काठमाडौं । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालसहित विभिन्न उच्च पदमा कार्यरत तथा पूर्वपदाधिकारी रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् ।
आयोगले तोकेको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले विवरण बुझाउने क्रम तीव्र बनेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार बिहीबार पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री युवराज ज्ञवालीले सम्पत्ति विवरण आयोगमा बुझाएका छन् । उनीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार सम्पूर्ण विवरण तयार गरी शिलबन्दी रूपमा बुझाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार बुझाइएका विवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिमात्र नभई परिवारको तीन पुस्तासम्मको आर्थिक विवरण समेटिएको छ । आयोगले तयार पारेको १२ पृष्ठको विस्तृत फाराममा चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, लगानी, शेयर, व्यवसाय, ऋण, आयका स्रोत तथा अन्य आर्थिक विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार विवरण अत्यन्त विस्तृत भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ‘पाइपाईको हिसाब’ उल्लेख गरेर बुझाएका छन् । यसअघि नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल र रघुजी पन्तले पनि आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छन् । पछिल्ला दिनमा अन्य राजनीतिक व्यक्तित्व, पूर्वपदाधिकारी तथा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूबाट समेत विवरण बुझाउने क्रम बढिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रायः सबै वर्तमान तथा सम्बन्धित प्रमुखहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । यसले आयोगको छानबिन प्रक्रियामा सुरक्षा निकायको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । सम्पत्ति विवरण संकलन अभियान अन्तर्गत बिहीबारसम्म करिब १४ हजार हाराहारीमा विवरण आयोगमा दर्ता भइसकेको जनाइएको छ । आयोगले यसअघि सम्पत्ति विवरण बुझाउन असार मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । सो समयसीमा सकिन अब करिब एक साता मात्र बाँकी रहेकाले अन्तिम चरणमा विवरण बुझाउनेको संख्या अझ बढ्ने आयोगको अपेक्षा छ ।
आयोगले विवरण संकलनसँगै प्रारम्भिक अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको जनाएको छ । प्राप्त विवरणहरूको अभिलेखीकरण, डिजिटल व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे थप कागजात माग्ने तयारीसमेत भइरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । विवरणमा उल्लेख गरिएका सम्पत्तिको स्रोत, आयसँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति आर्जनको प्रक्रिया तथा कानुनी वैधताको विषयमा क्रमशः अध्ययन गरिने बताइएको छ । आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका वा विगतमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणलाई प्राथमिकताका साथ परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । विवरणमा कुनै अस्पष्टता, अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि वा आयसँग मेल नखाने विवरण भेटिएमा थप अनुसन्धान अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने अभियानलाई सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनसँग जोडेर हेरिएको छ । आयोगले तोकेको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । समयसीमा सकिनुअघि अझ धेरै पूर्वपदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी उच्च अधिकारी तथा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूबाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने आयोगको अपेक्षा छ। आयोगले संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउँदै सम्पत्तिको वैधता र स्रोतबारे विस्तृत परीक्षण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
