जुलाईको तेस्रो हप्ता नयाँदिल्लीमा युवा विरोध प्रदर्शन नयाँदिल्लीको संसद् मार्चमा परिणत हुँदा र युवा प्रदर्शनकारीहरूका रिल्सहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहँदा अधिकांश नेपालीहरू भारतका घटनाक्रमहरूलाई त्रासको भावनाका साथ हेरिरहेका थिएः नरेन्द्र मोदी सरकारलाई के होला ? अधिकांश नेपालीको एउटा (व्यक्त वा अव्यक्त) चाहना थियोः ९ सेप्टेम्बरमा नेपालमा जुन घटना घट्यो, त्यो भारतमा कहिल्यै नहोस् ।
नेपालीहरूले किन त्यस्तो सोचे ? उनीहरूले किन त्यस्तो चाहना राखे ? भारतसँग बहुआयामिक र बहुस्तरीय आत्मीयता गाँसिएका मानिसहरूका रूपमा नेपालीहरूले सधैँ भारत र भारतीय जनताको भलाइ नै चिताएका छन् । तर उनीहरूले त्यस्तो विशेष चाहना राख्नुको कारण भने युवा आन्दोलन र त्यसपछि घटेका घटनाहरूको आफ्नै जीवन्त अनुभव थियो ।
सेप्टेम्बर ८, २०२५ मा जेनजीले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शन यति ठूलो जनआन्दोलनमा परिणत होला भनेर थोरैले मात्र सोचेका थिए । भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनप्रति पूर्ण समर्थन रहेका आम जनतामाझ प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनेछ र ९ सेप्टेम्बरमा देश पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ भन्ने साझा धारणा थियो । तर त्यस्तो हुन लेखेको रहेनछ ।
विरोध प्रदर्शन कुशासनविरुद्ध वर्षौँदेखि गुम्सिएर रहेको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । यदि यसले सरकारलाई चरम भ्रष्ट र युवाहरूको आवाजप्रति जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ भने स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिन तयार थिए । सम्भवतः यो त्यसरी नै अन्त्य पनि हुने थियो । तर आन्दोलनको पहिलो दिन ८ सेप्टेम्बरमा काठमाडौँमा प्रदर्शनकारी युवा र प्रहरीबिच झडप भएपछि र प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले एउटा घातक र कुरूप रूप लियो । साना विद्यार्थीहरूमाथि गोली हानियो; अस्पतालमा उपचारका क्रममा १ दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भयो । कर्फ्युले क्रुद्ध युवाहरूलाई रोक्न सकेन र सरकारका मन्त्रीहरूले उनीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गरिनेछ भनेर आश्वस्त पार्ने कुनै संकेत देखाएनन् ।
यसको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीहरूले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूका बारेमा अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्न जारी राखे । त्यसैले ९ सेप्टेम्बरमा पनि प्रदर्शन जारी रहने र यो हिंसात्मक बन्ने निश्चित थियो । तर यसले देशलाई नै जलाएर छाड्नेछ भन्ने कुरा कसैको कल्पना बाहिरको विषय थियो ।
९ सेप्टेम्बरमा जे भयो, त्यो नेपालले आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै देखेको थिएन, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण भग्नावशेष । प्रहरी चौकी, राजनीतिक नेताहरूका घर, सिंहदरबार (राणाकालीन दरबार जहाँ नेपाल सरकारका प्रशासनिक कार्यालयहरू छन्), सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, मन्त्री निवास, होटल र सुपरमार्केटहरूमा आक्रमण गरियो, तोडफोड गरियो, लुटपाट गरियो वा आगो लगाइयो । देश अस्तव्यस्त भएको थियो; नेपालमा अराजकता मच्चिएको जस्तो देखिन्थ्यो । यीमध्ये कुनै पनि घटना प्रत्यक्ष देख्ने जोकोही पनि भावविह्वल भएर रुने अवस्था थियो ।
यस्तो अराजकता, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको समयबिच जोकोहीको घर पछाडि जलाउन सकिन्थ्यो, जोकोही नेतालाई उसको बसोबासस्थलबाट लखेट्न सकिन्थ्यो, जोकोहीको हत्या हुन सक्थ्यो । आम मानिसहरूले शान्ति र अमनचयनको पुनःस्थापनाका लागि प्रार्थना गरे । नेपाली सेनाले शान्तिका लागि अपिल गरेपछि र व्यवस्था कायम गर्न परिचालन भएपछि स्थिति सामान्यतातर्फ फर्किन थाल्यो ।
बाँकी कुरा उनीहरूले भनेझैँ इतिहास नै होः प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गर्नु, रास्वपा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाउनु र वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु ।
चोट र दागहरू
८ सेप्टेम्बरको मृत्यु र ९ सेप्टेम्बरको तोडफोड, आगजनी, मृत्यु र विनाशले देशको शान्ति र सद्भावको छविमा गहिरो दाग मात्र छाडेन तर नेपाल र नेपालीहरू मौलिक रूपमा शान्तिप्रिय छन्, कसैप्रति वैरभाव वा दुर्भावना राख्दैनन् भन्ने लामो समयदेखिको धारणालाई पनि चुनौती दियो । न त त्यस समयमा सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू, न त आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने युवाहरू नै क्षति र विनाशको आघातबाट मुक्त हुन सकेका छन् ।
पुराना पुस्ताका नेताहरू युवाहरूले उठाएका जायज मागहरूप्रतिको आफ्नो उदासीनता, संवेदनहीनता र उनीहरूका मागहरू सम्बोधन गर्ने तयारीको अभाव र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लगाइएको प्रतिबन्धले युवाहरूमा पार्ने प्रभावको पश्चात्तापका साथ बाँचिरहेका छन् भने धेरैले अहिले के विश्वास गर्छन् भने पहिले नै राजनीतिक प्रतिक्रिया दिएको भए, प्रधानमन्त्रीद्वारा वार्ताको आह्वान, सत्तारूढ दलका युवा नेताहरूद्वारा सरकार र जेनजीबिच वार्ताको मध्यस्थता, र सत्तामा रहेका मानिसहरूबाट केही आश्वस्त पार्ने शब्दहरू आएको भए, सम्भवतः हिंसाको जोखिम कम हुन सक्थ्यो । सायद ९ सेप्टेम्बरको अराजकता हुने थिएन; सायद देशले यति ठूलो पीडा र क्षति भोग्नुपर्ने थिएन ।
आफ्नो तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू (जसमध्ये बहुसंख्यकले आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्) सँग ८ सेप्टेम्बरमा उनीहरू किन सडकमा उत्रिनुपर्यो भन्ने उत्तर छ । तर भोलिपल्ट भएको अराजकताको लागि उनीहरूसँग कुनै तर्कसङ्गत औचित्य छैन । दुवै पक्षले ८ र ९ सेप्टेम्बरका घटनाका लागि एकअर्कालाई दोषी ठहर्याउँछन् । हिंसा र विनाश दुवैको जवाफदेहिताका प्रश्नहरू दुवै पक्षबाट यथासम्भव पन्छाइन्छ ।
कहिलेकाहीँ ८ सेप्टेम्बरअघिको व्यवस्थाका केही राजनीतिक पात्रहरूले यो सम्पूर्ण घटनाक्रम नेपाललाई मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई (भारतलाई पनि संकेत गर्दै) अस्थिर बनाउन उद्यत ‘विदेशी तत्वहरू’द्वारा रचिएको षड्यन्त्र थियो भन्ने षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूतर्फ संकेत गर्छन् । तर उपलब्ध प्रमाणहरूबाट यी दाबीहरू पुष्टि गर्न गाह्रो छ ।
भारतलाई सन्देश
केही मानिसहरू तर्क गर्छन् कि भारतको स्थिति नेपालको भन्दा अतुलनीय छ । सत्य हो तर पूर्ण रूपमा होइन । नेपालको जेनजी आन्दोलन वर्षौँदेखिको कुशासन जसले देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाएको थियो, जवाफदेहिताको कमी, भ्रष्टाचार र युवाहरूका लागि अवसरको अभावले मलजल गरेको थियो । असन्तुष्टि चरम विन्दुमा पुगेको थियो; २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले यसलाई विस्फोट गराउने काम गर्यो ।
भारतमा नीट प्रश्नपत्र बाहिरिनु र सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको विवादित टिप्पणीले युवाहरूलाई विरोधमा एकजुट गराउन उत्प्रेरकको रूपमा काम गरेको देखिन्छ । भारतमा युवाहरूले देखाएको संयमताले आन्दोलनलाई धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण राख्न मद्दत गर्यो र अत्यधिक बल प्रयोगको आरोपहरू आए तापनि सुरक्षा निकायहरूले संयमका साथ काम गरेको देखिन्छ । शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालाई प्रदर्शनकारीहरूले विजयको रूपमा व्याख्या गरेपछि कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले तत्कालका विरोध कार्यक्रमहरू फिर्ता लियो तर ती पुनः सुरु हुने सम्भावना अझै कायम छ ।
भारत र नेपालका युवाहरूका साझा आकांक्षाहरू छन्ः उनीहरू रोजगारी चाहन्छन्, उनीहरू पारदर्शिता, जवाफदेही सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त शासन चाहन्छन्, उनीहरू आफ्ना कुरा सुनियोस् भन्ने चाहन्छन्, उनीहरू परिणाम चाहन्छन् र उनीहरू सरकारले आफ्नै देशमा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गरोस् भन्ने चाहन्छन् । जब उनीहरूका अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, जब उनीहरूलाई लाग्छ कि सरकारले उनीहरूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ, जब भ्रष्टाचार, वा भ्रष्टाचारको अनुभूति व्यापक हुन्छ, उनीहरू विरोध र प्रदर्शनको बाटो रोज्न सक्छन् ।
नेपाल र भारत आकार, आर्थिक संरचना र राजनीतिक गतिशीलताका हिसाबले निकै फरक छन् भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तैपनि युवा आन्दोलनको गतिशीलता र सरकारी प्रतिक्रियाले एकअर्काका लागि मूल्यवान् पाठहरू प्रदान गर्छन् । पहिलो, जब युवाहरू उठ्छन् र बोल्छन्, रिस रोषमा परिणत हुनुअघि नै सरकारले उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ । उनीहरूका आवाजलाई बेवास्ता गर्नु र उनीहरूलाई हेप्नु महँगो पर्न सक्छ । आफ्नो तर्फबाट युवाहरूले यो कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ कि शासन प्रक्रियाको विषय हो, सरकारका सीमाहरू हुन्छन् र उनीहरूका सबै मागहरू सम्बोधन गर्न सधैँ सम्भव हुँदैन । परिपक्वता, सहनशीलता, तर्क र अर्को पक्षको कुरा सुन्ने क्षमता नै नेतृत्वको पहिचान हो ।
दोस्रो संस्थाहरू र उनीहरूले काम गर्ने तरिका त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । तर उनीहरूलाई सुधारको आवश्यकता छ; भौतिक संरचनाहरू नष्ट गर्नु समाधान होइन । रिसको झोँकमा उनीहरूलाई क्षणभरमा नष्ट गर्न सकिन्छ तर त्यसो गर्नाले तपाईंको छवि, तपाईंको प्रतिष्ठा पनि नष्ट हुनेछ र तपाईंको राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी उचाइलाई घटाउनेछ ।
तेस्रो सरकार ढाल्नाले क्षणभरका लागि राहतको अनुभूति दिन सक्छ । तर सरकारमा हुनु र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नु पूर्ण रूपमा फरक कुरा हो । नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि सत्तामा आएको सत्तारूढ दलको आलोचना बढ्दै गएको छ, मुख्यतया नयाँ मन्त्रीहरूले आफूलाई २०२५ सेप्टेम्बरमा विस्थापित गरेका मन्त्रीहरूभन्दा फरक साबित गर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नसकेकोमा उनीहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । यसले गर्दा पुरानो व्यवस्थाका समर्थकहरूलाई युवाहरूसँग देश चलाउने न त सीप छ, न त चतुरता नै छ भन्ने आफ्ना दाबीहरू पुष्टि गर्न मद्दत पुगिरहेको छ ।
त्यसैले अन्ततः कुरा यसमै आएर टुंगिन्छः लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार मौलिक हो । शासन गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै मौलिक छ । जब सरकारले असहमतिलाई खतरा मान्छ र प्रदर्शनकारीहरूले विनाशलाई परिवर्तन मान्छन्, तब अन्तिम परिणाम लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ह्रास नै हुन्छ । राजनीतिक आक्रोशको एउटा क्षणले राष्ट्रको भविष्यमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउनु हुँदैन भन्ने तथ्यमा दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । नेपालका गल्तीहरू नदोहोर्याउनका लागि भारतीय जनता र सरकार पर्याप्त बुद्धिमान् छन् ।
(लेखक काठमाडौँका पत्रकार हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
