काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले पाउँदै आएको मासिक जिम्मेवारी भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत प्रधानाध्यापकहरूको जिम्मेवारी, नेतृत्वदायी भूमिका र प्रशासनिक दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधन–२०८३ मार्फत नयाँ भत्ता व्यवस्था लागू गरेको हो ।
सरकारबाट स्वीकृत शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन–२०८३ अनुसार अब सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय तहअनुसार मासिक एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि लामो समयदेखि कायम रहेको न्यून भत्ता रकमलाई बढाएर नयाँ दर कायम गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अब मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन् । यसअघि उनीहरूले मासिक पाँच सय रुपैयाँ मात्र जिम्मेवारी भत्ताका रूपमा पाउँदै आएका थिए । संशोधित व्यवस्थासँगै माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै, निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ । यसअघि मासिक तीन सय रुपैयाँ पाउँदै आएका उनीहरूले अबदेखि मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । यससँगै उनीहरूको भत्तामा एक हजार सात सय रुपैयाँको वृद्धि भएको छ ।
प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्तामा पनि वृद्धि गरिएको छ। यसअघि मासिक दुई सय रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका प्राथमिक तहका प्रधानाध्यापकले अब मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उनीहरूको मासिक भत्तामा आठ सय रुपैयाँको वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले विद्यालयको समग्र शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रधानाध्यापकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले उनीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न भत्ता बढाइएको जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि र विद्यालय सञ्चालनमा प्रधानाध्यापकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
विगत लामो समयदेखि प्रधानाध्यापकहरूले आफूहरूले पाउने जिम्मेवारी भत्ता अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै वृद्धि गर्न माग गर्दै आएका थिए । विद्यालय सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, स्थानीय तहसँग समन्वय, शैक्षिक योजना कार्यान्वयन तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यको नेतृत्व गर्दा पनि भत्ता न्यून रहेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधनमार्फत गरेको यो व्यवस्था प्रधानाध्यापकहरूको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ भत्ता व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न प्रोत्साहन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधन–२०८३ मा समेटिएको यो व्यवस्था लागू भएसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका हजारौँ प्रधानाध्यापक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यालय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारहरू क्रमशः अघि बढाउँदै जाने जनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
