काठमाडौँ । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत (चार्ज–डे–अफेयर्स) सागरप्रसाद फुयाँललाई जर्मन विदेश मन्त्रालयले कार्यालयमै बोलाएर नेपालमा इ–पासपोर्ट खरिदसँग सम्बन्धित विवादबारे आफ्नो गम्भीर चासो व्यक्त गरेको खुलेको छ ।
जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी भेरिडोसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि जर्मन पक्षले अनुसन्धान प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन र सम्भावित कानुनी जोखिमबारे नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सन्देश दिएको उच्च सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन् । यससँगै भेरिडोसले पनि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको भोलिपल्ट अख्तियारलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै ठेक्का प्रक्रिया कानुनी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग लगायतका सरकारी निकायलाई पनि इमेलमार्फत पठाइएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
यस विषयमा सार्वजनिक भएका सूचनाहरूबीच केही तथ्यगत भ्रम देखिएपछि समाचारमा समेत सच्याइएको छ । सुरुमा जर्मन सरकारले नेपाल सरकारलाई औपचारिक विरोधपत्र पठाएको भनिए पनि पछि स्पष्ट पारिएको विवरणअनुसार विरोधपत्र जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी भेरिडोसले अख्तियारलाई पठाएको हो । जर्मन सरकारले भने आफ्ना चासोहरू कार्यवाहक राजदूत फुयाँलमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष कूटनीतिक संवादमार्फत राखेको हो । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार असार ११ गते भएको भेटमा जर्मन विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अख्तियारले जर्मन कम्पनीहरूविरुद्ध दायर गरेको आरोपपत्रमा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वच्छ र पर्याप्त प्रमाणमा आधारित थियो भन्ने विषयमै प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ ।
जर्मन पक्षले आफ्ना कम्पनीहरूसँग भएको ठेक्का सम्झौता बीचमै रद्द गरिए त्यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनी पनि दिएको बताइएको छ । विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमाझ नेपालको विश्वसनीयतामाथि असर पर्न सक्ने चिन्ता जर्मन अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । यही विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग ठेक्का व्यवस्थापनबारे स्पष्ट धारणा राखेका थिए । उनले जर्मन कम्पनीहरूसँग भएको सम्झौता उनीहरूलाई दिइएको समयसीमा समाप्त नहुँदै रद्द गर्न नहुने अडान लिएका थिए । त्यसो गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) को सामना गर्नुपर्ने र ठूलो आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई सचेत गराएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र राहदानी उत्पादन गर्न नसके मात्र वैकल्पिक उपायबारे सोच्न सकिने धारणा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार यही अडानपछि तत्कालका लागि ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास रोकिएको हो ।
जर्मन विदेश मन्त्रालयले पनि कार्यवाहक राजदूत फुयाँलसँगको भेटमा नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा सम्झौता अन्त्य गरे त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवाद सिर्जना हुन सक्ने र नेपालले आर्बिट्रेसनमा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ । उता, अख्तियारलाई पठाइएको पत्रमा भेरिडोसले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नेपालका प्रचलित कानुन, सार्वजनिक खरिदका नियम तथा सम्झौताका सबै सर्त पालना गरेर सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ । पत्र पढेका दुई उच्च अधिकारीका अनुसार कम्पनीले आफूले सबै काम उच्च कानुनी तथा नैतिक मापदण्डअनुसार गरेको उल्लेख गरेको छ । भेरिडोसले सम्झौताअनुसारका आफ्ना सबै जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाअनुसार इ–पासपोर्टको प्रत्यक्ष उत्पादन (लाइभ प्रिन्टिङ) सुरु गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको पनि जनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा आयोजना रोकिए वा स्थगित गरिए त्यसको गम्भीर असर नेपालमाथि नै पर्ने कम्पनीको दाबी रहेको ती अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
पत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी कारबाहीको घोषणा नगरिए पनि कम्पनीले आफूलाई क्षति पुगे सम्झौताअनुसार उपलब्ध सबै कानुनी उपचारको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ । स्रोतहरूका अनुसार यो अभिव्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा जाने अप्रत्यक्ष संकेतका रूपमा बुझिएको छ । उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दुई व्यक्तिमध्ये एक जना फाबियोला बेलरशेइम रहेको जानकारी पनि स्रोतहरूले दिएका छन् । उनी भेरिडोसकी उपाध्यक्ष हुन् र अख्तियारले मुद्दा चलाएका चार जना जर्मन नागरिकमध्ये एक हुन् । यस प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्र जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गरेर पुरानै फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियामार्फत राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भएको पनि सरकारी स्रोतहरूको दाबी छ । तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले त्यसमा सहमति नजनाएपछि त्यो प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको बताइएको छ ।
सरकारी स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारीहरूले जर्मन कम्पनीहरूले समयमा राहदानी उपलब्ध गराउन नसक्ने र ठेक्का प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारमाथि मुद्दा दर्ताका लागि दबाब दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले राहदानी ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको थियो । यस घटनाक्रमबीच असार १ गते अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहित केही अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय रोकिएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। स्रोतहरूका अनुसार राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा दर्ता नगरेसम्म उनीहरूलाई करिब आठदेखि नौ घण्टासम्म बाहिर निस्किन नदिइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए । दुवै जना प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्को कक्षमा रहेकाले त्यहीँबाट पक्राउ गरिएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
त्यसयता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल अन्त्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि दबाब बढाएको बताइए पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्झौताको समयसीमा समाप्त नभएसम्म त्यस्तो निर्णय नगर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका दबाबलाई अस्वीकार गर्दै राहदानी विभागलाई नयाँ इ–पासपोर्ट उत्पादनको तयारीमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् । उनले विभागका अधिकारीहरूलाई सम्झौताअनुसारको काम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै नियमित अनुगमनसमेत गरिरहेका छन् ।
हाल राहदानी विभाग जर्मन कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ । यद्यपि अख्तियारको मुद्दा, जर्मन सरकारको कूटनीतिक चासो, भेरिडोसको कानुनी चेतावनी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र देखिएको फरक दृष्टिकोणका कारण इ–पासपोर्ट खरिद प्रकरण प्रशासनिक, कानुनी र कूटनीतिक रूपमा थप संवेदनशील बन्दै गएको छ । आगामी दिनमा नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन, अख्तियारको अनुसन्धान र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषयले यस प्रकरणको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
