काठमाडौँ । सरकार गठनको सय दिनसम्म चुप बसेका सत्तारूढ सांसदहरू अब सरकारी कामकाजको आलोचनामा उत्रिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति दलभित्रै आलोचना हुन थालेको हो ।
अब सत्तारूढ सांसदका बोली विपक्षी दलका आवाजसँगै लय मिल्न थालेको आभास हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीलाई कस्ने गरी पार्टी विधान सार्वजनिक भएकै दिन सत्तारूढ सांसदहरूले सरकारविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । कोही सांसदले सदनमै सरकारविरुद्ध बोले भने कसैले सामाजिक सञ्जालमा । अनि सदनमा मन्त्रीलाई जवाफ दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबाट पहिलो चोटि ‘रुलिङ’को अभ्यास भयो ।
दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले सांसदको आत्मसम्मानमा चोट पुगे सदनको गरिमा कायम नरहने बताए । “सदनमा सांसदको गरिमा रहेन भने आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो भने यो सदन गरिमामय रहँदैन । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जनप्रतिनिधि हौं,” खरेलले भने । उनको प्रश्न रह्यो, ‘‘सांसदको भूमिका यहाँ (सदन)मा ढ्यापढ्याप पार्ने मात्रै हो ?’’ उनले भने, ‘‘त्यतिमा हामी सन्तोष हुनेवाला छैनौँ । नागरिक पनि सन्तोष हुनेवाला छैन ।” उनले भोट माग्दा नागरिकसँग गरेको वाचा सम्झाए । “भोट माग्दै जाँदा हामीले नागरिकसँग भनेका थियौं । हरेक नागरिकको तत्तत् समस्याको समाधान निम्ति तत्तत् मन्त्रालय होस् । कुनै पनि संस्थामा पुग्छौं भनेका थियौं,” उनले भने ।
उनले दोलखाको एक कर्मचारीले भौतिक मन्त्रालयमा ‘आफ्नो मान्छे’ नभएका कारण आफ्नो जागिर गएको गुनासो आएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । उता रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले पनि सदनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जवाफ खोजे । सरकारसँग उनको प्रश्न थियो, ‘‘कर्णालीमा भएको गाडी दुर्घटनामा यात्रुको उद्धारका निम्ति सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्यो कि गरेनन् ? के मान्छे भीरमा हारगुहार गरेको र विपक्षी मित्रहरूले भनेजस्तो लापरबाही भएको कुरा साँचो हो ?” प्रसाईं पार्टी सभापति रवि लामिछानेनिकट मानिन्छ । प्रसाईंले भने, “भविष्यमा कर्णाली राजमार्गमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सरकारसँग दीर्घकालीन योजना के–के छन् । गृहमन्त्रीले उत्तर दिनैपर्छ ।”
त्यस्तै, रास्वपाका सांसदहरूले दूध किसानले भुक्तानी नपाएको, सडक विस्तारमा ध्यान नपुर्याएको, बत्ती गइरहने समस्यालगायतका विषय उठान गरे । उता, रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारकामाथि प्रश्न तेर्साइन् । सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा अभिवावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? भनि प्रश्न गरेकी छन् । “आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाइ पोल्नुपर्छ ।
सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर, के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो ?,” उनले सोधेकी छन्, “के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ?” उनले यसले राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई उजागर गरेको टिप्पणी गरेकी छन् । “जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्यो,” उनले भनेकी छन् ।
‘सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध गुन्जिएको असन्तुष्टिका स्वरसँगै’ रास्वपाका एक सांसद अब साच्चै संसद् संसद्जस्तो देखिने दाबी गर्छन् । “अब रास्वपाका सांसद बल्ल सांसदजस्ता हुँदै छन् । अब विस्तारै सांसद हुन खोज्दा यस्ता धेरै कुरा देखिन्छन् । अब यो क्रम रोकिँदैन,” ती सांसदको दाबी छ । अर्का एक सांसद पार्टी र सरकारबाट एकैसाथ प्रहार भएको जस्तो देखिनु संयोगमात्रै भएको बताउँछन् । “पार्टी र संसद्बाट एकसाथ प्रहार भए जस्तो देखिन पुग्यो । यसलाई संयोगका रूपमा बुझ्नुपर्छ,” उनी भन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफ दिन रुलिङको माग भइरहँदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल चुपचाप बस्थे । उनले पनि सोमबार सांसदहरूले आकस्मिक र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरे ।
“माननीय सदस्यहरूद्वारा उठाइएका यी गम्भीर विषयमा जवाफ दिन साथै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापनका पूर्वतयारीका सम्बन्धमा भएगरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु,” उनले भने ।
त्यस्तै सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ‘सर्कुलर’ गरेको छ । आफूले सदनमा विषय राख्नुअघि पार्टीका दुई सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारलाई पठाउन सांसदहरूलाई म्यासेज पठाइएको हो ।
केही सांसदले विषयवस्तुभन्दा बाहिर रहेर अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीले सर्कुलर गरेको बताए । “केही साथीहरूले विषयवस्तुभन्दा बाहिर रहेर अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीले सर्कुलर गरेको हो । हामीलाई आफूले बोल्ने कुरा एक दिनअगाडि नै अनिवार्य पठाउनू भनेर क्रान्तिशिखा धितालले म्यासेज पठाउनु भएको छ,” ती सांसदले भने । सचेतक धिताल, रास्वपा सांसद जगदीश खरेल, रमेश प्रसाईं, ज्वाला संग्रौला, बुद्धिप्रसाद पन्त, टेकबहादुर शाक्यले सरकारकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
