राज्य सञ्चालनमा वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिताको नारा दिने सरकारको दोहोरो चरित्र पुनः एकपटक उजागर भएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालू आर्थिक वर्षभरि नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायमा नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने र लोक सेवा आयोगमा माग समेत नपठाउने निर्णय गरेको छ ।
तर उता अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्तिको सुविधा भने पुनः ब्युँताइएको छ ।
युवाहरूको भविष्य र सार्वजनिक प्रशासनिक दक्षतासँग जोडिएको लोक सेवाको नियमित प्रक्रिया रोक्ने तर सांसदहरूका कार्यकर्ता र नातागोता भर्ती गर्ने बाटो भने सहर्ष खोल्ने सरकारको कदमले सुशासन र मितव्ययिताको नारालाई नराम्ररी गिज्याएको छ ।
सरकारले लोक सेवा आयोगको नयाँ पदपूर्ति रोक्नुका पछाडि प्रशासनिक पुनःसंरचना, मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिएको र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपछि धेरै कर्मचारी फाजिलमा परेकाले उनीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको तर्क अघि सारेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा विद्यमान जनशक्ति र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्नु स्वागतयोग्य मानिए पनि त्यसको नाममा समग्र लोक सेवा आयोगको नियमित परीक्षा प्रणालीलाई नै अवरोध गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । वर्षौँदेखि रात–दिन नभनी लोक सेवाको तयारी गरिरहेका देशका हजारौँ होनहार युवाहरूको सपना र भविष्यमाथि सरकारले खेलबाड गरेको छ ।
एकातिर देशभित्र रोजगारीको अवसर नभएर दैनिक हजारौँ युवाहरू खाडी र अन्य मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अर्कातिर राज्य सेवामा प्रवेश गर्ने खुला र निष्पक्ष ढोका समेत बन्द गरिँदा युवापुस्तामा चरम निराशा र आक्रोश थपिने निश्चित छ । लोक सेवाको निष्पक्ष परीक्षा रोकेर हजारौँ युवाको सपनामाथि ताला लगाउने, अनि सांसदका लागि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कानुनी छिद्र खोल्ने सरकारको नीति सुशासन होइन, नीतिगत विचलनको पराकाष्ठा हो ।
विक्रम संवत् २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो । तर विक्रम संवत् २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको निरन्तरको दबाब र सत्ताको भागबन्डाका अगाडि सरकारले पुनः घुँडा टेकेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरेर ३३० भन्दा बढी सांसदका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरहको सुविधा दिने गरी स्वकीय सचिव राख्ने बाटो खोलिएको छ ।
सांसदहरूलाई संसदीय र कानुनी काममा सहयोग पुर्याउन प्रशासनिक जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने तर्कलाई पूर्णरूपमा नकार्न सकिँदैन । तर विगतको नजिर हेर्दा सांसदहरूले आफ्ना श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, भान्जा वा कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव बनाएर राज्यकोषको रकमको दुरुपयोग गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यदि नियत साँच्चिकै संसदीय कार्यसम्पादन सुधार्ने नै थियो भने संसद् सचिवालयभित्रै एउटा साझा विज्ञ समूह (पुल) बनाएर सहयोग पुर्याउन सकिन्थ्यो ।
तर लोक सेवा आयोगमार्फत योग्यता र क्षमताका आधारमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट छानिने स्थायी कर्मचारीको भर्ना चाहिँ खर्च र दरबन्दी बढी भयो भनेर रोक्ने, अनि कुनै परीक्षा र प्रतिस्पर्धा विना केवल तोकआदेशका भरमा राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ पारिश्रमिक निकासा हुने स्वकीय सचिवको सुविधा चाहिँ ब्युँताउने ? सरकारको नीतिगत विचलन र दोहोरो मापदण्डको नाङ्गेझार भएको छ ।
एकै समयमा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको बहानामा योग्यता प्रणालीमाथि अंकुश लगाउनु र अर्कातिर राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिने सुविधाहरूलाई पुनःस्थापित गर्नुले सरकारको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । मन्त्रालय गाभिएर फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूलाई संसद् र सांसदहरूको सहयोगका लागि खटाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै नयाँ राजनीतिक नियुक्तिलाई नै प्राथमिकता दिनु नियतमाथिको खोट हो ।
लोक सेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष र भरोसायोग्य संस्थाको साख घटाउने गरी भर्ना प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने तर राजनीतिक नेताहरूका लागि राज्यकोष दोहन गर्ने बाटो खुला राख्ने निर्णयले लोकतन्त्र र सुशासनको धज्जी उडाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभर लोक सेवाको नयाँ माग रोक्ने निर्णयलाई तत्काल परिमार्जन गरी नियमित विज्ञापन सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
स्वकीय सचिवको नाममा हुने फजुल खर्च र नातावादलाई नियन्त्रण गर्न कडा मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ । युवाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरी चलाइने शासनले न त सुशासन ल्याउन सक्छ, न त जनताको विश्वास नै जित्न सक्छ भन्ने चेतना सत्ता सञ्चालकहरूमा बेलैमा आउनु आवश्यक छ ।
मिति २०८३ साउन ६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
