काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको ’करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ’करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेसँगै उपभोक्ताले सरकारी लट्रीमार्फत नगद पुरस्कार जित्ने कानुनी आधार तयार भएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले आवश्यक प्राविधिक प्रणालीको अन्तिम तयारी गरिरहेको जनाएको छ भने विभागको लक्ष्यअनुसार आगामी साउन १६ गते पहिलो पटक लट्रीमार्फत विजेता छनोट गरिनेछ ।
कार्यक्रमको मूल उद्देश्य उपभोक्तामा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल माग्ने बानीको विकास गर्नु र व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबारको बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नु रहेको विभागले जनाएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यो योजना अघि बढाएको हो ।
कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । तर त्यसका लागि खरिद गरिएको वस्तु वा सेवाको बिक्रेताबाट अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भ्याट बिलबिनाको कारोबार भने कार्यक्रममा समावेश हुने छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुने दुईवटा माध्यम तय गरिएको छ। पहिलो, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली हो । क्यूआर कोड, बैंक कार्ड वा डिजिटल वालेटमार्फत १०० रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गरेमा कारोबारको विवरण स्वतः विभागको लट्री प्रणालीमा समावेश हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले थप विवरण भर्नुपर्ने छैन ।
यद्यपि पुरस्कार दाबी गर्ने बेला प्रमाणका रूपमा सक्कल बिल सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । दोस्रो माध्यम नगद भुक्तानी हो। नगदमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने विभागले सञ्चालन गर्ने वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिलको विवरण आफैं प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बिल नम्बर, खरिद मिति, बिक्रेताको प्यान नम्बर, खरिद रकम, भुक्तानीको प्रकार, आफ्नो नाम तथा मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले आवश्यक पोर्टल निर्माण गरिसकेको भए पनि विवरण प्रविष्ट गर्ने सुविधा भने अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका बिल १५ गतेभित्र प्रणालीमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसरी दर्ता भएका विवरणका आधारमा १६ गते लट्रीमार्फत विजेता छनोट हुनेछ । त्यसैगरी प्रत्येक महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्मका कारोबार अर्को चरणको लट्रीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ । विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता चयन गर्ने जनाएको छ ।
पुरस्कार व्यवस्थाअनुसार दैनिक एक जना विजेतालाई १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार दिइनेछ । यद्यपि विजेताले प्राप्त गर्ने रकममा आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिनेछ । लट्रीको नतिजा सार्वजनिक भएपछि विजेतालाई मोबाइल वा इमेलमार्फत सूचना पठाइनेछ । साथै विभागको वेबसाइट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विजेताको नाम सार्वजनिक गरिनेछ । सूचना प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र विजेताले सक्कल बिल, नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र, बैंक खाता विवरण र प्यान नम्बर सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण भएपछि विभागले १० दिनभित्र उपहार रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा एउटै बिल वा एउटै विद्युतीय भुक्तानीको आधारमा एक पटक मात्र सहभागी हुन पाइनेछ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, टेलिफोन तथा विद्युत् महसुल, सवारीसाधन खरिद तथा हवाई टिकटका बिल भने यस योजनाका लागि मान्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक रघुवंशीका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य उपभोक्तालाई बिल माग्न र व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबारको बिल जारी गर्न प्रेरित गर्नु हो । उनका अनुसार पसलेको कानुनी दायित्व नै खरिदकर्तालाई बिल उपलब्ध गराउनु हो र बिल जारी नगर्ने व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ । विभागले लाखौं बिलको विवरण एकै पटक व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सूचना प्रविधि प्रणालीलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जनाएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
