सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जनताको कर, राज्यको लगानी र आउँदो पुस्ताको उज्ज्वल भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।
शैक्षिक संस्थाका भवनहरू सुरक्षित, गुणस्तरीय र दीगो हुनुपर्ने आधारभूत मान्यता रहन्छ । तर नेपालमा सार्वजनिक विकास निर्माणका कामहरूमा कसरी बजेटको दोहन हुन्छ र गुणस्तरहीन काम गरेर जनताको सुरक्षामाथि खेलबाड गरिन्छ भन्ने सजीव उदाहरण धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–२ भूचक्रपुरस्थित श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा देखिएको छ ।
करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका २ वटा नयाँ भवनहरू औपचारिक उद्घाटन नहुँदै ठाउँठाउँमा चर्किन र फुट्न थालेका छन् । कक्षाकोठाका भित्ताहरूमा चिरा पर्नु, जडान गरिएका झ्याल–ढोकाहरू बाङ्गिएर बन्द नहुने हुनु र नयाँ संरचना नै जीर्ण अवस्थामा पुग्नुले स्थानीय विकासको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
गाउँपालिकाले ३–३ चरणमा बजेट टुक्र्याएर उपभोक्ता समिति र विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमार्फत यी दुवै भवनको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । एउटा भवनमा ९२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र अर्को भवनमा १ करोड १७ लाख ७ हजारभन्दा बढी गरी कुल २ करोडभन्दा बढी सार्वजनिक रकम स्वाहा पारिएको छ । तर यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि विद्यार्थीहरू असुरक्षित भवनमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण जस्ताको छाना भएका पुराना कोठा छाडेर विद्यार्थी नयाँ भवनमा सरे पनि भवनको जग र भित्तामै चिरा परेपछि जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम बढेको छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्मित संरचनामा लापरबाही र गुणस्तरहीन काम हुनु प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपनको नमूना हो ।
उद्घाटन अगावै सार्वजनिक संरचनाहरू चर्किनु र जीर्ण बन्नुले बजेटको असारे भेलमा गरिएको भ्रष्टाचार र नियमनकारी निकायको चरम लाचारीलाई उजागर गरेको छ । यस विषयमा स्थानीय प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवार भनाइ झनै उदेकलाग्दो छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार काम गर्दा, सुक्न नपाउँदै प्लास्टर गर्ने र पेन्ट लगाउने गर्नाले यस्तो सामान्य प्राविधिक त्रुटि भएको तर्क दिएका छन् । बजेट फ्रिज हुन नदिने नाममा असार मसान्तमा हतारहतार काम गर्ने र गुणस्तर पन्छाएर भुक्तानी लिने–दिने असारे विकासको कुप्रथाको दुष्परिणाम आज जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले भोगिरहेको छ । प्राविधिक अनुगमन बिना र निर्माण मापदण्डको धज्जी उडाउँदै हतारमा काम फत्ते देखाएर रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिलाई सामान्य मानेर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूसँगको मिलोमतोमा गुणस्तरहीन काम गर्ने र बजेट सक्ने परिपाटी देशव्यापी महारोग बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदा आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय बनाएर चरण–चरणमा रकम भुक्तानी गर्ने तर कामको सुपरिवेक्षण र नापजाँच नगर्ने परिपाटीले गर्दा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
स्थानीयले भवन निर्माणमा रकम हिनामिना भएको र गुणस्तरहीन काम गरिएको आरोप लगाउँदै तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । विद्यालयजस्तो संवेदनशील स्थानमा निर्माण गरिएका संरचनाको गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी दिने प्राविधिक र जनप्रतिनिधिहरू यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
पूर्वाधार निर्माणको नाममा बालुवामा पानी हालेसरह बजेट सिध्याउने र बालबालिकाको जीवन जोखिममा पार्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूले घटनालाई गम्भीरताका साथ लिई विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ । दोषीमाथि कडा कारबाही गरी ठेकेदार र प्राविधिकहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्माण कार्यको प्रत्येक चरणमा पारदर्शी नियमन, कडा प्राविधिक अनुगमन र नागरिक निगरानी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
मिति २०८३ साउन २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
