काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को १२५औँ बोर्ड बैठक आठ महिनापछि आगामी बिहीबार बस्ने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका राखेप अध्यक्ष सस्मित पोखरेलले २८ साउनका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्। गत पुस ९ गतेपछि राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन ।
लामो समयपछि बस्न लागेको बैठकमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना मिति तय गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ । बैठकमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरिने खेलको टुंगो लगाउनुका साथै प्रतियोगिता सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तथा बजेट र मापदण्डबारे समेत छलफल हुने भएको छ ।
त्यसैगरी, आगामी २०औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि समावेश हुने खेल, सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक तथा अफिसियलहरूको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा राखिएको छ । एसियाली खेलकुदको तयारी तथा सहभागितासम्बन्धी बजेट, मापदण्ड तथा प्रतियोगिता सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८३ लाई समेत बैठकले अघि बढाउनेछ ।
राखेपको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजित बजेट तथा परिषद्को आन्तरिकतर्फको अनुमानित आय–व्ययमाथि पनि बोर्ड बैठकमा छलफल हुनेछ । परिषद्लाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा नियुक्त गर्ने प्रस्तावसमेत बैठकको एजेन्डामा छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ उपसचिवसरहको एक जना सिभिल इन्जिनियर तथा सिभिल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल र स्ट्रक्चरलतर्फ चार जना प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधितर्फ दुई जना आईटी विज्ञलाई अधिकृत तृतीय तहमा करार सेवामा लिने प्रस्ताव पनि छ ।
त्यस्तै, परिषद्का लागि आवश्यक कानुनी सल्लाहकारको सेवा करारमा लिने, खेलकुदको ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा खेल संघहरूलाई खेलकुद कार्यक्रमका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
बैठकको विविधतर्फ शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं राखेप अध्यक्षले गत जेठ ७ गते परिषद्का सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । खेलाडी कल्याणकारी कोष प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३, कार्यकारी समितिबाट स्थापना गरिएको खरिद शाखाको अनुमोदन तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)सँग सम्बन्धित विषय पनि बैठकमा छलफल हुनेछन् ।
यसका साथै विभिन्न खेल संघहरूको नवीकरणसम्बन्धी विषयलाई समेत बोर्ड बैठकको एजेन्डामा समावेश गरिएको छ । आठ महिनापछि बस्न लागेको बोर्ड बैठकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी, परिषद्को बजेट व्यवस्थापन, खेलकुद पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि खेल संघहरूसँग सम्बन्धित विषयसम्म महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
