काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा अनुसन्धानाधीन फाइल हेर्न माग गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा बिहीबार भाइरल बनेको उक्त भिडियोमा सांसदहरू र अख्तियारका अधिकारीबीच अनुसन्धान भइरहेका उजुरी तथा फाइल हेर्न पाउने वा नपाउने विषयमा लामो सवाल–जवाफ भएको देखिन्छ । भिडियोमा सांसदहरूले आफूहरू जनप्रतिनिधि तथा संसदीय समितिका सदस्य भएकाले अनुसन्धान भइरहेका फाइलसमेत हेर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने अख्तियारका अधिकारीहरूले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धानाधीन कागजात सार्वजनिक गर्न वा देखाउन नमिल्ने अडान लिएका छन् । यही विवादको भिडियो सार्वजनिक भएपछि संसदीय अधिकार, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र अनुसन्धानको गोपनीयताबारे बहस सुरु भएको छ ।
जानकारीअनुसार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको टोली सुनसरीको झुम्कास्थित कारागारको अनुगमन सम्पन्न गरेपछि इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पुगेको थियो । समितिको नियमित अनुगमन कार्यक्रमअन्तर्गत अख्तियार कार्यालयको निरीक्षण तथा त्यहाँ भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी लिने उद्देश्यले भ्रमण तय गरिएको बताइएको छ ।
भ्रमणका क्रममा कार्यालय प्रमुख यज्ञ पुरीले आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयको कार्यसम्पादन, उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा प्रगतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए। त्यसपछि भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले अनुसन्धानको गति, वर्षौँसम्म टुंगो नलागेका उजुरी तथा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाबारे प्रश्न उठाएका थिए । यही क्रममा केही सांसदहरूले अनुसन्धान भइरहेका फाइलहरू नै हेर्न माग गरेका थिए । भिडियोमा सांसदहरूले “हामीले फाइल हेर्न नपाए के हेर्ने त?”, “संसदीय समितिले हेर्न नपाउने भए कसले हेर्ने ?” जस्ता प्रश्न पटक–पटक उठाएको सुनिन्छ । त्यसको जवाफमा अख्तियारका अधिकारीहरूले आयोग संवैधानिक तथा स्वतन्त्र निकाय भएकाले अनुसन्धानाधीन कागजात कानुनबमोजिम गोप्य रहने र ती सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
भिडियोमा अनुसन्धानाधीन फाइल हेर्न जोड दिइरहेका सांसदमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । टोलीमा रास्वपाकी सांसद गजला शमीम मिकरानी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलाल तथा नेकपा (एमाले) की सांसद विष्णुमाया विक पनि सहभागी रहेका थिए । भिडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद न्यौपानेले अनुसन्धानाधीन फाइल हेर्न माग गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार उनीहरूले कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर फाइल मागेका होइनन्, बरु वर्षौँदेखि अनुसन्धान भइरहेका उजुरीको अवस्था बुझ्न खोजेका थिए । उनले दशकौँदेखि अनुसन्धानमा रहेको भनिएका उजुरीहरू, ठूला राजनीतिक व्यक्तित्व वा उच्च तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रगति कस्तो छ भन्ने जान्न चाहेको बताए। यस्ता उजुरी किन लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । न्यौपानेका अनुसार अख्तियारका अधिकारीहरूले नियमअनुसार अनुसन्धानाधीन फाइल देखाउन नमिल्ने जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि सोही विषयमा केहीबेर छलफल र बहस भएको उनले बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रमुख यज्ञ पुरीले पनि सांसदहरूले अनुसन्धान भइरहेका फाइल हेर्न खोजेको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार सांसदहरूको भ्रमणका लागि दुई चरणको कार्यक्रम तय गरिएको थियो । पहिलो चरणमा कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण र दोस्रो चरणमा प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको थियो । पुरीका अनुसार कार्यालयको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले अनुसन्धानका विषयमा विस्तृत प्रश्न गरेका थिए । त्यसक्रममा अनुसन्धानाधीन फाइलहरू नै निकालेर देखाउन आग्रह गरिएको थियो । तर आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर जान नसकिने भन्दै अधिकारीहरूले फाइल उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका थिए । उनले आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया गोपनीय हुने र अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गर्न कानुनले अनुमति नदिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यही विषयमा केहीबेर छलफल भए पनि अन्ततः सांसदहरूले आयोगको कानुनी अडान बुझेपछि सन्तुष्ट भएर फर्किएका थिए ।
पुरीले उक्त घटनाबारे आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल जानकारी गराइएको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार नियमित प्रतिवेदन तयार गरी आयोगको केन्द्रमा पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । भाइरल बनेको भिडियोमा सम्पूर्ण घटनाक्रम नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रारम्भिक बहसको अंश मात्र सार्वजनिक भएकाले त्यसपछि भएको सहमति र छलफल भिडियोमा समेटिएको छैन । घटनापछि संसदीय समितिको अधिकार र संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रताबीचको सीमारेखाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूले सरकारी निकायहरूको कामकारबाही अनुगमन गर्न, आवश्यक जानकारी माग्न तथा सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर संवैधानिक आयोगहरूले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियासम्बन्धी सूचनामा कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।
विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता, अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन तथा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने भएकाले अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म विवरण गोप्य राख्ने कानुनी अभ्यास रहँदै आएको छ । अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्नु निष्पक्ष अनुसन्धानको आधारभूत सर्त मानिन्छ । यसै कारण संसदीय समितिले निगरानी र अनुगमन गर्ने अधिकार राखे पनि अनुसन्धानाधीन फाइल प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउने वा नपाउने विषयमा कानुनी व्याख्या र अभ्यास महत्वपूर्ण हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्नु र संसद्को अनुगमन भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । भाइरल भिडियोले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि सार्वजनिक चासो पनि बढाएको छ । विशेषगरी लामो समयदेखि अनुसन्धानमा रहेका भनिएका ठूला भ्रष्टाचारका उजुरी, अनुसन्धानको गति र निष्कर्षबारे नागरिकस्तरबाट समेत प्रश्न उठ्दै आएका छन् । सांसदहरूले पनि त्यही विषयमा चासो व्यक्त गरेको देखिए पनि अनुसन्धानाधीन फाइल माग्ने शैली उचित थियो वा थिएन भन्ने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
अहिलेसम्म राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यस घटनाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भाइरल भिडियोका सम्बन्धमा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन । तथापि इटहरी कार्यालयले घटनाबारे केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाइसकेको जनाएको छ । यस घटनाले संसदीय अनुगमनको दायरा, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको गोपनीयता तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताबीचको सम्बन्धलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। आगामी दिनमा यस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी अभ्यास र संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको धारणा विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्त हुन थालेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
