काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीसँग मन्त्रीहरूले अनावश्यक भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अहिले भने निजी क्षेत्रसँग औपचारिक संवादको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
सरकार गठन भएको तीन महिनाभन्दा बढी समयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अर्थतन्त्र, लगानी, उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक वातावरणका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको हो । यसलाई निजी क्षेत्रले सरकार र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे खुला रूपमा धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए। सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले लगानी विस्तार, उद्योग सञ्चालनमा देखिएका समस्या, नीतिगत अन्योल तथा सरकारी व्यवहारका कारण निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशाका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै उद्योगी–व्यवसायीप्रति कडा निगरानी र धरपकडको नीति अपनाइएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । विशेषगरी फागुन २०८२ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान, नियन्त्रण र कानुनी कारबाही तीव्र बनेपछि व्यवसायीहरूमा अन्योल र असुरक्षाको भावना बढेको थियो ।
सरकारसँग प्रत्यक्ष संवादको अभावले निजी क्षेत्र थप सशंकित बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो । त्यसअघि २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको थियो। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी लगानीका व्यवसायमा तोडफोड र आगजनी भएका कारण व्यवसायीहरू त्रसित बनेका थिए । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रले सरकारले संवादको माध्यम रोज्ने अपेक्षा गरेको भए पनि प्रारम्भिक महिनाहरूमा त्यस्तो वातावरण बन्न सकेको थिएन ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई सुन्नेभन्दा पनि निगरानी र कारबाहीमा बढी केन्द्रित भएको सन्देश गएको थियो । त्यसका कारण नयाँ लगानी गर्ने, विस्तारको योजना अघि बढाउने वा भइरहेको लगानी कायम राख्ने विषयमा समेत व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका थिए। केहीले नयाँ परियोजना स्थगित गरेका थिए भने केहीले लगानी घटाउने वा बाहिर लैजाने सम्भावनाबारे समेत सोच्न थालेको बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा बोलाएर छलफल गरेपछि व्यवसायीहरूमा सकारात्मक सन्देश गएको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयपछि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष संवाद सुरु हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनीहरूको मूल्यांकन छ ।
छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका गुनासा धैर्यपूर्वक सुनेका थिए। उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको सन्देश दिएको र उद्योगी–व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । ती व्यवसायीका अनुसार सरकारको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना पूरा हुन नसक्ने वास्तविकतालाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र उद्यमशीलताको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले सरकार सहकार्यको बाटोमा आएको बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा सरकार र व्यवसायीबीच दूरी बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन नसकिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको व्यवसायीहरूको विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै लगानी बढाउन, उत्पादन विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने भएकाले सरकारको पछिल्लो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
एक व्यवसायीले भने, “निजी क्षेत्रको विश्वासबिना अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले महसुस गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । अब यो संवाद निरन्तर हुनुपर्छ ।” सरकार गठन भएलगत्तै उद्योगी–व्यवसायीमाथि भएका धरपकडका विषयमा पनि छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले कानुनको कार्यान्वयन आफ्नो ठाउँमा रहे पनि इमानदार व्यवसायीलाई त्रसित हुने अवस्था सिर्जना नहुने विश्वास दिलाएको उनीहरूको भनाइ छ । यसअघि मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्योगी–व्यवसायीसँग अनावश्यक भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेपछि सरकार र व्यवसायीबीचको दूरी कम गर्ने प्रयास भएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूले यसलाई ‘आइसब्रेक’ अर्थात् लामो समयदेखिको संवादहीनता अन्त्य गर्ने पहिलो कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले देश निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पनि सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन आग्रह गरेको ओझाले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । सरकारले कानुनसम्मत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार छलफलमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याको समाधान खोज्ने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श गरिएको थियो ।
छलफलमा उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उपायबारे पनि विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार भएको दोहोर्याउँदै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने छलफललाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा स्वागत गरे पनि त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमित संवाद, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध निर्माण हुन सके मात्रै अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव हुनेछ । सरकारको पछिल्लो पहलले निजी क्षेत्रमा आशा जगाएको भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
