काठमाडौं । नगरकोट र भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका सुकुमवासीहरू कोठा नपाएर विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेको बताएका छन् । सरकारले खातामा रकम जम्मा गरिदिएपछि आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए पनि छोटो समयभित्र कोठा नपाउँदा धेरै परिवार आफन्तको घर, साथीभाइको आश्रय वा सडकमै रात बिताउन बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नगरकोट र बोडेका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई सोमबार बसमार्फत उनीहरूले रोजेका स्थानसम्म पुर्याएको थियो । तर, विस्थापित परिवारहरूले भने आफूहरूलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी विभिन्न चोक र सार्वजनिक स्थानमा छाडिएको आरोप लगाएका छन् ।
सुकुमवासीहरूका अनुसार सरकारले केही दिनअघि सबैको बैंक खाता सङ्कलन गरी खातामा रकम पठाउने र त्यसपछि आफूहरूले कोठा खोजेर बस्नुपर्ने जानकारी दिएको थियो। सरकारले असार १९ गते प्रत्येक परिवारको खातामा २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरेको थियो । साथै, कोठाभाडा व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने आश्वासन पनि दिइएको उनीहरूको भनाइ छ । तर उक्त रकम कसरी, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नदिइएको उनीहरू बताउँछन् ।
नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसेका दीपक थापाले सरकारले खातामा पैसा पठाएर तत्काल कोठा खोज्न भने पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव नभएको बताए । उनका अनुसार बसले कोटेश्वरसम्म ल्याएर छोडेपछि आफूहरू आ–आफ्नो व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका हुन् । शान्तिनगर–गैह्रीगाउँ क्षेत्रबाट विस्थापित भएका थापाले आफू हाल आफन्तको घरमा बसिरहेको बताए। सकेसम्म पहिले बस्दै आएको क्षेत्रकै आसपास कोठा खोज्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ कोठाभाडा दिने घोषणा गरे पनि त्यो रकम कसरी पाउने भन्नेबारे कुनै जानकारी नपाएको उनले गुनासो गरे । थापाका अनुसार होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएपछि धेरै परिवार आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । कसैले कोठा खोजिरहेका छन् भने कसैले आफन्तको आश्रय लिएका छन् । केही व्यक्तिहरू कहाँ पुगे भन्नेबारे समेत आफूहरूलाई जानकारी नरहेको उनले बताए । होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएकी अर्की एक सुकुमवासी महिलाले सरकारले आफूहरूलाई बाध्य बनाएर बाहिर निकालेको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरभित्रको क्यान्टिन सेवा बन्द गरिएपछि त्यहाँ बसिरहन सक्ने अवस्था नै रहेन ।
उनले १० दिनभित्र उपयुक्त कोठा खोज्न निकै कठिन रहेको बताउँदै सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँले मात्र नयाँ ठाउँमा बसोबास व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नहुने धारणा राखिन् । आफू अहिले साथीको घरमा आश्रय लिएर बसेको उल्लेख गर्दै सरकारले उचित विकल्प नदिई बिचल्ली बनाएको उनको आरोप छ । खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका तथा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले पनि सोमबार दिनभरि कोठा खोज्दा कतै पनि उपयुक्त ठाउँ नपाएको बताए ।
निरन्तर वर्षाका बीच सडकमै अलपत्र परेको भन्दै उनले तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सुकुमवासीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय घरभाडा महँगो हुनुका साथै धेरै घरधनीले ठूलो परिवार वा विस्थापित समुदायलाई कोठा दिन नमान्ने समस्या पनि देखिएको छ । त्यसैले सरकारले दिएको सीमित रकम र छोटो समयभित्र बसोबासको व्यवस्था गर्न अत्यन्त कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारले अस्थायी होल्डिङ सेन्टर खाली गराउनु अघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना नबनाई अस्थायी राहतका भरमा मात्र जिम्मेवारी पन्छाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।
यता, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने सुकुमवासीहरूलाई अलपत्र नपारिएको दाबी गरेको छ। समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाका अनुसार नगरकोट र बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिने सबै व्यक्तिलाई उनीहरूले रोजेको गन्तव्यसम्म पुग्न आवश्यक यातायातको व्यवस्था मिलाइएको हो । उनका अनुसार समितिको जिम्मेवारी होल्डिङ सेन्टरबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई उनीहरूले जान चाहेको स्थानसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउनेसम्म रहेको र त्यसअनुसार सबैलाई आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ ।
सुकुमवासीहरूको थप व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय सरकारको समग्र पुनःस्थापना योजनाअन्तर्गत अघि बढ्ने उनले बताए । होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएपछि धेरै सुकुमवासी परिवार अझै स्थायी बसोबासको खोजीमा रहेकाले उनीहरूको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन व्यवस्थापन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अहिले पनि अन्योलमै रहेको देखिएको छ। सरकारको राहत घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच तालमेल नहुँदा विस्थापित परिवारहरू थप समस्यामा परेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
