काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा विशेष अदालतले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल लाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मकै उच्च बिगो मागदाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो, जसले यो प्रकरणलाई अझ चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ । उक्त मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै आएको विभागले ठूलो परिमाणमा अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको आशंकासहित अभियोग दायर गरेको थियो ।
सोही आधारमा अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा दुवैलाई थुनामा राखेर मुद्दाको थप सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको हो । यसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाहीलाई कडा बनाइएको संकेत पनि दिएको छ । अदालतले भट्टको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको महँगो सवारी साधन सम्बन्धी विषयमा पनि महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । जगदम्बा मोटर्स प्रालिको नाममा दर्ता रहेको ल्याण्ड रोभर रेन्ज रोभर (बागमती प्रदेश ०१–०३३ च ०००१) गाडीलाई प्रचलित कानूनअनुसार व्यवस्थापन गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो । यस्तो आदेशले अनुसन्धानको दायरालाई भौतिक सम्पत्तिसम्म विस्तार गरिएको देखिन्छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी गणेशदत्त ओझा का अनुसार विभागमा गाडी प्राप्त भएपछि त्यसको प्राविधिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । उनले बताएअनुसार मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म गाडी राख्दा त्यसको मूल्यमा ह्रास आउने वा प्राविधिक रूपमा क्षति हुने अवस्था देखिएमा तत्काल लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । तर यदि त्यस्तो जोखिम नदेखिएमा गाडीलाई सुरक्षित रूपमा राखिनेछ । ओझाका अनुसार यदि गाडी लिलामी गरियो भने त्यसबाट प्राप्त रकम सरकारको खातामा राखिनेछ। मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि प्रतिवादीले मुद्दा जितेमा उक्त रकम फिर्ता दिइनेछ भने हारेमा सो रकम सरकारको राजस्वमा जानेछ । यस प्रकारको व्यवस्था सम्पत्ति संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियालाई सन्तुलनमा राख्न गरिएको बताइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा बाहिर आएको विवरणअनुसार भट्टको घरमा फेला परेको उक्त ल्याण्ड रोभर रेन्ज रोभर गाडीको मूल्य करिब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो गाडी जगदम्बा मोटर्स प्रालिको नाममा रहेको भए पनि यसको प्रयोग र वास्तविक स्वामित्वबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । यसअघि पनि यस विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले तथ्यसहित समाचार प्रकाशित गरेका थिए । उक्त गाडीको आयात र स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि निकै जटिल देखिएको छ । वीरगञ्जबाट २०८२ असार २५ गते आयात गरिएको ल्याण्ड रोभर रेन्ज रोभर प्लग–इन हाइब्रिड गाडी काइरोस इन्टरनेसनल काठमाडौंले नेपाल भित्र्याएको थियो । त्यसपछि असार ३१ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई सोही कम्पनीको नाममा प्रारम्भिक दर्ता गरिएको थियो ।
त्यसपछि प्राइम कमर्सियल बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरी २०८२ पुस ४ गते उक्त गाडी काइरोस इन्टरनेसनलकै नाममा नामसारी गरिएको देखिन्छ । सोही गाडी पुनः अरेत इन्टरनेसनल प्रालिको नाममा समेत सरेको विवरण दर्ता किताबमा उल्लेख छ । अन्ततः २०८२ माघ १३ गते उक्त गाडी जगदम्बा मोटर्स प्रालिको नाममा नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । २९९६ सीसी इन्जिन क्षमता भएको उक्त प्लग–इन हाइब्रिड एसयूभी गाडीको स्वामित्व पटक–पटक परिवर्तन हुनु आफैंमा शंकास्पद देखिएको छ ।
अनुसन्धान निकायहरूले यस्ता सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रियामार्फत अवैध रकमलाई वैध देखाउने प्रयास भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन् । सम्पूर्ण घटनाक्रमले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया सक्रिय बन्दै गएको देखिन्छ । विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशले उच्च मूल्यका सम्पत्ति, जटिल स्वामित्व संरचना र वित्तीय कारोबारहरूलाई समेत गहिरो रूपमा जाँच गर्ने संकेत दिएको छ । अब यो मुद्दाको अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ भन्ने विषयले कानुनी तथा वित्तीय क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
