काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच पछिल्ला दुई दिन लगातार भएको भेटवार्ताले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा सुरु गरेको छ ।
शनिबार र आइतबार भएको लामो संवादमा सरकारको आगामी कार्यदिशा, मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय तथा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे विस्तृत छलफल भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकार गठन भएको केही समयपछि नै कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीमाथि विभिन्न कोणबाट दबाब बढिरहेका बेला रास्वपा नेतृत्वसँग भएको यो संवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सरकारको गति बढाउने, जनतामा सकारात्मक सन्देश दिने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयको तयारी भइरहेको आकलन गरिएको छ ।
रास्वपाका एक उच्च नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीचको छलफल सामान्य राजनीतिक भेटघाटभन्दा फरक प्रकृतिको थियो । दुई नेताले सरकारका प्राथमिकता, जनअपेक्षा तथा आगामी दिनमा कार्यसम्पादन सुधार गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर रूपमा विचार–विमर्श गरेका थिए । विशेषगरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्षमता, मन्त्रालयहरूको प्रभावकारिता र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे खुलेर समीक्षा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेका केही मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा परेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने वा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने विकल्पबारे दुवै नेताबीच सकारात्मक संवाद भएको बताइएको छ । यद्यपि कुन मन्त्रालय वा कुन मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन ।
सरकारको प्रभावकारिता बढाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई थप चुस्त, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित भएको स्रोतको भनाइ छ । पछिल्ला महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, समन्वय कमजोर रहने तथा विभिन्न निकायबीच आवश्यक तालमेल हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सचिवालयको संरचना र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेको बताइएको छ । छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या थियो ।
दशकौँदेखि विभिन्न सरकारले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि यो समस्या अझै जटिल बन्दै गएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र रास्वपा नेतृत्वबीच विस्तृत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा भूमिहीन नागरिकको वास्तविक पहिचान, व्यवस्थित बसोबास, कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा वास्तविक सुकुम्वासीलाई न्याय हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको बताइएको छ । अल्पकालीन राजनीतिक निर्णयभन्दा दीर्घकालीन र स्थायी समाधान खोज्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा दुवै नेता सहमत देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने विषय पनि छलफलमा उठेको बताइएको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, निर्णय कार्यान्वयनमा हुने विलम्ब तथा सरकारी निकायबीच समन्वय अभावलाई हटाउन आवश्यक सुधारका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ । रास्वपाका एक नेताले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण निर्णयको तयारी भइरहेको छ ।
उनका अनुसार मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै आवश्यक परे जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने विकल्प खुला राखिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई थप सक्षम र नतिजामुखी बनाउने विषयमा पनि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच लगातार दुई दिन भएको भेटलाई सामान्य औपचारिक भेटका रूपमा मात्र नहेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारको कार्यशैली सुधार, जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिने प्रयास तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे साझा धारणा बनाउन यी छलफल उपयोगी हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा रास्वपाले पनि भेटवार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसका बाबजुद राजनीतिक वृत्तमा सम्भावित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, सचिवालय पुनर्संरचना तथा केही नीतिगत निर्णय चाँडै सार्वजनिक हुन सक्ने चर्चा तीव्र बनेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच भएको यो संवादलाई आगामी निर्णयसँग जोडेर हेरिएको छ ।
विशेषगरी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विषयमा परिणाम देखाउन सरकारमाथि बढ्दो दबाब रहेको अवस्थामा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र नीतिगत कार्यान्वयनमा केन्द्रित छलफललाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सुकुम्वासी समस्या समाधान, मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्षमता अभिवृद्धि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पुनर्संरचना तथा सरकारको समग्र कार्यसम्पादन सुधारलाई केन्द्रमा राखेर भएको यो संवादले आगामी दिनमा सरकारको नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
