काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागबीच भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ।
प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसनको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा यसअघि गरिएको वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व थपिन सक्ने अवस्था देखिएको हो।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आईपीपीसँग यसअघि भएका सहमति तथा प्रतिबद्धताका आधारमा प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक आदेश दिएका थिए।
गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आईपीपीबीच भएको सहमतिका आधारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको हो। तर, सो समयमा सम्बन्धित प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेको भन्दै प्राधिकरणभित्रैबाट निर्णयको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी मार्किचोक–भरतपुर खण्डको २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको थियो। त्यस्तै, मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसनको निर्माणसमेत पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको बताइएको छ।
विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र उक्त लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउँदा तत्काल प्राविधिक समस्या नरहेको विभागको बुझाइ छ।
प्राधिकरणले यसअघि मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरमा प्रसारण संरचनाको अभावका कारण आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आएपछि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो।
उक्त वैकल्पिक व्यवस्थामा दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सम्भव भएसम्म आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा पनि प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअन्तर्गतको थप आर्थिक दायित्वबाट जोगाउँदै आएको थियो।
तर वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ।
कुन–कुन आयोजना प्रभावित ?
प्राधिकरणका अनुसार मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरमा अहिले सुपर दोर्दीका ५४ मेगावाट, न्यादीका ३० मेगावाट, दोर्दी खोलाका २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’का २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१ का १२ मेगावाट, सुपर चेपेका ९.०५ मेगावाट, चेपे खोलाका ८.६२ मेगावाट, हिदी खोलाका ६.८२ मेगावाट तथा सान्जेन खोलाका ७८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन्।
प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा विशेषगरी वर्षायाममा आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रणालीमा पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्झौतामा रहेको प्रावधानअनुसार प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिन सक्ने देखिएको छ।
आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान लागू भएमा विभिन्न आयोजनाको दायित्व जोडिँदा प्राधिकरणमाथिको सम्भावित आर्थिक भार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि वास्तविक दायित्व भने सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वास्तविक उत्पादन तथा विद्युत् प्रवाह, प्रसारण संरचनाको क्षमता र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको समयका आधारमा निर्धारण हुनेछ।
प्रसारण संरचना पूरा नभई वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य
यसअघि प्राधिकरण र आईपीपीबीच भएका सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो। साथै उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण संरचना निर्माणसमेत निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
तर निर्धारित अवधिसम्म मार्किचोक–भरतपुर खण्डको २२० केभी प्रसारण लाइनको डबल सर्किटमध्ये एउटा सर्किट मात्र सञ्चालनमा आएको र उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण संरचना निर्माणसमेत बाँकी रहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणभित्र प्रश्न उठेको हो।
प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले पनि उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको बताएका छन्।
उनका अनुसार मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आए पनि समग्र प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा तयार भएको अवस्था भने नरहेको छ।
कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पनि उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्मको प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन भने सञ्चालनमा आइसकेको बताएका छन्। पछिल्लो पटक आईपीपी र विद्युत् व्यापार विभागबीच भएको सहमतिअनुसार प्राधिकरणले थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।
‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’बारे पनि प्रश्न
यसअघि यस्तै प्रकृतिको अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको क्षमताले आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रवाह धान्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएका थिए।
उक्त अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदनले तोकेका प्राविधिक शर्तका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन प्रणाली सञ्चालन विभाग तथा एलडीसीलाई निर्देशन दिइएको थियो।
तर अहिले प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’समेत नगरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका केही प्राविधिक कर्मचारीले असहमति जनाएका छन्।
विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडीसी)ले समेत दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी कोरिडोरका कुन–कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारी मागेको थियो।
जवाफमा विद्युत् व्यापार विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ प्रावधान लागू हुने जानकारी गराएको थियो। तर त्यसपछि विभागले आईपीपीका प्रतिनिधिसँग कार्यकारी निर्देशकसहित बैठक गरी वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो।
बैठकमा एलडीसीका प्रतिनिधिले भने प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा निर्माण नभएको, एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा आएको तथा मार्किचोक–उदीपुर खण्डमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको काम बाँकी रहेकाले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए।
आर्थिक प्रभाव पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग
प्राधिकरणभित्र विभाग र आईपीपीबीच भएको सहमतिलाई संस्थाको आर्थिक हित, प्राविधिक अवस्था तथा विद्यमान विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासँग मिलान गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसक्ने तर सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले निर्णयको आर्थिक प्रभावबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि प्राधिकरणमाथि पर्ने वास्तविक आर्थिक दायित्व कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन। सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, प्रसारण लाइनको वास्तविक क्षमता, आयोजनाबाट हुने उत्पादन, प्रणालीमा प्रवाह भएको विद्युत्को मात्रा तथा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिलगायतका विषयका आधारमा मात्र सम्भावित दायित्व यकिन हुने देखिन्छ।
यसकारण प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा गरिएको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्यसम्बन्धी निर्णयले प्राधिकरणको प्राविधिक व्यवस्थापनसँगै आर्थिक दायित्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले निर्णयको पुनरावलोकन तथा स्पष्ट प्राविधिक आधार आवश्यक देखिएको छ।
