काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको कामकारबाहीलाई थप चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन प्रशासनिक नेतृत्वलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।
मुलुकको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार (असार २९ गते) निजामती प्रशासनका सर्वोच्च अधिकारी अर्थात् विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर आकस्मिक छलफल गरेका हुन् । नियमित कार्यालय समय सकिनु केही समयअघि बोलाइएको उक्त आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रगति र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । सरकारले घोषणा गरेका नीति, कार्यक्रम र प्रतिवद्धताहरू कागजमा मात्रै सीमित भएको जनगुनासो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री आफैँले प्रशासनिक संयन्त्रलाई गति दिन अग्रसरता देखाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति गराउने उद्देश्यका साथ ’शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीमा प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, डिजिटल गभर्नेन्सको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र रोकिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको गतिरोध अन्त्य गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी तर जनसरोकारका प्राथमिक विषयहरू समेटिएका छन् । सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले ती प्रतिवद्धताहरू कुन रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् र कहाँ कहाँ अड्चनहरू आइपरेका छन् भन्नेबारे प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष ब्रिफिङ लिएका थिए । सरकारको नीतिगत मार्गचित्रलाई प्रशासनिक तहले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै यो सरकारको सफलता र असफलताको कडी बन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले यसपटक केवल नीति मात्रै नल्याएर त्यसको निर्मम अनुगमन गर्ने संयन्त्र समेत खडा गरेको छ । १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनलाई वस्तुपरक र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष रेखदेखमा रहने गरी ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ (प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन प्रवद्र्धन एकाइ) गठन गरिएको छ । अन्तर–मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा विगतका कतिपय राम्रा योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको तीतो यथार्थलाई तोड्न यो युनिटले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सोमबारको छलफलमा पनि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभावका कारण कुनै पनि फाइल वा निर्णय प्रक्रिया नरोकिन सम्बद्ध सचिवहरूलाई सचेत गराइएको थियो । “कुनै एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरव वा जनसरोकारको योजना अर्को मन्त्रालयको स्वीकृतिका कारण महिनाौंसम्म थन्किने परिपाटी अब चल्दैन,“ बैठकको वातावरणबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “त्यसैका लागि मन्त्रालयहरूबीच समन्वयका युनिट खडा गरिएको हो र आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो युनिटको सक्रियताबारे विशेष चासो राख्नुभएको थियो ।“
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले कतिपय नीतिगत प्रतिबद्धताहरू सोचेअनुरूप कडाइपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै केही असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले तय गरेका भिजनलाई कर्मचारीतन्त्रले प्राविधिक वा कानुनी अल्झन देखाएर ढिलासुस्ती गर्न नहुने उनको दृढ मत थियो ।“सरकारले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताहरू समयमै र कडाइपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो र चिन्ता थियो,” बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो, “कार्यसूचीमा रहेका विषयमा अब थप ढिलासुस्ती नगरी, अन्तर–मन्त्रालयगत समन्वयात्मक ढंगले द्रुत रूपमा काम पूरा गर्न छलफलमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट र कडा मौखिक निर्देशन भएको छ ।” प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक नेतृत्वलाई परम्परागत कार्यशैली (ब्युरोक्रेटिक रेड टेपिजम) बाट माथि उठेर ’रिजल्ट–ओरिएन्टेड’ (परिणाममुखी) बन्न आग्रह गरेका छन् । देश र जनताको हितमा गरिने काममा कुनै पनि कानुनी जटिलता आए त्यसलाई तत्कालै फुकाउन राजनीतिक नेतृत्व तयार रहेको भन्दै काम रोक्ने बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत प्रधानमन्त्रीको थियो ।
झन्डै दुई घण्टा चलेर केही समयअघि मात्रै सकिएको उक्त बैठकमा १०० बुँदे कार्यसूचीबाहेक समग्र प्रशासनिक सुधार, नागरिक सुरक्षा, दैनिक सेवा प्रवाह, देशको आर्थिक अवस्था, विकास निर्माण र पूर्वाधारका विषयहरूमा पनि घनिभूत छलफल भएको थियो । विशेष गरी नागरिकहरूले सरकारी कार्यालयहरू (जस्तैः यातायात, राहदानी, मालपोत, र स्थानीय तह) बाट सेवा लिँदा भोग्नुपर्ने सास्ती अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको तर्फ प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर जनतालाई घरदैलोमै सरकारी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन, बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएर महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गृह लगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई विशेष निर्देश गरे । त्यसैगरी, बर्खायामको समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारी, उद्धार र राहत वितरणमा कुनै कसर बाँकी नराख्न समेत प्रधानमन्त्री शाहले सचेत गराएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्वाधार विकासका कामहरूलाई तीव्रता दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्ययोजना सम्पन्न गर्न ठोस समयसीमा (डेडलाइन) निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने र अबको केही समयभित्रै त्यसको दृश्य परिणाम देखिनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको कडा तर रचनात्मक प्रस्तुतिपछि बैठकमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई आफ्नै मुख्य जिम्मेवारी ठानेर द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रशासनिक नेतृत्वले स्रोत साधनको सीमितता र केही नीतिगत अस्पष्टताहरूका बाबजुद पनि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई बलियो बनाएर तोकिएको समयसीमाभित्रै नतिजा निकाल्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको यो आकस्मिक सक्रियता र प्रशासनिक नेतृत्वलाई दिइएको कडा निर्देशनले सरकारको कार्यसम्पादनमा नयाँ ऊर्जा थप्ने र शिथिल बनेको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
