काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विश्वविद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, विद्यार्थीको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा शैक्षिक वातावरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित क्याम्पसहरूलाई ६० दिनभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका उपनिर्देशक सन्देशकुमार रेग्मीले सबै आंगिक क्याम्पसका प्रमुखहरूलाई पठाएको पत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देशनअनुसार क्याम्पस परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, संरचना तथा स्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका गतिविधि हटाउन भनिएको छ ।
निर्देशनमा क्याम्पस प्रशासनलाई ६० दिनभित्र उक्त कार्य सम्पन्न गरी त्यसको प्रगति विवरण विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ । विश्वविद्यालयले यो निर्णयलाई शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यससँगै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको नयाँ व्यवस्था विकास गर्न पनि क्याम्पसहरूलाई निर्देशन दिएको छ । पत्रअनुसार ९० दिनभित्र प्रत्येक क्याम्पसमा स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता गैरदलीय विद्यार्थी प्रतिनिधित्व गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेछ । यस्ता संयन्त्रमार्फत विद्यार्थीका समस्या, सुझाव र सरोकार संस्थागत रूपमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस प्रशासनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयका अनुसार नयाँ संयन्त्रले विद्यार्थीको वास्तविक आवाजलाई प्राथमिकता दिने, शैक्षिक नीतिबारे रचनात्मक संवादको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा क्याम्पसभित्र हुने अनावश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती संगठनहरूले विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आए पनि क्याम्पसमा राजनीतिक प्रभाव बढेको, शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको तथा विद्यार्थीबीच अनावश्यक ध्रुवीकरण भएको भन्ने गुनासो समय–समयमा उठ्दै आएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि उच्च शिक्षाका संस्थामा विद्यार्थी प्रतिनिधित्वलाई गैरदलीय र संस्थागत बनाउने अवधारणा अघि बढाउँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिल्लो निर्देशनलाई सोही नीतिको कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
विश्वविद्यालयले क्याम्पस प्रमुखहरूलाई निर्देशन कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन, तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा प्रगति विवरण यथाशीघ्र निर्देशनालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। अब आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हट्ने र त्यसको स्थानमा नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
