काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा महत्वपूर्ण संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन, पारदर्शिता र स्वामित्व संरचनालाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । संशोधित निर्देशनले विशेषगरी सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापन तथा सेयरधनीहरूको विवरण संकलन र रिपोर्टिङ प्रक्रियालाई थप कडाइ गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम जारी गरिएको उक्त संशोधित निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च व्यवस्थापन तहमा कुनै पनि नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत व्यक्तिगत विवरण र स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वघोषणामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनी मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको, पारिवारिक पृष्ठभूमि, तथा नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता भए वा नभएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै आपराधिक संलग्नता रहेको भए त्यसको विस्तृत विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि जाँचलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
संशोधित निर्देशनले केवल नयाँ नियुक्तिमा मात्र होइन, हाल कार्यरत सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूलाई पनि लक्षित गरेको छ । उनीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा यस्ता विवरणहरू संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, पेश गरिएको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा समयमै अद्यावधिक गरी पुनः पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यवस्थापन तहमा निरन्तर निगरानी र अद्यावधिक सूचना राख्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउने देखिन्छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण तथा खरिद प्रक्रियामा पनि कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक पटक वा पटक–पटक गरी चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । यसले अप्रत्यक्ष स्वामित्व लुकाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस्तो विवरणमा सेयरधनीको नाम, स्थायी ठेगाना, पारिवारिक विवरण, आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता भए–नभएको, कुनै मुद्दा–मामिला, अनुसन्धान वा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियामा संलग्नता, कर तिर्न बाँकी रकम, सरकारी बक्यौता, कर्जा कालोसूचीमा परेको अवस्था, सम्भावित स्वार्थ द्वन्द्व, विदेशमा सम्पत्ति स्वामित्व, कार्य अनुभव तथा वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी जानकारी समेट्नुपर्नेछ ।
संस्थागत सेयरधनीको हकमा भने अझ कडाइ गरिएको छ । यदि कुनै संस्थाले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी गरेको छ भने त्यस्ता संस्थाका वास्तविक धनीहरूको समेत विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसले सेयर स्वामित्वको वास्तविक नियन्त्रण कसको हातमा छ भन्ने स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी हुँदा नै ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धारण गरेका विद्यमान सबै सेयरधनीहरूका हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, उच्च व्यवस्थापन पदाधिकारीहरूले समेत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरी केन्द्रीय बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसले पुराना र नयाँ दुवै संरचनालाई एउटै मापदण्डमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्वामित्वको पारदर्शिता बढाउने, जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने तथा सम्भावित वित्तीय अनियमितता र गैरकानूनी गतिविधिलाई रोक्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केवाईसी लगायत सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि सुदृढ बनाउने संकेत गरेको छ । समग्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको यो संशोधित निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप अनुशासित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
