन्, जसले सुशासन र विकास प्रक्रियामाथि चुनौती थपेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रकरणमा अदालतले कडा निर्णय लिनु सकारात्मक संकेत भए पनि अन्तिम रूपमा दोषी ठहर भई सजाय कार्यान्वयन हुन सक्नु नै न्यायिक प्रक्रियाको वास्तविक सफलता हुनेछ । अहिलेको आदेशले अनुसन्धानलाई थप सशक्त बनाउने र अन्य सम्भावित संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, सञ्जिव गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयले पोखरा विमानस्थल प्रकरणलाई थप गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
