राष्ट्रिय सेवा दल गठन गर्न सरकारले ल्यायो विधेयक

काठमाडौं । सरकारले गैरसैनिक नागरिक, विशेषगरी विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सैन्य अनुशासन, राष्ट्रिय चेतना, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका वालेन्द्र शाहले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयक पारित भएमा पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि लागू रहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ स्वतः खारेज हुनेछ । सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनको मस्यौदाले राष्ट्रिय सेवा दललाई आधुनिक आवश्यकता, संघीय शासन व्यवस्था तथा संविधानको भावनाअनुसार पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यालय तथा शिक्षालयमार्फत दुई तहमा तालिम सञ्चालन गर्नेछ भने विशेष परिस्थितिमा प्रशिक्षित जनशक्तिलाई नेपाली सेनाको मातहतमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिनेछ ।

सरकारका अनुसार बदलिँदो सुरक्षा चुनौती, प्राकृतिक विपद्, महामारी, सार्वजनिक संकट तथा विकास निर्माणका कार्यमा अनुशासित, दक्ष र राष्ट्रप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्न नयाँ कानुन आवश्यक परेको हो। त्यसैले पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै विस्तृत अधिकार, संरचना, जिम्मेवारी र सञ्चालन प्रक्रिया समेटिएको नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरिएको हो । विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दलको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी तथा युवामा अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, देशभक्ति र स्वयंसेवाको भावना विकास गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । तालिम लिएका युवाहरूले विपद्का बेला उद्धार, राहत वितरण, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, महामारी नियन्त्रण, खेलकुद प्रवद्र्धन तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने गरी तयारी गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सेवा दललाई देशभर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा यसको केन्द्रीय मुख्यालय स्थापना गरिनेछ भने आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा शिक्षालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा प्रारम्भिक तालिम सञ्चालन हुनेछ भने त्यसपछि छनोट भएका विद्यार्थीलाई सेवा दलका शिक्षालयमा दोस्रो चरणको आवासीय तालिम दिइनेछ । विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिएका व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनाको मातहतमा रही परिचालन गर्न सकिनेछ । यद्यपि उनीहरू नियमित सैनिक सरह नभई स्वयंसेवकको भूमिकामा रहनेछन् । विशेषगरी राष्ट्रिय विपद्, महामारी, विकास निर्माण, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य राष्ट्रिय आवश्यकताका समयमा उनीहरूको परिचालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको दाबीअनुसार यस्तो तालिमले अनुशासित, इमान्दार, आत्मविश्वासी, राष्ट्रप्रेमी तथा जिम्मेवार नागरिक तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै भविष्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवालाई पनि प्रारम्भिक नेतृत्व तथा अनुशासनको अनुभव प्राप्त हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवा दलको सम्पूर्ण तालिम सञ्चालनमा नेपाली सेनाको प्रमुख भूमिका रहनेछ । तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशिक्षक बहालवाला सैनिक अधिकृत तथा जवानबाट खटाइनेछन् । विद्यालय छनोट गर्दा नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकाय, शिक्षा समन्वय इकाइ तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ । तालिम सञ्चालन गर्ने शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने भए पनि त्यसका लागि नेपाली सेनाको सिफारिस आवश्यक हुनेछ। शिक्षालय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि प्रधानसेनापतिले तोकेको बहालवाला सैनिक अधिकृतले सम्हाल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशासनिक तथा नीतिगत संरचनासमेत स्पष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्री सेवा दलका प्रमुख संरक्षक रहनेछन् भने रक्षा मन्त्री संरक्षकको भूमिकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा दलका नीतिगत विषयमा निर्देशन दिन रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गरिनेछ । यस समितिमा प्रधानसेनापति, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सेवा दलका कार्यकारी महानिर्देशक सदस्य रहनेछन् । महानिर्देशक समितिको सदस्य–सचिव हुनेछन् । समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ भने आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा बैठक आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा दलको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गरिनेछ । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट सरकारले दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उनको सेवा–सुविधा उपरथीसरह हुनेछ । आवश्यकता परे प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा सरकारले महानिर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

विधेयकले विद्यार्थीलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरेर तालिम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर जुनियर डिभिजन र सिनियर डिभिजन गरी दुई चरणमा तालिम सञ्चालन गरिनेछ । कक्षा ८, ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी जुनियर डिभिजनमा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् । यस समूहका लागि न्यूनतम उमेर १३ वर्ष पूरा भएको र अधिकतम १८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी सिनियर डिभिजनको तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन् । उनीहरूको उमेर कम्तीमा १६ वर्ष पूरा भएको र २१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तालिम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरण सम्बन्धित विद्यालयमै हुनेछ । त्यसपछि छनोट भएका विद्यार्थीलाई सेवा दलको शिक्षालयमा दोस्रो चरणको विशेष तालिम दिइनेछ । शिक्षालयमा हुने तालिमका क्रममा सहभागीलाई आवास, रासन, स्वास्थ्य सुविधा तथा बीमाको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तालिम अवधिमा सहभागीका लागि छुट्टै पोसाक उपलब्ध गराइनेछ । पोसाक नेपाली सेनाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। तालिममा सहभागीले सैनिक अनुशासन, नेतृत्व विकास, शारीरिक क्षमता अभिवृद्धि, प्राथमिक उपचार, विपद् उद्धार, सामूहिक कार्यशैली, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा तथा नागरिक उत्तरदायित्वका विषयमा प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विद्यालयका विद्यार्थी मात्र होइन, आवश्यक परे अन्य नागरिकलाई समेत राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय आवश्यकता देखेमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई तालिम दिन सक्ने अधिकार सेवा दललाई हुनेछ ।

यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सेवा दलको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तालिम पूरा गरेका उनीहरूलाई पनि आवश्यक पर्दा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अझ विशेष अवस्था, युद्ध, राष्ट्रिय संकट वा आन्तरिक द्वन्द्वका बेला नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलमार्फत तालिम दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई पनि स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती मात्र होइन, विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवामा पनि प्रशिक्षित नागरिकको आवश्यकता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, डढेलो, महामारी लगायतका संकटका बेला स्वयंसेवक परिचालन प्रभावकारी देखिएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्न खोजिएको सरकारको तर्क छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दलले स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना विस्तार गर्दै समुदायस्तरमा स्वयंसेवक उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यसले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई समेत दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । तालिममा सहभागीले अनुशासन, आचरण तथा कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। यदि तालिमका क्रममा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको वा अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बीचमै तालिमबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि विशेष परिस्थितिमा सहभागी स्वयंले पनि तालिमबाट अलग हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । शिक्षालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश जनशक्ति नेपाली सेनाबाटै खटाइनेछ। यदि थप कर्मचारी आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट काजमा कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सेवा दललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यद्यपि त्यस्तो निर्देशन पनि नेपाली सेनामार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सेवा दलको सञ्चालनमा सेनाको प्रत्यक्ष समन्वय र भूमिका सुनिश्चित गर्नेछ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको उद्देश्य राष्ट्रिय सेवा दललाई केवल सैनिक तालिम दिने संस्थाका रूपमा सीमित नराखी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने नागरिक तयार गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय तहदेखि नै अनुशासन, नेतृत्व, सामाजिक सेवा र राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको भावना विकास गराएर सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ ।

यदि संसदबाट विधेयक यथावत् पारित भयो भने राष्ट्रिय सेवा दलको सञ्चालन, व्यवस्थापन, संरचना, तालिम प्रणाली, स्वयंसेवक परिचालन, शिक्षालय स्थापना, प्रशासनिक संयन्त्र तथा अधिकारसम्बन्धी विस्तृत कानुनी आधार तयार हुनेछ । साथै २०२७ सालदेखि लागू रहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन स्वतः खारेज भई नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा दल सञ्चालन हुने बाटो खुल्नेछ ।