प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सुरु भयो ‘वार’

काठमाडौं । राहदानी विभागसँग हाल करिब ५५ हजार थान मात्रै राहदानी पुस्तिका मौज्दात रहेकाले आगामी केही साताभित्रै नयाँ प्रणालीबाट राहदानी उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

विभागले अहिले दैनिक औसत तीन हजारको हाराहारीमा राहदानी जारी गरिरहेको अवस्थामा उपलब्ध मौज्दातले असार मसान्तसम्म मात्रै धान्ने अनुमान गरिएको छ । यही कारण नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारीलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ । केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद तथा छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित १६ जना तथा दुई ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नयाँ राहदानी प्रणालीको भविष्यबारे अन्योल उत्पन्न भएको थियो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट जर्मन कम्पनीसँग भएको सम्झौता पुनर्विचार गर्न दबाब परेको चर्चा चलेपछि प्रक्रिया नै रोकिने हो कि भन्ने आशंका सरकारी वृत्तमै बढेको थियो ।

तर सोमबारदेखि परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागबीच भएको छलफलपछि ठेक्का सम्झौताअनुसारकै तयारीलाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ। विभागले नागरिकलाई एक दिन पनि राहदानी अभाव हुन नदिने गरी सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसारको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् । विभागमा अहिले नयाँ प्रणाली जडान, परीक्षण तथा अन्तिम प्राविधिक मिलानको काम जारी छ । कुन मितिबाट नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भने विभागले प्राविधिक तयारीको मूल्यांकनपछि गर्नेछ ।

सरकारले गत वर्ष ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) उत्पादनका लागि दुई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा गरिएको खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रणाली विकास तथा पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले पाएको थियो भने करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको राहदानी पुस्तिका उत्पादन तथा मुद्रणको जिम्मा भेरिडोस कम्पनीलाई दिइएको थियो । हलबाउरले राहदानी छपाइका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सफ्टवेयर, हार्डवेयर र पर्सनलाइजेसन प्रणाली विकास तथा जडान गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ भने भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका उत्पादन, आपूर्ति तथा मुद्रणसम्बन्धी काम गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

तर यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जर्मन कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी हाल राहदानी छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियामार्फत नै सेवा निरन्तर गराउने विषयमा दबाब आएको चर्चा भएपछि विभागका अधिकारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्यहरूले नयाँ प्रणाली लागू गर्नुभन्दा पहिले पुरानै कम्पनीसँग सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस विषयमा विभागका अधिकारीहरूले आइतबार दिनभर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए । छलफलमा नयाँ प्रणालीको प्राविधिक अवस्था, सम्झौताअनुसार भएको प्रगति, राहदानी मौज्दात, नागरिकलाई पर्न सक्ने असर तथा सम्भावित कानुनी जटिलताबारे जानकारी गराइएको थियो । छलफलपछि मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयको बुझाइमा अहिलेको अवस्थामा प्रक्रिया रोकेर नयाँ निर्णय लिँदा राहदानी वितरणमै संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।

विभागका अनुसार जर्मन कम्पनीका प्राविधिक अहिले पनि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा प्रणाली जडान तथा परीक्षणको काममा सक्रिय छन्। आवश्यक सफ्टवेयर इन्स्टलेसन, उपकरण परीक्षण, सुरक्षा प्रमाणीकरण तथा डेटाबेस एकीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसलाई पूर्णता दिन कम्पनीका वरिष्ठ प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको अर्को टोली नेपाल आउने तयारीमा छ । उनीहरू नेपालका लागि प्रस्थान गरिसकेको सूचना प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ती टोली नेपाल आएपछि अन्तिम परीक्षण, सुरक्षा प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँगको समन्वय सम्पन्न गरिनेछ । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुअघि विभागले पुराना राहदानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नयाँ सफ्टवेयरमा स्थानान्तरण गर्ने काम पनि तीव्र बनाएको छ। विभागका अनुसार गत जेठसम्मको सम्पूर्ण डेटा सफलतापूर्वक नयाँ प्रणालीमा माइग्रेट गरिसकिएको छ भने त्यसपछिको विवरण पनि निरन्तर स्थानान्तरण भइरहेको छ । यो प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि पुरानो र नयाँ प्रणालीबीच कुनै सूचना हराउने वा सेवामा अवरोध आउने जोखिम न्यून हुने विभागको दाबी छ ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि नेपाली राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को आधुनिक प्रमाणीकरण प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछ। यसका लागि विशेष प्रकारको डिजिटल सुरक्षा साँचो (टेक्नोलोजिकल की) प्रणालीमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण हुनेछ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यही काम पूरा गर्न जर्मन कम्पनीका प्राविधिक टोली नेपाल आउन लागेको हो । उनीहरूले सुरक्षा प्रमाणीकरण सम्पन्न गरेपछि मात्रै व्यावसायिक रूपमा नयाँ प्रणालीबाट राहदानी उत्पादन सुरु हुनेछ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि भने जर्मन कम्पनीहरूले नेपाल सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । विशेष गरी राहदानी पुस्तिका उत्पादनको जिम्मा पाएको भेरिडोसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

कम्पनीले आफूले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार सबै दायित्व पूरा गरिरहेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइनुले परियोजनाको भविष्य अन्योलमा पारेको उल्लेख गरेको थियो । पत्रमार्फत भेरिडोसले आफू पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार जुलाई १५ अर्थात् असार ३१ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिएको थियो । कम्पनीले सम्झौताअनुसार बाँकी सम्पूर्ण काम समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग र स्पष्टता अपेक्षा गरेको पनि जनाएको थियो । भेरिडोसले नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि राहदानी विभागले गर्नुपर्ने प्राविधिक तयारीको विस्तृत सूचीसमेत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। प्रणाली सञ्चालनपूर्व पूरा गर्नुपर्ने पूर्वाधार, नेटवर्क सुरक्षा, उपकरण परीक्षण तथा कर्मचारी तालिमलगायतका विषय समेटिएको उक्त सूचीअनुसार अहिले अधिकांश तयारी सम्पन्न भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

कम्पनीले आफ्ना इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा काममा कुनै अवरोध सिर्जना हुन नदिन पनि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने उक्त पत्रको औपचारिक लिखित जवाफ हालसम्म नपठाएको भए पनि परियोजना यथावत् अघि बढिरहेको जनाएको छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार भेरिडोसले यसअघि नै करिब पाँच लाख ५० हजार थान नयाँ राहदानी पुस्तिका नेपाल ल्याएर विभागको गोदाममा बुझाइसकेको छ । त्यसैले प्रणाली सञ्चालनमा आएलगत्तै ठूलो परिमाणमा राहदानी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । राहदानी मौज्दात तीव्र रूपमा घट्दै गएको अवस्थामा यी नयाँ पुस्तिकाले नागरिकलाई सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सचिवालयका सल्लाहकारहरूले पनि केही साताअघि नयाँ प्रणालीको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए । असार २ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनाल राहदानी विभाग पुगेका थिए ।

त्यहाँ जर्मन कम्पनीका इन्जिनियरहरूले नयाँ प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा सल्लाहकार असिम शाहको व्यक्तिगत विवरण प्रयोग गरी नमुना राहदानी (डमी पासपोर्ट) प्रिन्ट गरेर प्रणालीको कार्यक्षमता देखाइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त प्रदर्शनपछि प्रणाली प्राविधिक रूपमा सञ्चालनयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यद्यपि त्यसपछि राजनीतिक तहबाट आएका केही सुझाव र कानुनी प्रक्रियाका कारण निर्णयमा ढिलाइ भएको थियो । राहदानी विभागले भने अहिलेको प्राथमिकता नागरिकलाई कुनै पनि अवस्थामा राहदानी अभाव हुन नदिने रहेको स्पष्ट पारेको छ । मौज्दात सीमित भएकाले नयाँ प्रणाली तोकिएको समयमै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा राहदानी जारी भइरहेका कारण अहिले रहेको ५५ हजार मौज्दात लामो समयसम्म पर्याप्त नहुने विभागको आन्तरिक मूल्यांकन छ । त्यसैले जुलाईको मध्यतिरै नयाँ प्रणालीबाट राहदानी उत्पादन सुरु गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी मिलाइएको छ ।

उता अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले भने परियोजनाको कानुनी पक्षलाई चर्चामा ल्याएको छ। आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित १६ जना र दुई ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्तापछि परियोजना रोकिने वा ठेक्का सम्झौता रद्द हुने हो कि भन्ने अनुमान गरिएको भए पनि सोमबार विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको उक्त आदेशसँगै परियोजना तत्काल प्रभावित नहुने संकेत देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभाग दुवैले अहिलेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा चलिरहने र नागरिकलाई सेवा दिने काम निरन्तर जारी रहने अडान लिएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि सम्झौताअनुसार भइरहेको प्राविधिक काम तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सरकारको लक्ष्य निर्धारित समयमै नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित, द्रुत र आधुनिक राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि आवश्यक सबै प्राविधिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ । यदि अहिले तय गरिएको कार्यतालिका प्रभावित नभएमा असार मसान्तपछि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी उत्पादन सुरु हुनेछ र हाल देखिएको मौज्दात अभावको जोखिम पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि नेपालले पूर्ण रूपमा नयाँ प्रविधिमा आधारित राहदानी उत्पादन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ, जसले सेवा प्रवाहलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने विश्वास सरकारको छ ।