काठमाडौं । १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले अवरुद्ध रहेको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको यो रणनीतिक आयोजना अब अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको मकवानपुर खण्डको एलाइनमेन्ट परिवर्तनका लागि आवश्यक सर्त पूरा गर्ने शर्तमा राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । साथै हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २ सय ९२ वटा रुख तथा पोल हटाउन पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि वन क्षेत्रको स्वीकृति नपाउँदा रोकिएको आयोजना अब तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सम्बन्धित निकाय, वन मन्त्रालय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अवरोध हटाउने पहल गरेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले यो निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् । उनका अनुसार १२ वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने यो आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ, भरपर्दो र सन्तुलित बन्नेछ ।
“यो एउटा प्रसारण लाइन मात्र होइन, नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने ऊर्जा राजमार्ग हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि पूर्वमा उत्पादन हुने विद्युत् पश्चिमसम्म र पश्चिममा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ। साथै हाल करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले भविष्यमा २ हजार ५०० देखि ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने आधार पनि तयार हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले ढल्केबर–हेटौँडा प्रसारण लाइन नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रसारण करिडोरमध्ये एक भएको बताए। उनका अनुसार करिब ३०० किलोमिटर लामो यो करिडोर हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म विस्तार हुनेछ ।
उनले ४०० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि दायाँ–बायाँ गरी करिब ४६ मिटर ‘राइट अफ वे’ आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको स्वीकृति नपाउँदा आयोजना वर्षौंदेखि रोकिएको बताए। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मुख्य अवरोध हटेको र निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
हाल हेटौँडादेखि पूर्वतर्फ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मात्रै रहेकाले करिब २०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि २ हजार ५०० देखि ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार यसबाट पटक–पटक हुने ट्रिपिङ, सिस्टम डाउन हुने, झ्याप–झ्याप बत्ती जाने तथा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गर्न लामो समय लाग्ने समस्या उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली थप सुरक्षित, बलियो र भरपर्दो बन्नुका साथै उद्योगधन्दा तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ ।
यो प्रसारण करिडोर सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन गर्न तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न समेत सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । यसले पूर्वको विद्युत् पश्चिम र पश्चिमको विद्युत् पूर्वसम्म प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
प्राधिकरणले अब आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य डेढदेखि दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा १६ वटा प्रसारण टावर निर्माण गरिनेछन्, जसमध्ये दुई वटा एमसीए नेपाल र १४ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालको प्रसारण प्रणाली आधुनिक र उच्च क्षमतायुक्त बन्नेछ । विद्युत् व्यवस्थापन, औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात तथा ऊर्जा सुरक्षामा यो आयोजना कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास सरकार र प्राधिकरणले व्यक्त गरेका छन् ।
