काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले निजामती प्रशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्दै प्रशासनिक नेतृत्वमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सुशासन क्षेत्र हेर्दै आएका सचिव कार्कीलाई नेपाल सरकारको ३०औँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण असार २६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि रिक्त हुने पदमा सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
यो नियुक्ति निजामती प्रशासनभित्र व्यापक रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ, किनभने सरकारले सचिवतामा कार्कीभन्दा वरिष्ठ रहेका १८ जना सचिवलाई उछिन्दै उनलाई मुख्यसचिव बनाएको छ । २०७८ सालमै सचिव भएका १० जना सचिव तथा त्यसपछि २०७९, २०८० र २०८१ सालमा कार्कीभन्दा अघि सचिवमा बढुवा भएका अन्य सचिवहरूलाई पछि पार्दै उनी मुख्यसचिव बन्न सफल भएका हुन् । २०८१ भदौ २० गते सचिव पदमा बढुवा भएका कार्कीले सचिव बनेको करिब २२ महिनामै मुलुकको सर्वोच्च निजामती पदमा पुग्ने अवसर पाएका छन् । छोटो अवधिमै यस्तो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु स्वयंमा प्रशासनिक वृत्तमा असाधारण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत रहँदा कार्की प्रधानमन्त्री शाहका विश्वासपात्र प्रशासनिक अधिकारीका रूपमा स्थापित भएका थिए । विशेषगरी सरकारले अघि सारेको सय बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना तथा मितव्ययिता सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उनी अग्रपंक्तिमा सक्रिय थिए। सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी उनले प्रभावकारी रूपमा सम्हालेको मानिन्छ ।
सरकारले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव कार्कीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरेको थियो । उक्त सचिवालयमार्फत उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर कर्मचारी प्रशासन, संरचनागत सुधार तथा सुशासनका विविध पक्षमा सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेका थिए। प्रशासनिक पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका कारण पनि प्रधानमन्त्री शाहले उनीमाथि विशेष भरोसा गरेको देखिन्छ ।
मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रतिस्पर्धामा वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका सचिवहरूको सूची निकै लामो थियो । सचिवहरूको वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कार्यरत किरणराज शर्मा थिए भने दोस्रो नम्बरमा सोही कार्यालयको अतिरिक्त समूहका हरिप्रसाद मैनाली रहेका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका डिल्लीराम शर्मा, वन मन्त्रालयका गोविन्दप्रसाद शर्मा, गृह मन्त्रालयका राजकुमार श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका गोपाल सिग्देल तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका रविलाल पन्थ पनि मुख्यसचिवका बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका थिए ।
त्यसैगरी उद्योग मन्त्रालयका कृष्णबहादुर राउत, लोकसेवा आयोगका रामेश्वर दंगाल तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मुकुन्दप्रसाद निरौला पनि मुख्यसचिव बन्ने सम्भावित सूचीमा थिए । वरिष्ठताका आधारमा रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल तथा मुकुन्दप्रसाद निरौला पनि दौडमा रहेका सचिवहरू थिए । मुख्यसचिवको दाबेदारीमा रहेका पहिलो समूहका सचिवपछि दोस्रो तहमा श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, अर्थ मन्त्रालयका घनश्याम उपाध्याय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका दिनेश घिमिरे पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका थिए ।
यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका राधिका अर्याल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विश्वबाबु पुडासैनी, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका चुडामणि पौडेल तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयका केदारनाथ शर्मालाई समेत उछिन्दै कार्की मुख्यसचिव बन्न सफल भएका छन् । यसरी वरिष्ठतामा रहेका १८ सचिवलाई पछि पार्दै उनको नियुक्ति हुनु प्रशासनिक वृत्तमा विशेष चासोको विषय बनेको छ ।
नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्की उमेरहदका कारण २०८५ पुस २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ । यद्यपि उमेरहदका कारण उनले तीन वर्षको पूरा कार्यकाल भने पूरा गर्न नपाउने देखिन्छ । कार्कीभन्दा करिब तीन महिनाअघि अर्थात् २०८१ वैशाख ६ गते सचिव पदमा बढुवा भएका केदारनाथ शर्मा वरिष्ठतामा १७औँ नम्बरमा थिए । उनीभन्दा माथिका सबै सचिव दुई वर्षभन्दा बढी समयअघि सचिवमा बढुवा भएका हुन् । त्यसैले निजामती सेवा ऐनमा हालको व्यवस्था यथावत् रहे पनि कार्कीले मुख्यसचिवको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन ।
नयाँ मुख्यसचिवका रूपमा कार्कीसामु प्रशासनिक व्यवस्थापनसँगै नेतृत्व क्षमताको समेत परीक्षा हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको विश्वास जितेर मुख्यसचिव बनेका उनले आफूभन्दा वरिष्ठ रहेका १८ जना सचिवलाई विश्वासमा लिएर प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ । निजामती प्रशासनभित्र सहकार्य, समन्वय र विश्वास कायम राख्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ । यस्तै, सरकारले प्रशासनमा लागू गरेको कडाइ र अनुशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि कार्कीसामु रहेको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर कायम गरिएको अनुशासन स्थायी नहुने भएकाले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि यही विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार भय र त्रासका आधारमा कायम गरिएको अनुशासन दिगो हुन सक्दैन । त्रास समाप्त भएपछि कर्मचारी पुरानै कार्यशैलीमा फर्किने सम्भावना रहने भएकाले दीर्घकालीन सुधारका लागि कर्मचारीमा उत्प्रेरणा सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा परिचालन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय उत्प्रेरणा नै भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारमा त्यसतर्फ अपेक्षित ध्यान नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मुख्यसचिव कार्कीले निजामती कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच देखिएको दूरी कम गर्ने जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री शाहसँग राम्रो कार्यसमन्वय गरेका कार्कीले अब राजनीतिक कार्यकारी र कर्मचारी संयन्त्रबीचको अविश्वास हटाएर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गोविन्दबहादुर कार्कीको निजामती सेवाको यात्रा लामो अनुभवले भरिएको छ। २०२७ सालमा भोजपुर नगरपालिका–६, भंगेरीमा जन्मिएका उनले २०४६ सालमा खरिदार पदबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनले निरन्तर प्रगति गर्दै २०५३ सालमा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत, २०६२ सालमा उपसचिव र २०७० सालमा सहसचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए । २०८० वैशाखमा उनी बागमती प्रदेशको कायममुकाय प्रमुख सचिव बनेका थिए। त्यसपछि २०८१ भदौ २० गते सचिव पदमा बढुवा भएका उनले २०८१ असोजदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) का रूपमा काम गरे। त्यसपछि २०८२ जेठदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदै आएका थिए ।
उनको प्रशासनिक अनुभव संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जिम्मेवारीसम्म फैलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना अधिकृतका रूपमा सेवा सुरु गरेका उनले लमजुङ, भोजपुर तथा काभ्रेपलाञ्चोकमा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा काम गरेका उनले सहसचिव भएपछि डोटी र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा समेत सेवा दिएका थिए । कार्कीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतका रूपमा पनि काम गरेका छन्। पर्यटन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले पर्यटन प्रशासनमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उनको कूटनीतिक अनुभव पनि उल्लेखनीय छ। उनले चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको ल्हासामा नेपाल सरकारको महावाणिज्यदूतका रूपमा सन् २०१६ देखि २०२० सम्म जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । त्यसक्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धसँग जोडिएका आर्थिक तथा कूटनीतिक गतिविधिमा उनले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि उनी कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत रहे । संघीय सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सहसचिवको जिम्मेवारी पनि उनले सम्हालेका थिए। यसरी संघ, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, अध्यागमन, पर्यटन तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवले उनको प्रशासनिक पृष्ठभूमिलाई थप बलियो बनाएको मानिन्छ ।
आफ्नो लामो सरकारी सेवाका क्रममा उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, बैठक, मेला तथा मञ्चहरूमा सहभागिता जनाएका छन् । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरूमा उनको सक्रिय संलग्नता रहेको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवका रूपमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उक्त अवधिमा प्रशासनिक समन्वय, निर्णय कार्यान्वयन तथा सरकारी संयन्त्र परिचालनमा उनको सक्रिय भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
शैक्षिक रूपमा पनि कार्की सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा अध्ययन गरेका अधिकारी हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् । त्यस्तै जापानको टोकियोस्थित नेशनल र्ग्याजुएट इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजबाट सन् २००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास अध्ययन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको अवस्थामा मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीको नेतृत्वलाई आगामी दिनमा नजिकबाट हेरिनेछ । प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुशासन प्रवद्र्धन, सरकारका नीतिगत कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनबीच समन्वय कायम गर्ने विषयमा उनको भूमिकाले सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादनको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वरिष्ठ सचिवहरूलाई विश्वासमा लिएर प्रशासनिक नेतृत्व स्थापित गर्नु, कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नु र सुधारका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनु उनका सामु रहेका प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
