संसदीय लोकतन्त्रमा नागरिकका आवाज, आक्रोश र अपेक्षाहरू मुखरित हुने सबैभन्दा सर्वोच्च र सार्वभौम थलो संसद् हो ।
संसद्भित्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विना कुनै डर, त्रास वा बन्देज मतदाता र समग्र राष्ट्रको सरोकारका विषयमा निर्धक्क बोल्न पाउनुपर्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि सांसदहरूलाई संसद्भित्र ‘पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ र विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ ।
तर संसद्मा फरक र वैकल्पिक राजनीति गर्ने दाबीसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसदहरूलाई सदनमा बोल्नुअघि अनिवार्य रूपमा विषयवस्तु सचेतककहाँ पठाउन दिएको ह्विप र आन्तरिक निर्देशनले पार्टीभित्रको अनुदारवादी र नियन्त्रणमुखी चरित्र उजागर भएको छ । यस्तो कदम रास्वपा सांसदहरूको पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र संसदीय गरिमालाई कमजोर पार्ने अधिनायकवादी प्रयास हो ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दासम्म मौन बसेका सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले ढिलै भए पनि जनसरोकारका मुद्दामा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु सकारात्मक पक्ष थियो । दोलखाका सांसद जगदीश खरेलले सदनमा हाम्रो भूमिका ढ्यापढ्याप पार्ने मात्रै हो भनी उठाएको प्रश्न र सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली सडक दुर्घटनालाई लिएर आफ्नै सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जवाफ खोज्नुले संसद् साँच्चै संसद् जस्तो जीवन्त बन्न लागेको आभास भएका बेला रास्वपाको निर्देशनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ ।
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता र कमजोरीमाथि उठाएका प्रश्नहरूले राज्यको अभिभावकीय भूमिकामाथि गम्भीर बहसको माग गरेका थिए । तर यी जायज र जनमुखी स्वरहरू सुनिएलगत्तै पार्टी नेतृत्व र सचेतकहरूद्वारा सांसदहरूलाई अंकुश लगाउने गरी बोल्ने कुरा १ दिनअगाडि नै अनिवार्य पठाउनू भनी जारी गरिएको उर्दीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाएको छ ।
संसद्मा जनताको पीरमर्का बोल्ने जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको स्क्रिप्टमा मात्र नाच्न बाध्य पारिनु संसदीय लोकतन्त्रको उपहास हो । नयाँ राजनीतिको रटन लगाउने दलले नै सांसदको घाँटी निमोठ्न खोज्नु संकुचित र नियन्त्रणमुखी मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।
पार्टीले केही सांसदहरू विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएकाले सर्कुलर गर्नुपरेको तर्क गरे पनि यसको अन्तर्य संसद्भित्र नेतृत्व र सरकारको आलोचना रोक्नु नै हो । संसदीय व्यवस्थामा दलको अनुशासन र ह्विप महत्वपूर्ण हुन्छ तर त्यो मुख्य नीति, विधेयक वा सरकारको अस्तित्व जोडिने मतदान जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा मात्र लागू हुन्छ । दैनिक रूपमा आकस्मिक वा शून्य समयमा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या जस्तैः दूध किसानले भुक्तानी नपाएको, सडक विस्तारमा भएको लापरबाही, लोडसेडिङ वा सुकुमबासीका आँसु जस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्न पनि पार्टीको अग्रिम अनुमति चाहिने र सेन्सरशिप पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि होइन, केवल पार्टी नेतृत्वका कठपुतलीमा परिणत गरिदिन्छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समेत सांसदहरूले उठाएका गम्भीर विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई ‘रुलिङ’ गरिसकेको अवस्थामा रास्वपाले सांसदहरूको मुख थुन्न खोज्नु विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई कस्ने गरी पार्टी विधान सार्वजनिक गरिने र अर्कोतिर आफ्नै सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिने कार्यले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
सांसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पार्टी नेतृत्व र सचेतकप्रति ? यदि सांसदहरूले जनभावनाअनुसार सरकारको कमजोरी औँल्याउन पाउँदैनन् भने आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ र संसद्को गरिमा समाप्त हुन्छ । संसद्मा फरक मत र आलोचनात्मक चेतलाई ठाउँ दिँदा मात्र सरकार सच्चिन बाध्य हुन्छ ।
रास्वपाले जारी गरेको अनुदार सर्कुलर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । पार्टीका सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारमार्फत सांसदहरूलाई ‘म्यासेज’ पठाएर विषयवस्तुको पूर्वस्वीकृत गराउन लगाउने कार्यले नयाँ भनिएको दलको साख गिराउने काम मात्र गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो क्षेत्र र राष्ट्रको समस्या संसद्मा राख्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिनैपर्छ । संसद्भित्रका स्वरहरूलाई पार्टीको साँघुरो घेराभित्र कैद गर्ने र नियन्त्रण गर्ने चेष्टाले लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्छ । रास्वपा नेतृत्वले संसद्मा सांसदहरूको घाँटी निमोठेर होइन, पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएर मात्र विधिको शासन र वास्तविक लोकतन्त्रको रक्षा हुने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
मिति २०८३ असार २५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
