काठमाडौं । घरेलु विद्युत् उपभोक्तामाथि ५० युनिटभन्दा बढी मासिक विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले कायम रहेको ५० युनिटसम्मको भ्याट छुटको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउने विकल्पमा आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ । यससम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भइसकेको छ भने त्यसले सरकारी राजस्वमा पार्ने प्रभावको विस्तृत हिसाबसमेत तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घरेलु उपभोक्ताले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वसाधारणदेखि उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उद्योगी, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आलोचना गरेका थिए । विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने सरकारी नीतिसँग यस्तो कर व्यवस्था मेल नखाने तर्क गर्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारभित्रै त्यसको विकल्पबारे छलफल सुरु भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै भ्याट छुटको सीमा १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउन सकिए ठूलो संख्यामा घरेलु उपभोक्ताले राहत पाउनेछन् । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पका आधारमा राजस्वमा पर्ने प्रभावको गणना तयार गरेको छ । यही अध्ययनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले तयार गरेको विवरणअनुसार अहिलेको ५० युनिटसम्मको छुट सीमा कायम रहँदा सरकारले घरेलु विद्युत् उपभोक्ताबाट वार्षिक करिब १२ अर्ब ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ प्रतिशत भ्याट संकलन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् हालको व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले झण्डै साढे १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बिजुलीको भ्याटबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
तर, सरकारले भ्याट छुटको सीमा ५० युनिटबाट बढाएर १०० युनिटसम्म पुर्याएमा राजस्वमा केही कमी आउने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वार्षिक भ्याट संकलन करिब ११ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा सीमित हुनेछ । अहिलेको व्यवस्थाको तुलनामा सरकारको आम्दानी करिब ६१ करोड रुपैयाँले घट्ने भए पनि लाखौँ थप घरायसी उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउने विश्लेषण गरिएको छ ।
यस्तै, यदि भ्याट छुटको सीमा अझै विस्तार गरेर १५० युनिटसम्म पुर्याइयो भने वार्षिक भ्याट संकलन करिब १० अर्ब २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले हालको व्यवस्थाको तुलनामा करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम राजस्व सरकारको खातामा जाने देखिए पनि त्यसको प्रतिफलस्वरूप ठूलो संख्यामा मध्यम वर्गीय र न्यून आय भएका परिवारहरू करको दायराबाहिर रहनेछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर घरेलु विद्युत् ग्राहकको संख्या ५३ लाख ८ हजार ५६१ पुगेको छ । अहिलेको ५० युनिटसम्मको भ्याट छुट व्यवस्थाबाट ३४ लाख ५४ हजार १०२ ग्राहक लाभान्वित भइरहेका छन् भने १८ लाख ५४ हजार ४५९ ग्राहकले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । छुट पाएका ग्राहकहरूले मासिक रूपमा ९ करोड १३ लाख ८० हजार ५९५ युनिट विद्युत् खपत गरिरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यदि सरकारले भ्याट छुटको सीमा १०० युनिटसम्म पुर्याउने निर्णय गर्यो भने कर तिर्नुपर्ने ग्राहकको संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ। प्राधिकरणको गणनाअनुसार त्यसपछि भ्याटको दायरामा पर्ने घरेलु ग्राहक जम्मा ९ लाख ९२ हजार ७०८ रहनेछन्। यसको अर्थ अहिले कर नतिर्ने ३४ लाख ग्राहकको संख्या बढेर ४३ लाख १५ हजार ८५३ पुग्नेछ । यी ग्राहकहरूले मासिक १२ करोड ४२ लाख ५१ हजार ४०७ युनिट विद्युत् खपत गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
भ्याट छुटको सीमा १५० युनिटसम्म विस्तार गरिए यसको प्रभाव अझ व्यापक हुने देखिएको छ । त्यस अवस्थामा ४६ लाख ९२ हजार २७९ घरेलु उपभोक्ता भ्याटमुक्त हुनेछन् भने केवल ६ लाख १६ हजार २८२ ग्राहक मात्र ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने दायरामा रहनेछन्। यी भ्याटमुक्त ग्राहकहरूको कुल मासिक विद्युत् खपत १७ करोड ५ लाख ४० हजार ७८९ युनिट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले १८ लाख ५४ हजारभन्दा बढी ग्राहकले मासिक २६ करोड २८ लाख ६५ हजार ३१९ युनिट विद्युत् खपत गर्दै भ्याट तिरिरहेका छन् । तर १५० युनिटसम्म छुटको व्यवस्था लागू भए यही समूहको ठूलो हिस्सा स्वतः करमुक्त हुने भएकाले घरायसी उपभोक्तामाथिको आर्थिक भार उल्लेख्य रूपमा घट्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययनमा भने घरायसीबाहेकका विद्युत् ग्राहकमा हाल कायम रहेको कर संरचना परिवर्तन नगर्न सुझाव दिइएको छ । थ्री फेज, डिमान्ड तथा टाइम अफ डे (टीओडी) प्रणालीअन्तर्गतका औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकबाट संकलन हुने १३ प्रतिशत भ्याटलाई यथावत् राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारभित्र यस विषयमा दुई फरक दृष्टिकोण देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय पूर्वाधार विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अतिरिक्त स्रोत जुटाउने उद्देश्यले विद्युत्मा भ्याट लगाउने नीति अघि सारेको थियो । तर ऊर्जा मन्त्रालयले भने यस्तो व्यवस्थाले विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उपभोक्तामैत्री विकल्प अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन समिति गठन गराइसकेका छन् । समितिले विद्युत् महसुलको समग्र संरचना, उपभोक्तामाथि पर्ने भार तथा खपत बढाउन आवश्यक प्रोत्साहनका उपायबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको बुझाइमा विशेषगरी बर्खायाममा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको विद्युत् पर्याप्त रूपमा खपत हुन नसक्दा ऊर्जा खेर जाने अवस्था रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा महसुल सस्तो बनाउने, करको भार कम गर्ने तथा उपभोक्तालाई बढी विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा देशकै हितमा हुने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । यसले घरेलु उपभोगसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा समेत विद्युत्को प्रयोग विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेको आवश्यकता राजस्व मात्र बढाउने नभई विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार गर्नु पनि हो । त्यसैले उपभोक्तालाई बढी बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति र भ्याट छुटको सीमा विस्तार गर्ने विकल्पलाई सँगसँगै अघि बढाइएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र दुवै मन्त्रालयबीच उपयुक्त समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले अन्ततः १०० युनिट वा १५० युनिटमध्ये कुन विकल्प रोज्छ भन्ने निर्णय भने अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । तर प्रारम्भिक संकेतहरूले भने व्यापक आलोचनापछि सरकार घरेलु विद्युत् उपभोक्तालाई राहत दिने दिशामा अघि बढिरहेको देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
