काठमाडौं । होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसिरहेका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारले सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता नगरी आफूहरूलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले सम्मानजनक आवास, भूस्वामित्वसहितको स्थायी व्यवस्थापन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि परिवारलाई बलपूर्वक हटाउन नहुने माग गरेका छन् । शनिबार माइतीघरदेखि बबरमहलसम्म प्रदर्शन गरेका उनीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘डोजर होइन, समाधान दे’, ‘गरिबमाथिको ज्यादती बन्द गर’, ‘जनताको बास अधिकार सुनिश्चित गर’ र ‘जनता मार्न पाइँदैन’ लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
प्रदर्शनकारीका अनुसार सरकारले पटक–पटक पुनर्स्थापना र स्थायी व्यवस्थापनको आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै ठोस काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अहिले पुनः विकल्पबिनै बाहिरिन दबाब दिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरूको मुख्य माग भनेको सुरक्षित पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापना गर्दा भूस्वामित्वसहितको स्थायी आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै पनि परिवारलाई जबर्जस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने रहेको छ । उनीहरूले संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले यदि पुनर्स्थापना गर्ने नै हो भने आफूहरूको घर भत्काइएको स्थानमै वा कानुनअनुसार उपयुक्त स्थानमा जग्गासहित स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि भूमिहीन भएर जीवन बिताइरहेका परिवारलाई फेरि अस्थायी शिविरबाट पनि हटाउने प्रयासले भविष्यप्रति थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूले आफूहरूमाथि निरन्तर मानसिक दबाब सिर्जना गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। विभिन्न सरकारी निकाय र सुरक्षाकर्मीमार्फत बारम्बार होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न आग्रह गरिँदा परिवारका सदस्यहरू तनावमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले केही अधिकारीहरूले २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न आग्रह गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । तर उक्त रकमले नयाँ ठाउँमा बसोबासको कुनै दीर्घकालीन समाधान नहुने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार्य बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार केही समयको राहत दिएर स्थायी जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको अनुभूति भएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूलाई पुनः सडकमा पुर्याउने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले पुनर्स्थापनाको स्पष्ट नीति नल्याई होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने निर्णय गरे ठूलो संख्यामा परिवार पुनः बेघर बन्ने अवस्था आउनेछ । भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले आवासको समस्या केवल व्यवस्थापनको विषय नभई आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न भएको बताएका छन्। त्यसैले राज्यले अस्थायी व्यवस्थाभन्दा पनि दिगो समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले भूमि, आवास र सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन् । तर विकल्पबिनै होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने प्रयास जारी रहे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनीहरू आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण भने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई असार १९ गतेभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिनु हो । उक्त सूचनापछि आफूहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै प्रभावित परिवारहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले तत्काल सूचनाको पुनरावलोकन गर्न, होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने निर्णय स्थगित गर्न तथा सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा सुरक्षित पुनर्स्थापना, भूस्वामित्वसहितको स्थायी आवास र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिन सकिने अवस्था छैन ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
