काठमाडौं । लामो समयदेखि कुनै कारोबार नभई निष्क्रिय अवस्थामा रहेका व्यक्तिगत तथा संस्थागत बैंक खाताको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा वर्षौंदेखि प्रयोगमा नरहेका खाताको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय निगरानीमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय खाता न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस विषयले सार्वजनिक बहससमेत चर्काएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको विशेष आर्थिक नीतिमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको व्यवस्थापन गर्दै त्यस्ता खातामा रहेको रकमलाई राष्ट्रिय हितका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने अवधारणा समावेश गरिएपछि सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो नियामकीय व्यवस्था र सरकारको नीतिगत अवधारणाबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउने विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुस मसान्तभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको निर्देशनमा निष्क्रिय खाताको पहिचान, ग्राहकलाई जानकारी, पुनःसक्रिय गर्ने प्रक्रिया तथा आवश्यक परे खाता बन्द गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार निष्क्रिय खाता भन्नाले लामो समयसम्म कुनै पनि प्रकारको वित्तीय कारोबार नभएको बैंक खाता हो । हालको व्यवस्थाअनुसार लगातार तीन वर्षसम्म कुनै पनि कारोबार नभए त्यस्तो खातालाई निष्क्रिय मानिन्छ । यस्ता खाताको संख्या बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको र त्यसले सञ्चालन खर्चदेखि वित्तीय अपराधसम्मका जोखिम बढाएकाले व्यवस्थापन आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसबीच सरकारको विशेष आर्थिक नीतिमा भने अर्को अवधारणा अघि सारिएको छ। सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातामा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । यही कारण सरकारले नागरिकको बैंक खातामा रहेको रकम सरकारी कोषमा लैजान खोजेको हो कि भन्ने आशंका विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्त भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने सरकारको दीर्घकालीन नीति र राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थालाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अद्यावधिक बनाउनु हो, जबकि सरकारले लामो समयदेखि दाबी नपरेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीतिगत अवधारणा अघि सारेको हो । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले तीन वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खातालाई व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ भने सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातासम्बन्धी अवधारणा अघि बढाएको छ । यी दुई विषय प्रकृतिगत रूपमा फरक भएकाले जनतामा अनावश्यक भ्रम फैलाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
विगतमा पनि लामो समयसम्म दाबी नपरेका खातासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अस्तित्वमा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ ले त्यस्ता खाताको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ । ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र १० वर्षसम्म कुनै दाबी नआएका निक्षेप खाताको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित खाताधनी वा हकवालालाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी दायित्व पनि बैंकहरूमाथि छ ।
यदि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि पनि २० वर्षसम्म कसैले दाबी नगरेमा त्यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको छ । अहिले सरकारले यही व्यवस्थामा संशोधन गरी २० वर्षको सट्टा १० वर्षपछि नै त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा लैजाने अवधारणा अघि सारेको हो । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्यविधि भने अझै तयार भइसकेको छैन । यस कारण तत्काल कुनै पनि व्यक्तिको बैंक खातामा रहेको रकम सरकारले एकतर्फी रूपमा सरकारी कोषमा सार्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । हाल विद्यमान कानुन संशोधन नगरी वा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू नगरी सरकारको नीतिगत घोषणा मात्रका आधारमा त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले भने अहिले प्राथमिकता दिएको विषय निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउनु हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निष्क्रिय खातामा रहेको अनुमान छ । यी खातामध्ये धेरै खाता वर्षौंदेखि प्रयोगमा आएका छैनन् भने कतिपय खाताधनीको सम्पर्कसमेत बैंकसँग विच्छेद भएको अवस्था छ । निष्क्रिय खाताको संख्या बढ्दै जाँदा बैंकहरूले यस्ता खाताको अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना अद्यावधिक, जोखिम नियन्त्रण तथा नियामकीय प्रतिवेदन तयार गर्न अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका खातालाई अवैध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी वा वित्तीय अपराधका लागि दुरुपयोग गरिने सम्भावनासमेत रहने भएकाले नियामक निकाय यसप्रति संवेदनशील बनेको हो ।
मौद्रिक नीतिमै निष्क्रिय खाताको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएकाले अब बैंकहरूले ग्राहकसँगको सम्पर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै खाताधनीलाई पटक–पटक जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगाना तथा अन्य उपलब्ध सम्पर्क माध्यम प्रयोग गरी खाता निष्क्रिय हुन लागेको जानकारी दिनुपर्नेछ । कल, एसएमएस, इमेल तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट नियमित रूपमा सूचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि खाता निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित ग्राहकलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ। कम्तीमा प्रत्येक छ महिनाको अन्तरालमा कल, एसएमएस वा इमेलमार्फत ग्राहकलाई खाता पुनःसक्रिय गर्न आग्रह गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ग्राहकमैत्री सेवा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसअघि धेरै बैंकमा निष्क्रिय खाता पुनःसक्रिय गर्न शाखामा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो । अब भने सम्भव भएसम्म मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट पनि खाता पुनःसक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
यदि ग्राहक शाखामै जान चाहन्छ भने सेवा कार्यालयमार्फत सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसले विदेशमा रहेका नेपाली, वृद्धवृद्धा, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ग्राहक तथा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने सेवाग्राहीलाई विशेष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा निष्क्रिय खाता बन्द गर्नु भनेको खाताधनीको सम्पत्ति खोस्नु नभएको पनि जनाएको छ । सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो खाता जुनसुकै बेला पुनःसक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत रहने बताइएको छ। त्यसैले निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया मुख्यतः प्रशासनिक तथा नियामकीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम सरकारी कोषमा लैजाने अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा कानुनी, संवैधानिक तथा आर्थिक बहस तीव्र बनेको छ । निजी सम्पत्तिको संरक्षण संविधानले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको बैंक खातामा रहेको रकम कुन आधारमा सरकारी कोषमा लैजान सकिन्छ भन्ने प्रश्न कानुनविद्हरूले उठाएका छन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारको तर्क भने लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका, दाबीसमेत नभएका तथा आर्थिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा बाहिर रहेका रकमलाई निष्क्रिय राख्नुको सट्टा राष्ट्रिय विकास, पूर्वाधार वा अन्य सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने भन्ने रहेको छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, पारदर्शी प्रक्रिया तथा वास्तविक खाताधनीको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा अधिकांश सरोकारवालाको जोड छ । बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार निष्क्रिय खाताको समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा देखिएको विषय हो । धेरै मुलुकमा लामो समयसम्म दाबी नपरेका रकम व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानमा खाताधनी वा उनका हकवालाले पछि दाबी गरेमा रकम फिर्ता पाउने अधिकार भने सुरक्षित राखिएको हुन्छ ।
नेपालमा पनि आगामी दिनमा यही विषयमा थप कानुनी बहस हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउने आफ्नो नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने सरकारले १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको रकम उपयोग गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी गरिरहेको छ । यसबीच सर्वसाधारणलाई भने आफ्नो बैंक खाता नियमित रूपमा सञ्चालनमा राख्न, सम्पर्क विवरण अद्यावधिक गर्न र बैंकबाट आउने सूचना बेवास्ता नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सामान्य कारोबार गरेर पनि खाता सक्रिय राख्न सकिने भएकाले लामो समयसम्म खाता प्रयोग नगर्ने अवस्थाबाट बच्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समग्रमा हेर्दा, राष्ट्र बैंकको हालको निर्देशन बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ भने सरकारले सार्वजनिक गरेको दीर्घकालीन नीति अझै कानुनी प्रक्रिया र कार्यविधिको चरणमा रहेको छ । त्यसैले अहिलेका लागि कुनै पनि खाताधनीको रकम स्वतः सरकारी कोषमा जाने अवस्था नरहेको भए पनि आगामी दिनमा बन्ने कानुनी संरचनाले यस विषयको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
