नेपाली चिया उद्योग र हजारौँ नेपाली किसानको भविष्यमाथि यतिबेला इतिहासकै गम्भीर संकट मडारिएको छ । ‘टी एलायन्स अफ नेपाल’ (टान) आबद्ध १६ वटा ठूला सीटीसी चिया उद्योगले असार ४ गतेदेखि चिया प्रशोधन तथा उत्पादन कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पहाडी भेगका ५६ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योगहरू त यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् । भारतीय चिया बोर्डले हालै जारी गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) र गुणस्तर परीक्षणका नाममा सिर्जना गरेको झन्झटिलो प्रशासनिक व्यवधानका कारण नेपाली चियाको निर्यात पूर्णतः ठप्प भएको छ । निर्यात संकटले नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बालाई मात्र हल्लाएको छैन, बरु राष्ट्रिय महत्वका सवालमा हाम्रो सरकारको लाचारी र कूटनीतिक असफलतालाई पनि उदाङ्गो पारेको छ ।
अहिले सबैभन्दा बिझाउने र विरोधाभासपूर्ण दृश्य नेपालको राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ । हालै मात्र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा उच्च सम्मान पाएको समाचारले राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा खुब चर्चा पायो । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
सत्तामा बस्नेहरू छिमेकी मुलुकमा गएर रातो कार्पेटमा स्वागत पाउँदा र उच्च भेटघाटको अंकमालमा रमाइरहँदा देशको सीमा नाकामा भने नेपाली किसानले रगत–पसिना बगाएर उत्पादन गरेको लाखौँ किलो चिया कुहिने अवस्थामा पुग्नु कस्तो विडम्बना हो ? नेताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध र भ्रमणका क्रममा देखिने उच्च सम्मानले राष्ट्रको हित र देशका संकटग्रस्त उद्योगी–किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यस्ता भ्रमण र कूटनीतिक गफको के औचित्य ?
भारतीय भन्सारमा नेपाली चियाको नमूना संक्लन गरी परीक्षणका लागि पठाइने र त्यसको रिपोर्ट आउन १५–२० दिनसम्म लाग्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ । रिपोर्टमा सामान्य कमीकमजोरी देखिए चिया नै नष्ट गरिदिने डर देखाएर भारतीय आयातकर्ताहरू नेपाली चिया किन्नबाट पछि हटेका छन् । इलाममा वार्षिक ६५ लाख किलो र झापामा २ करोड किलो चिया उत्पादन हुन्छ, जसको ९० प्रतिशत बजार भारत नै हो । भारतीय आयातकर्ताको गोदाममा २ लाख किलो र नेपाली उद्योगहरूमा १० लाख किलोभन्दा बढी चिया थन्किएर कुहिने अवस्थामा पुग्दा पनि सिंहदरबार मौन बस्नु रहस्यमय छ ।
निर्यात संकटमा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय जसरी उदासिन देखिएका छन्, त्यसले हाम्रो राज्य संयन्त्रसँग आर्थिक कूटनीति र निर्यात संकट व्यवस्थापनको कुनै ठोस रणनीति नै छैन भन्ने देखाउँछ । यदि परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत भ्रमण र सत्तारुढ दलका नेताहरूको नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्ध साँच्चै मजबुत थियो भने एसओपी लागू हुनासाथ नेपाल सरकारले तत्कालै कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारत सरकारसँग संवाद अघि बढाउनुपर्थ्यो ।
नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र पारवहन अधिकारका स्थापित मान्यताहरूलाई मिचेर गैर–ट्यारिफ अवरोध खडा गरिँदा पनि नेपालका तर्फबाट एउटा कडा ‘प्रोटेस्ट नोट’सम्म जारी हुन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
असार ४ गतेदेखि चिया उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएमा हजारौँ किसानको आयआर्जन गुम्नेछ, ग्रामीण अर्थतन्त्र ठप्प हुनेछ र यस क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ मजदुर सडकमा आउनेछन् । नेपाली नागरिक र अर्थतन्त्रका आधारहरू यसरी धराशायी बन्दै जाँदा सरकार केवल मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले भारतमा पाएको उच्च सम्मानलाई अब सोझै चिया निर्यातको गाँठो फुकाउन प्रयोग गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले तत्कालै भारतीय समकक्षीहरूसँग सिधै संवाद गरी नाकामा रोकिएको चिया खुलाउन र झन्झटिलो एसओपी निलम्बन गराउन ठोस पहल कदमी लिनु आवश्यक छ । देशका उद्योगी र किसान रोइरहँदा सरकारले देखाउने उदासिनता क्षम्य हुन सक्दैन ।
मिति २०८३ असार ३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
