काठमाडौँ । असई थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो ‘कोइरी’ सहित केही अभियुक्तलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने तीन जनालाई यसअघि सुनाइएको जन्मकैदको सजाय सदर गरेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो मुद्दामा उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले घटनासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याएको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत महोत्तरीको फैसला पुनरावलोकन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । अदालतले जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो ‘कोइरी’ र पवन कापरलाई दोषी ठहर गर्दै जनही पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ ।
यससँगै अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेको सजाय पनि घटाइएको छ। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतले उनीहरूको हकमा जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जन्मकैदको सट्टा पाँच वर्षमात्रै कैद सजाय हुने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सबै अभियुक्तको हकमा भने उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला परिवर्तन गरेको छैन । प्रदीप साह माझी, सञ्जयकुमार साह र मोहन ठाकुरलाई जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय उच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
यससँगै उनीहरूले यसअघि कायम गरिएको सजाय नै भोग्नुपर्ने भएको छ । उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै एउटै घटनामा संलग्न ठहर गरिएका अभियुक्तहरूलाई उनीहरूको संलग्नताको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा फरक–फरक सजाय निर्धारण गरिएको देखिएको छ । अदालतले उपलब्ध प्रमाण, साक्षी तथा घटनाको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कनपछि जिल्ला अदालतको निर्णयमा आवश्यक संशोधन गरेको हो ।
यो मुद्दा २०७२ साल भदौ २५ गते महोत्तरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या भएपछि चर्चामा आएको थियो । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई छुटाउन दबाब दिने क्रममा ठूलो समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको र सोही क्रममा असई विकको हत्या भएको अभियोग लगाइएको थियो । उक्त घटनाले तत्कालीन समयमा देशव्यापी चर्चा पाएको थियो भने प्रहरी संगठनले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएको थियो ।
घटनापछि लामो अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका आधारमा २०७५ साउन २८ गते तत्कालीन एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो ‘कोइरी’ सहित २८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । अभियोगपत्रमा घटनामा संलग्न रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाइएको थियो । महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर २८ गते फैसला सुनाउँदै केही अभियुक्तलाई जन्मकैद, केहीलाई सफाइ र अन्यलाई विभिन्न सजाय तोकेको थियो । त्यसक्रममा पूर्वसांसद कोइरी र पवन कापरले सफाइ पाएका थिए भने अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे, प्रदीप साह माझी, सञ्जयकुमार साह र मोहन ठाकुरलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए । पुनरावेदनपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णयको पुनः परीक्षण गर्दै केही अभियुक्तको सजाय घटाउने, केहीलाई दोषी ठहर गर्ने तथा केहीको सजाय यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्च अदालतको यो फैसला सार्वजनिक भएसँगै असई थमन विक हत्या प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । कानुनी रूपमा यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनभने यसले जिल्ला अदालतको निष्कर्षमा आंशिक संशोधन गर्दै अभियुक्तहरूको जिम्मेवारी र उनीहरूको संलग्नताको स्तरलाई फरक–फरक रूपमा मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । उच्च अदालतको निर्णयपछि सम्बन्धित पक्षहरूले सर्वोच्च अदालत जाने वा नजानेबारे भने हालसम्म कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नेपालको चर्चित फौजदारी मुद्दामध्ये एक मानिएको असई थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले न्यायिक प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय थपेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
