काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को टोलीबाट पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई विशेष अदालत ले चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। मंगलबार (असार २) अदालतले उनीहरूविरुद्ध जारी अनुसन्धानलाई ध्यानमा राख्दै सीमित म्याद दिएको हो, जबकि अख्तियारले भने २० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको थियो ।
अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानका लागि लामो समयको माग गरे पनि प्रारम्भिक चरणको प्रमाण र आवश्यकताका आधारमा अदालतले चार दिन मात्र म्याद थप गरेको हो । “दुवैजनालाई अख्तियारले २० दिन मागेको थियो, तर इजलासबाट चार दिन मात्रै थप भएको छ,” उनले भने । अदालतको यो निर्णयले अनुसन्धानको संवेदनशीलता र प्रमाण सङ्कलनको अवस्थालाई ध्यानमा राखिएको संकेत गर्दछ ।
सोमबार अख्तियारको टोलीले तीर्थराज अर्याल र सुनिलकुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउसँगै अख्तियारको टोलीले राहदानी विभाग पुगेर महत्वपूर्ण कागजातहरू समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । ती कागजातहरूमा राहदानी छपाइ तथा आपूर्ति सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएका फाइलहरू, निर्णय कागजात र आर्थिक लेनदेनका विवरणहरू रहेको बताइएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई राहदानी छपाइ तथा आपूर्ति ठेक्कामा अनियमितता भएको आशंकामा सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भएको र त्यसमार्फत ठूलो रकम अनियमित रूपमा खर्च गरिएको आशंका गरिएको छ। यस विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
राहदानी विभागको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता गरिएको आरोपले यस प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाएको छ। स्रोतका अनुसार केही ठेक्केदार कम्पनीहरू र विभागका उच्च अधिकारीबीच सेटिङ गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने, लागत कृत्रिम रूपमा बढाउने र राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने काम भएको आशंका गरिएको छ। यस्ता गतिविधि पुष्टि भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कडा कारबाही हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
अख्तियारले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार, र सरकारी सेवा प्रणालीसँग सम्बन्धित ठूला प्रकरणहरूमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। राहदानीजस्तो संवेदनशील र प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएको सेवामा अनियमितताको आरोप लाग्नुले सरकारी संयन्त्रप्रति जनविश्वासमा असर पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस प्रकरणले राहदानी छपाइ तथा वितरण प्रणालीको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राहदानी वितरणमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिँदै आएका थिए । यस्ता समस्याहरूको जडमा व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र नभई सम्भावित अनियमितता पनि हुन सक्ने आशंका यस घटनाले बलियो बनाएको छ । यता, अख्तियारले पक्राउ परेका दुवै अधिकारीसँग विस्तृत बयान लिने, कागजातहरूको फरेन्सिक परीक्षण गर्ने र सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता खोज्ने तयारी गरेको जनाएको छ। आवश्यक परे अन्य कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने बताइएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार प्रारम्भिक म्याद चार दिन मात्र दिइनु सामान्य प्रक्रिया हो, जसअन्तर्गत अनुसन्धानको प्रगति र प्रमाणको आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिन्छ। यदि आरोप पुष्टि हुने आधार भेटिएमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरी विशेष अदालतमा अभियोजन गरिनेछ । समग्रमा, राहदानी विभागसँग जोडिएको यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता र सुशासनको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। अख्तियारको सक्रियता र अदालतको निगरानीबीच अब यो अनुसन्धान कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
