काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बिनाधितो सहुलियत ‘स्टार्टअप (नवप्रवर्तन) उद्यम कर्जा प्रवाह कार्यक्रम–२०८२’ अन्तर्गत कर्जा पाउनका लागि आवेदन दिएका १० हजारभन्दा बढी प्रस्तावमध्ये अन्ततः ९६६ स्टार्टअप उद्यम छनोट भएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विस्तृत मूल्यांकन, स्थलगत सत्यापन र प्रस्तुतीकरणका आधारमा योग्य उद्यमी छनोट गरी अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले नवीन सोच, प्रविधि, सीप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका उद्यमीले अब पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । कर्जा पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमका लागि गत कात्तिक १९ गते आवेदन आह्वान गरिएको थियो। त्यसपछि देशभरबाट १० हजार २४४ वटा आवेदन प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये आठ हजार २०३ आवेदन अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता भएका थिए भने दुई हजार ४१ प्रस्ताव भौतिक रूपमा पेश गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्राप्त आवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि मूल्यांकन समितिले एक हजार २९८ परियोजनालाई प्रारम्भिक छनोटमा राखेको थियो ।
त्यसपछि ती परियोजनाका प्रस्तावकसँग प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण गराइएको थियो। प्रस्तुतीकरण सम्पन्न भएका एक हजार १५६ प्रस्तावको विस्तृत मूल्यांकनपछि अन्तिम रूपमा ९६६ उद्यमी छनोट गरिएको हो । उद्यमीहरूको प्रस्तुतीकरण सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा सञ्चालन गरिएको थियो । प्रस्तुतीकरणका क्रममा प्रस्तावित व्यवसायको सम्भाव्यता, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता, वित्तीय योजना, बजारको सम्भावना र उद्यम सञ्चालन गर्ने तयारीलगायतका विषयमा मूल्यांकन गरिएको थियो ।
प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यविधिअनुसार पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरिएको हो । मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूले दिएका अंकको औसत निकालेर न्यूनतम ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका प्रस्तावलाई योग्यताक्रमका आधारमा सिफारिस गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार आवेदनको संख्या अत्यधिक भएकाले प्रत्येक प्रस्तावको छुट्टाछुट्टै परीक्षण, तथ्य पुष्टि र मूल्यांकन गर्न समय लागेको थियो। आवेदनको वास्तविकता पुष्टि गर्न स्थानीय तहमा खटिएका उद्यम विकास सहजकर्ताले सम्बन्धित व्यवसाय वा प्रस्तावित परियोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै अन्तिम सूची तयार गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
छनोट भएका उद्यमीले अब तोकिएको समयभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । असार मसान्त नजिकिएकाले वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट समयमै परिचालन गर्न बैंकसँग तत्काल समन्वय गर्न प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको छ । उद्यमी बैंकमा सम्पर्क गरेपछि आवश्यक कागजातको परीक्षण गरी कर्जा प्रवाह प्रक्रिया सुरु हुनेछ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा काम गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि आवश्यक रकम बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ भने बैंकले कर्जा वितरण, लगानी व्यवस्थापन, किस्ता असुली तथा नियमित अनुगमनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसै बजेटअन्तर्गत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सरकारले नयाँ प्रविधि, सिर्जनात्मक सोच र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले केही वर्षयता यस्तो सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यो कार्यक्रमको पहिलो चरण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसबेला १६५ जना उद्यमीलाई प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँका दरले कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा ५०० भन्दा बढी उद्यमी लाभान्वित भएका थिए । अहिले तेस्रो चरणअन्तर्गत ९६६ उद्यमी छनोट भएसँगै कार्यक्रमको दायरा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको अन्तिम सूचीमा परियोजनाको दर्ता नम्बर, उद्यमको नाम र ठेगाना समावेश गरिएको छ । सूचीको पहिलो नम्बरमा रुकुम पश्चिमस्थित ‘आत्मनिर्भर बागवानी तथा पशुपक्षी फर्म’ परेको छ भने २५औँ स्थानमा झापाको ‘दीर्घायु होटेल एन्ड लज’ रहेको छ। त्यसैगरी ५००औँ नम्बरमा सिन्धुलीको ‘अभिषा कृषि तथा पशुपालन फर्म’ रहेको छ भने सूचीको अन्तिम अर्थात् ९६६औँ स्थानमा काभ्रेपलाञ्चोकको ‘युनिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन फर्म’ सिफारिस भएको छ ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा काठमाडौं जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै १४० वटा स्टार्टअप छनोट भएका छन्। यीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका मात्रै नभई जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका उद्यम पनि समावेश छन्। अन्य जिल्लाबाट पनि कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादन, सेवा तथा पशुपालनलगायत विविध क्षेत्रमा आधारित स्टार्टअपहरू छनोटमा परेका छन् । प्रतिष्ठानले छनोट भएका उद्यमीको विवरण तथा स्वीकृत कर्जा रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । अब सम्बन्धित उद्यमीले प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आफूलाई तोकिएको बैंक शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । बैंकमा उपस्थित हुँदा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, प्यान वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको सक्कल प्रतिलिपि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, तीन प्रति पासपोर्ट आकारका फोटो, व्यवसायको छाप तथा परियोजना भाडा वा लिजमा सञ्चालन हुने भए सम्बन्धित सम्झौतापत्रको प्रतिलिपिसहित आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानले यसअघि नै अन्य कुनै सरकारी निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर हालसम्म चुक्ता नगरेका व्यक्तिले यो सुविधा नपाउने स्पष्ट गरेको छ । त्यसैगरी कर्जा लिएपछि तोकिएको समयमै साँवा र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । निर्धारित समयभित्र किस्ता नतिरेमा कार्यविधिअनुसार कर्जा असुलउपर गरिने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि प्रतिष्ठानले जनाएको छ । सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, नयाँ व्यवसायलाई प्रारम्भिक लगानीको अभावबाट मुक्त गराउने र युवालाई स्वदेशमै उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा अझ विस्तार गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
